पतपुरवठ्याचा तुकाराम मुंढे पॅटर्न!

सावकारी पाशाने त्रस्त ग्रामीणांसाठी सोलापूर जिल्ह्यात पतपुरवठ्याचा नवा पॅटर्न जन्म घेतो आहे...

राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळविणे हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्यांचाच अधिकार असल्याचा प्रघात ग्रामीण महाराष्ट्रात पडला आहे. त्याच कारणाने अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने खासगी सावकारांकडून कर्ज मिळविण्याकडे ग्रामीण भागातील माणूस प्रवृत्त होतो. कोणत्याही जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँका यांचे सर्वसामान्य माणूस व शेतकरी यांच्या संदर्भात कोणतेच उत्तरदायित्व नाही का? बँकांच्या संदर्भात केंद्र शासन आणि रिझर्व्ह बँकेचे नियम-कायदे सामान्य माणसाचे हितरक्षण का करीत नाहीत, असे प्रश्न तुमच्या-आमच्या मनात नेहमीच उभे राहतात. नेमक्या याच प्रश्नांची उत्तरे शोधणारा पतपुरवठा क्षेत्रातील एक नवा पॅटर्न सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी जन्मी घातला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांवर बोट ठेवून जिल्ह्यातील सर्वच बँकांना नव्या पतपुरवठा आराखड्यात बांधण्याचा एक आगळा प्रयोग त्यांनी केला आहे. जिल्ह्याचा पतपुरवठा वार्षिक आराखडा हा विषय काही नवा नाही. वर्षानुवर्षे असे आराखडे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात तयार होत आले आहेत. आकडेमोड आणि प्रत्यक्ष लाभ यांचे गणित मात्र गरजू माणसाच्या कधीही लक्षात आले नाहीत. परवा केंद्र सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०१५-२०१६ या वर्षासाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा अग्रणी बँक आणि जिल्ह्यातील बँकांच्या साक्षीने तयार केला. हा आराखडा राज्यातल्या नव्हे तर देशातल्या कुठल्याही जिल्ह्याच्या आराखड्यांपेक्षा मोठा असल्याचा दावा खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनीच केला आहे. केंद्राची राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी जाहीर झालेली मदत आणि एका जिल्ह्याचा पतपुरवठा आराखडा याची आकडेवाडी जाणीवपूर्वकच नमूद केली आहे. त्या आकडेवारीवरूनच ‘पतपुरवठ्याच्या तुकाराम मुंढे पॅटर्न’चा अंदाज येतो. आराखडा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हादेखील नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय असतो. कागदावर सर्व काही असते, पण शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहोचण्यासाठी अनेक अडथळे बँका उभ्या करतात. पीककर्जासाठी सर्च रिपोर्ट अन् एनओसीच्या चक्रव्यूहातून मुक्ती मिळविण्यासाठी शेतकरी धडपडत राहतो. त्याला मुक्तीही मिळत नाही आणि कर्जही ! रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा अभ्यास करून व ते नियम बँकांच्या गळी उतरवून नसलेल्या अटी बँकांना बासनात गुंडाळायला मुंढे यांनी भाग पाडले आहे. त्याच कारणाने देशात सर्वाधिक मोठा असलेला सोलापूर जिल्ह्याचा पतपुरवठा आराखडा प्रत्यक्षात साकार होण्याचा आशावाद निर्माण झाला आहे. गतवर्षीचा जिल्ह्याचा पतपुरवठा आराखडा ५ हजार ५७१ कोटी रुपयांचा होता. त्याची तब्बल ९५ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली हे विशेष!
देशात सर्वाधिक साखर कारखाने आणि सर्वाधिक साखर उत्पादन असणारा जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ख्याती आहे. आता नव्या पतपुरवठा आराखड्यानुसार कृषी- उद्योगांसह सर्वच क्षेत्रात जिल्ह्याला सुगीचे दिवस येणार असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील ३२ बँकांच्या ५२० शाखांमधून येत्या वर्षात १० हजार कोटी रुपयांचा पतपुरवठा होणार आहे. जिल्ह्यातील बँकांमध्ये आज १३ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. ठेवी आणि पतपुरवठा संदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार तुकाराम मुंढे यांनी पतपुरवठा आराखड्याला नवा चेहरा दिला. १० हजार कोटींपैकी पाच हजार कोटी पीक कर्जासाठी, कृषीपूरक उद्योगांसाठी दोन हजार कोटी, लघु व सूक्ष्म उद्योगांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करीत असतानाच उर्वरित एक हजार कोटी रुपयांमध्ये घर बांधणी, शैक्षणिक कर्ज तसेच मोठ्या उद्योगांसाठी ७५ कोटी व मध्यम उद्योगांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
पतपुरवठा हा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा आहे. हाच दुवा कुचकामी ठरल्याने कर्जबाजारीपणा, योग्यवेळी पैसे न मिळाल्याने दिवाळखोरीकडे धाव घेणारी शेती आणि वैफल्यग्रस्त अवस्थेने आत्महत्त्येसारख्या मानसिकतेत जाऊ पाहणारा सामान्य माणूस असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पतपुरवठ्याचा नवा ‘तुकाराम मुंढे पॅटर्न’ कोणती नवी दिशा देतो ते आता पाहू !
- राजा माने