आजचा अग्रलेख: एमसीएतील ‘खेळ’खंडोबा !

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) ही मुंबई आणि विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांमधील क्रिकेटपटूंसाठी आशेचे केंद्र मानली जाते. राज्यातील लाखो पालक आपल्या मुलांनी क्रिकेटच्या मैदानावर नाव कमवावे, ही स्वप्ने उराशी बाळगून आहेत. मात्र, याच स्वप्नांवर राजकीय स्वार्थाचा घाला घालण्याचे काम एमसीएने केले आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेत जे घडले, ते केवळ क्रिकेटपुरते मर्यादित न राहता क्रीडाक्षेत्रातील गंभीर अधःपतनाचे द्योतक आहे. एमसीएची निवडणूक ६ जानेवारीला होणार होती. मात्र, निवडणुकीच्या काही दिवस आधीच सदस्यसंख्या १५४ वरून थेट ५७१ इतकी वाढवण्यात आली. इतक्या अल्पकाळात एवढी मोठी सदस्यवाढ यापूर्वी कधीच झालेली नव्हती. 

विशेष म्हणजे, या नव्या सदस्यांमध्ये क्रिकेटशी संबंधित व्यक्तींचा नव्हे, तर थेट राजकीय नातेसंबंध असलेल्या व्यक्तींचा भरणा करण्यात आला. अध्यक्ष रोहित पवार यांची पत्नी कुंती पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती, कुटुंबीय, अन्य नेत्यांचे नातेवाईक, मंत्री, आमदारांचे पुत्र असे ज्यांचा क्रिकेटशी काडीमात्र संबंध नाही, त्यांना संघटनेत एंट्री मिळाली. तसेच, संघटनेने मर्जीतील क्लबला सदस्यत्व दिले आणि वर्षानुवर्षे क्रिकेटच्या विकासासाठी प्रयत्न करणाऱ्या क्लबला सदस्यत्वापासून दूर ठेवले. क्रिकेटचे भवितव्य ठरवण्याची जबाबदारी अशा लोकांच्या हाती देण्याचा हा प्रकार गंभीर आणि धक्कादायक आहे. सदस्यवाढ करताना धर्मदाय आयुक्तांचे नियम, बैठकीतील ठराव, सदस्ययादीस मान्यता यांसारख्या मूलभूत प्रक्रियांनाही डावलण्यात आले.

या मनमानीविरोधात अनेक सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले; मात्र ते दुर्लक्षित करून २५ डिसेंबरला प्रारूप मतदारयादी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र लिहीत तीव्र आक्षेप घेतला होता, पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तो फेटाळला. त्यानंतर केदार जाधव यांच्यासह काही संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत एमसीएच्या कारभारावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आणि निवडणुकीला स्थगिती दिली. नियमबाह्य सदस्यभरती ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नसून, निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर घाला असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही एमसीएने आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, तेथेही संघटनेला नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. ‘इतकी बेकायदा कामे करण्याची हिंमत होतेच कशी?’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने रोहित पवार यांची कानउघाडणी केली. 

देशात असंख्य माजी क्रिकेटपटू उपलब्ध असताना ४०० सदस्यपदे त्यांच्यासाठी खुली न करता क्रिकेटची प्राथमिक माहितीही नसलेल्यांना सदस्य बनवणे, हे न्यायालयाने तीव्र शब्दांत अधोरेखित केले. ही घटना केवळ एका निवडणुकीपुरती मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत एमसीएमध्ये राजकीय घुसखोरी वाढत चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची तिकिटे, कार्यकर्त्यांचे व्यवस्थापन आणि निवडणुकीची गणिते जुळवण्यासाठी संघटना वापरली जात आहे. क्रिकेटमधील पैसा, प्रसिद्धी पाहून खासदार, आमदार संघटनेत घुसत आहेत आणि माजी क्रिकेटपटूंना डावलले जात आहे. महाराष्ट्राच्या संघात बाहेरच्या राज्यातील खेळाडू खेळविले जात आहेत. दी. ब. देवधर, चंदू बोर्डे, बापू नाडकर्णी असा गौरवशाली वारसा लाभलेल्या एमसीएला लोढा समितीच्या शिफारशींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्यामुळे आज बीसीसीआयमध्ये स्थानही उरलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७मध्ये देशातील सर्व क्रिकेट संघटनांना लोढा समितीचा अहवाल स्वीकारण्यास सांगितले होते. 

देशभरातील संघटनांनी हा अहवाल स्वीकारला; पण एमसीएने त्याकडे दुर्लक्ष केले. बीसीसीआयमधील अनेक महत्त्वाची पदे त्यामुळे महाराष्ट्रातील क्रिकेट तज्ज्ञांना मिळवता येत नाहीत. परिणामी महाराष्ट्रातील क्रिकेटचा विकास रखडला आहे. लाभाच्या तरतुदी स्वीकारायच्या आणि बंधनकारक सुधारणा टाळायच्या.. एमसीएची ही भूमिका क्रिकेटसाठी घातक आहे. खेळाचा विकास खेळाडू घडवून होतो; राजकीय समीकरणे जुळवून नाही. क्रिकेटच्या मैदानावर भ्रष्टाचाराचे दुकान थाटणाऱ्यांना जर वेळेत रोखले नाही, तर खेळाचे भवितव्य अंधारात जाण्यास वेळ लागणार नाही. त्यासाठी खेळाच्या कारभारातून राजकारण हद्दपार करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. जोपर्यंत खेळातून राजकारण बाद होत नाही, तोपर्यंत खेळाडूंचे भवितव्य अधांतरीच असणार आहे. त्यामुळे ख्यातनाम खेळाडूंची थेट निवड करून त्यांच्या हाती कोणत्याही संघटनेची सूत्रे दिली तर ते चांगले खेळाडू घडवू शकतील.