आजचा अग्रलेख - किती मुले केव्हा? की नकोच?

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी म्हणजेच यूएनएफपीएच्या ‘द रिअल फर्टिलिटी क्रायसिस’ या ताज्या अहवालाने, जागतिक लोकसंख्येसंदर्भातील चर्चेच्या नेहमीच्या दृष्टिकोनास वेगळे वळण दिले आहे. लोकसंख्येतील  वाढ किंवा घटच्या भीतीपोटी निर्माण झालेल्या गोंधळापासून दूर जात, कोट्यवधी लोकांच्या अपूर्ण प्रजनन इच्छांकडे लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन अहवालात करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, जगभरात सुमारे २५.७ कोटी महिलांची विश्वसनीय गर्भनिरोधकांची गरज पूर्ण होत नाही आणि तब्बल ४४ टक्के विवाहित महिलांना लैंगिक संबंध, गर्भनिरोधक आणि प्रजनन आरोग्य सेवांबाबत निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यच नाही! भारतासारख्या रूढीवादी देशांमध्ये अशी स्थिती असणे एकवेळा समजता येईल; पण संपूर्ण जगात ४४ टक्के महिलांची अशी स्थिती असणे धक्कादायकच!

जागतिक प्रजननदर १९५० मधील ५.० वरून २.२५ जन्म प्रतिमहिला इतका घसरला असला, तरी तो ‘कमी मुले हवी आहेत’ या सार्वत्रिक निवडीचा परिणाम नाही. एकूण १४ देशांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात प्रत्येक पाच व्यक्तींमागे एक व्यक्ती अशी आढळली आहे, जिला अपेक्षेएवढी मुले न होण्याची भीती वाटते. भरीस भर म्हणून, जगभरातील जवळपास निम्म्या गर्भधारणा अनियोजित असतात. विशेषतः गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये फक्त एक-चतुर्थांश महिलाच त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे मूल जन्माला घालू शकतात. काही देश बळजबरी करणारी प्रजननवाढ धोरणे राबवित आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोट्यवधी लोकांचे मूलभूत प्रजनन हक्क हिरावले जात आहेत. अहवालानुसार, आर्थिक अस्थैर्य, दर्जेदार प्रजनन आरोग्य सेवेची टंचाई, सामाजिक बंधने आणि पर्यावरणीय किंवा राजकीय अस्थिरतेची भीती, ही त्यामागील प्रमुख करणे आहेत. परिणामी युवा महिला व वंचित समुदाय अनियोजित गर्भधारणांच्या किंवा नको असलेल्या गर्भधारणांच्या चक्रात अडकतात. वेगवेगळ्या देशांतील सरकारांनी प्रजननदर वाढवण्याच्या किंवा घटविण्याच्या नावाखाली अंमलात आणलेल्या प्रोत्साहन योजना, जबरदस्तीच्या नसबंदी मोहिमा, या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या असून, फारशा परिणामकारक सिद्ध झालेल्या नाहीत, हा इतिहास आहे. अनेक देशांनी विकासाच्या नावाखाली असे प्रयोग केले; पण शरीरावर स्वतःचा हक्क, सर्वांसाठी गर्भनिरोधकांची उपलब्धता, सुरक्षित गर्भपात सेवा, मातृत्व आरोग्य आणि व्यापक लैंगिक शिक्षण, हाच खरा विकास म्हणता येईल!

या पार्श्वभूमीवर, लोकसंख्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी लिंग समानता आणि प्रजनन हक्क असावे, असे आवाहन यूएनएफपीएने जगभरातील सरकारांना केले आहे. पगारी पालकत्व रजा, परवडणारी बालसंवर्धन सेवा, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा योजना अशा उपाययोजनाही यासंदर्भात अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मूल हवे की नाही, केव्हा हवे आणि किती मुले हवी, हे निर्णय प्रत्येक व्यक्तीला मोकळेपणाने घेता येतील. भारतापुरते बोलायचे झाल्यास, १.४६ अब्ज लोकांसह लोकसंख्येच्या बाबतीत सर्वात मोठा देश बनलेल्या भारतात सरासरी प्रजननदर १.९ जन्म प्रतिमहिला एवढा झाला आहे. तो पुनरुत्पादन थांबा पातळी २.१ पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात वृद्ध लोकसंख्या, कामगार टंचाई, तसेच सेवानिवृत्ती वेतन आणि आरोग्य यंत्रणांवर मोठा ताण, असे मोठे प्रश्न निर्माण होऊ घातले आहेत. त्यानंतरही भारतीयांसमोर प्रजनन हक्क अपूर्ण राहण्याचे आव्हान कायम आहे. भारतातील १५ ते ४९ वयोगटातील २ कोटी ४० लाख विवाहित महिलांनी त्यांची कुटुंब नियोजनाची गरज अपूर्ण असल्याचे सांगितले आहे. मेघालय, मिझोरम, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये ही समस्या जास्त आहे.

ग्रामीण महिला आणि सर्वात गरीब आर्थिक स्तरातील महिलांवर सर्वाधिक ताण आहे. हा ताण प्रजनन आरोग्य सेवांमधील असमानतेचे प्रतीक आहे. या वास्तवाचा सामना करण्यासाठी, भारताने फक्त प्रजननदराचे लक्ष्य समोर न ठेवता, व्यक्तींच्या प्रजनन स्वायत्ततेत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कुटुंब नियोजन कार्यक्रम बळकट करणे, दुर्लक्षित भागांमध्ये शिक्षण व जनजागृती वाढवणे आणि सामाजिक-सांस्कृतिक अडथळ्यांवर मात करणे, अशी पावले त्यासाठी उचलावी लागतील. शेवटी, खरे संकट हे आकड्यांच्या चढ-उतारात नसून, प्रजनन हक्क नाकारण्यात आहे. एक हक्काधिष्ठित, लिंग संवेदनशील आणि आरोग्यकेंद्रित दृष्टिकोनच लोकसंख्या प्रवाह आणि व्यक्तींच्या इच्छांमधील समतोल साधणारा एकमेव शाश्वत मार्ग ठरू शकतो.