लाडकी बहीण योजनेचा फायदा साडेचौदा हजार पुरुषांनीही उचलला तसेच दहा हजारांवर शासकीय कर्मचारी महिलांनीही या योजनेचा फायदा लाटल्याचे वास्तव सर्वप्रथम महाराष्ट्रासमोर आणले ते ‘लोकमत’ने. राज्य सरकारने आता या योजनेची झाडाझडती सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी निकष धाब्यावर बसवून वाट्टेल त्यांना या योजनेत दरमहा दीड हजार रुपये दिल्याची बाब आता कोणीही नाकारू शकत नाही. एखादी व्यक्ती खासगी कंपनीत नोकरीला आहे आणि उत्पन्नाच्या निकषात बसत नसूनही तिने हे अनुदान घेतले असेल तर ‘योजनेच्या अटी/शर्तींची मला कल्पना नव्हती’ असा कांगावा ती एकवेळ करूही शकेल. पण सरकारी कर्मचारी महिलांचे काय? त्या तर रोज सरकारी कार्यालयात जातात, योजनेच्या अटी त्यांना ठाऊक नव्हत्या? सरकारी योजनांचे लाभार्थी निश्चित करून त्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीच्या यंत्रणांशी महिला कर्मचाऱ्यांचा नेहमीच संबंध येत असतो. असे असताना ‘लाटून टाका फायदा, कोण आपले काय बिघडवणार?’ असा विचार करून या महिला कर्मचारी साळसूदपणे ‘लाडक्या बहिणी’ बनल्या आणि त्यांनी सरकारचे कोट्यवधी रुपये खाल्ले. सरकारने त्यांच्याकडून या रकमेची वसुली आणि त्यांच्यावर कारवाईही तातडीने केली पाहिजे. असे असताना ‘या कर्मचारी महिलांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करावी आणि त्याचा अहवाल महिला व बालकल्याण विभागाला पाठवावा’, असे मोघम आदेश काढण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी व्हायचे असेल तर वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये, याबरोबरच संबंधित महिला शासकीय कर्मचारी नसावी, हेही स्पष्ट करण्यात आलेले होते. सरकारी नोकरीतील वर्ग चारच्या कोणत्याही कर्मचारी महिलेचा पगार हा अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी नाही, तसेच मुळात महिला कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभच घेता येणार नाही, हेही स्पष्ट केलेले होते. तरीही गैरफायदा उचलला गेला. असे असतानाही अशा महिला ज्या-ज्या कार्यालयांमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांच्या विभाग प्रमुखांना सरकारकडून जी पत्रे पाठविण्यात आली त्यात नागरी सेवा नियमांतर्गत कार्यवाही करावी, असे म्हटले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या नागरी सेवा नियम (१९७९) च्या कलम आठमध्ये शिस्तभंगासाठी कडक शिक्षेची तर कलम दहामध्ये सौम्य प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी योजनांचा गैरफायदा घेण्याची हिंमत यापुढे एकाही सरकारी कर्मचाऱ्याने करू नये, यासाठी लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवर कलम आठ अंतर्गत कार्यवाही करावी, असे आदेश काढले असते तर कारवाईबाबत सरकार गंभीर आहे, असा त्याचा अर्थ झाला असता. शेवटी या कर्मचारी महिलांकडून लाटलेल्या रकमेची वसुली केली जाईल, त्यांच्यावर ठपका ठेवला जाईल आणि पुढील नोकरीसाठी त्यांना अभय दिले जाईल, अशीच शक्यता अधिक असल्याचे मोघम आदेशावरून दिसते.
लाडकी बहीण योजनेत सरकारवर महिन्याकाठी चार हजार कोटी रुपयांचा भार यायला लागल्यानंतर बोगस लाभार्थी हुडकण्याचे काम सुरू करण्यात आले. २६ लाख लाभार्थी हे छाननीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. बोगस लाभार्थ्यांना हाकलून देऊन योजनेचे शुद्धीकरण करणे गरजेचे आहे. केवळ सरकारचा पैसा वाचावा म्हणून नाही तर या निमित्ताने सरकारी योजनांमध्ये बोगस लाभार्थ्यांचा सुळसुळाट रोखून पारदर्शकता आणणेही तेवढेच गरजेचे आहे. केवळ लाडकी बहीणच नाही तर अन्य सरकारी योजनांमधील बोगस लाभार्थ्यांची छाननी सरकारने केली तर सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी तर होईलच शिवाय गरजू लाभार्थ्यांनाच योजनांचे लाभ मिळतील. विविध संस्थांना मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान, बोगस विद्यार्थी दाखवून शिष्यवृत्तीत खाबूगिरी करणारी यंत्रणा यांनाही चाप लावणे गरजेचे आहे. वस्तूंऐवजी थेट बँक खात्यात रोख अनुदान/लाभ देण्याचा आग्रह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही करत आले आहेत. मात्र, थेट बँक खात्यात पैसे जमा होत असूनही लाडकी बहीण योजनेत बोगस लाभार्थींनी कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा खाल्ला हे लक्षात घेता, सर्वच सरकारी योजनांचे लाभार्थी किती खरे आणि किती खोटे याची गंभीरपणे छाननी करण्याची वेळ आली आहे.