शिवसेनेतील बंडाळीमुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच, बंडखोर शिवसेना आमदारांनी पूरग्रस्त आसामच्या राजधानीतील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठाण मांडून बसणेदेखील चर्चेचा विषय ठरले आहे. त्या हॉटेलमधील एका खोलीचे रोजचे भाडे किती, अशा किती खोल्या आरक्षित आहेत, एवढ्या मंडळींचा रोजच्या भोजनाचा खर्च किती, आमदारांच्या दिमतीला असलेल्या चार्टर्ड विमानांचा खर्च किती, हा सगळा खर्च कोण भागवत आहे, राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांकडे एवढा प्रचंड पैसा येतो कोठून, असे अनेक प्रश्न सध्या चवीने चघळले जात आहेत.
सध्या आसाममध्ये पुराने भयंकर थैमान मांडले आहे. अशा वेळी पूरग्रस्तांना मदत पोहचविण्याऐवजी आसाम सरकार महाराष्ट्रातील आमदारांची बडदास्त राखण्यात मश्गूल असल्याच्या निषेधार्थ, तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसने हॉटेलसमोर निदर्शनेही केली. काही शिवसैनिकही तिथे जाऊन धडकले आणि त्यांनीही बंडखोरांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. तृणमूल काँग्रेस व काँग्रेसद्वारा घेण्यात आलेल्या आक्षेपांवर आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर ऐकून तर हसावे की रडावे, हेच कळत नाही. बंडखोर आमदारांनी गुवाहाटीतील हॉटेलमध्ये ठाण मांडल्याने राज्य सरकारला कर मिळेल आणि ती रक्कम राज्याच्या विकासासाठी कामी येईल, असे अफलातून उत्तर त्यांनी दिले. भाजपचे भक्त त्याचेही समर्थन करतील, हा भाग अलहिदा; पण विरोधी पक्षांना तरी सेना आमदारांच्या राजकीय पर्यटनावर आक्षेप घेण्याचा नैतिक अधिकार आहे का? भारतीय राजकारणात गत काही दशकांपासून पसरलेल्या राजकीय पर्यटन कुसंस्कृतीपासून एक तरी पक्ष अस्पृश्य आहे का?
बरे, या सगळ्याच राजकीय पक्षांची एक तर स्मृती तरी अल्पकालीन असावी किंवा मग जनतेची स्मृती अल्पकालीन असते, यावर त्यांचा ठाम विश्वास असावा! अन्यथा आपण काल जे केले, तेच आज प्रतिस्पर्धी पक्ष करीत असताना, त्या पक्षाला नैतिकतेचे बाळकडू पाजण्याची त्यांची हिंमतच झाली नसती. वस्तुस्थिती ही आहे, की सध्याच्या घडीला देशातील प्रमुख पक्षांपैकी एकही, आम्ही कधीच राजकीय पर्यटनाचा आसरा घेतला नाही, असे छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. आपले आमदार फुटू नयेत म्हणून त्यांना एखाद्या सोयीस्कर ठिकाणी आलिशान हॉटेल अथवा रिसॉर्टमध्ये कडक निगराणीखाली ठेवून, सदनातील शक्ती परीक्षणाच्या दिवशी तेथूनच थेट विधानभवनात घेऊन जाणे, याचेच नाव राजकीय पर्यटन किंवा ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’! अलीकडे तर अगदी जिल्हा परिषदा आणि पालिकांच्या राजकारणातही या किडीचा संसर्ग झाला आहे.
भारतीय राजकारणाला ही कीड लागली ती ८० च्या दशकात! लोकदल आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीला हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत ९० पैकी ३७ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला ३६! राज्यपालांनी काँग्रेसला सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने सरकार बनविण्यासाठी निमंत्रण दिले आणि मग लोकदल-भाजप युतीचे नेते देवीलाल त्यांना समर्थन असलेल्या ४८ आमदारांसह दिल्लीतील एका हॉटेलमध्ये जाऊन बसले. तरीही त्यांचा एक आमदार पाण्याच्या पाईपचा आधार घेत हॉटेलमधून पसार झाला होताच! पुढे शक्ती परीक्षणात देवीलाल यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर ही कीड राजकारणात वाढतच गेली. पुढे अनेक राज्यांमध्ये राजकीय पर्यटनाची ही कुसंस्कृती बघायला मिळाली.
देश पातळीवर सुसंस्कृत राज्य अशी ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातही २००२ मध्ये या किडीचा प्रादुर्भाव झाला आणि आता पुन्हा एकदा तोच प्रकार महाराष्ट्र अनुभवत आहे. अधिकार आणि शक्तीसाठी सत्ता, सत्तेतून पैसा अन पैशाच्या बळावर पुन्हा सत्ता, हे दुष्टचक्रच त्यासाठी जबाबदार आहे. या दुष्टचक्रामुळेच राजकीय पक्षांचा आपल्याच निर्वाचित सदस्यांवर विश्वास नसतो. त्यामुळेच मग त्यांना हॉटेल किंवा रिसॉर्टरूपी पिंजऱ्यात डांबून ठेवले जाते; पण सोनेरी व रत्नजडित असला तरी शेवटी पिंजरा तो पिंजराच! दुर्दैवाने लाखो मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांनाही त्या पिंजऱ्याचे काही वावगे वाटत नाही! त्याहूनही मोठे दुर्दैव हे, की सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा उबग येत नाही. वस्तुतः एक सरकार जाऊन दुसरे आल्याने त्यांच्या रोजच्या जगण्यावर काडीचाही परिणाम होत नसतो. तरीदेखील ते रात्री उशिरापर्यंत दूरचित्रवाणी संचांसमोर बसतात अन् मिटक्या मारत अशा नाट्याचा आनंद लुटतात! राजकीय पक्षांना ते चांगलेच उमगले असल्याने त्यांनाही वारंवार राजकीय पर्यटनाच्या कुसंस्कृतीचे दर्शन घडविताना जराही भीती वाटत नाही!