आजचा अग्रलेख: म्हणे, आम्हीच खरे ‘मुतवल्ली’!

लोकसभेत सतरा आणि राज्यसभेत बारा असे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मिळून तब्बल २९ तास वादळी चर्चा होऊन अखेर वक्फ सुधारणा विधेयक पारित झाले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने हा कायदा प्रतिष्ठेचा बनविला होता. त्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मोट पुन्हा बांधण्यात आली. विरोधी इंडिया आघाडीनेही विधेयकाविरुद्ध दंड थोपटले. दोन्ही सभागृहांत विधेयकाच्या बाजूने व विरोधात अपेक्षेनुसार मतदान झाले. ना सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांमध्ये फूट पाडता आली, ना मुस्लीम मतांच्या मुद्द्यावर रालोआमधील घटकपक्ष विरोधकांना फोडता आले. आता विधेयकावर राष्ट्रपतींची सही झाली की, वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनाच्या १९९५ च्या कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. काँग्रेसचे खासदार विधेयकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. काही ठिकाणी निदर्शने होताहेत. त्याने फार फरक पडेल असे नाही. संसदेतील घणाघाती चर्चेत २०१३ मधील कायद्यातील बदल व त्यांच्या परिणामांवर बरेच आरोप-प्रत्यारोप झाले. किमान पाच वर्षे मुस्लीम धर्माचरण करणाऱ्यांना दान देण्याचा अधिकार, केंद्र व राज्याच्या वक्फ बोर्डांवर किमान दोन गैरमुस्लीम सदस्यांची नेमणूक, दोन महिलांना स्थान, जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मालमत्तांचे वाद सोडविण्याचे अधिकार हे मुद्दे चर्चेत हाेते. तथापि, ठळकपणे जाणवला तो भाजपचा या कायद्यासाठी आग्रह.

हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्या समितीच्या कार्यपद्धतीवरून वाद झाले. असे वाद राजकीय पक्षांना हवेच असावेत. त्या निमित्ताने हिंदू-मुस्लीम चर्चा सुरू राहते. संसदेप्रमाणेच सडकेवरही आपल्या भूमिकेला पाठिंबा असल्याचे दाखविण्यामागेही हाच प्रयत्न आहे. बिहार व पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. अशावेळी रालोआतील कथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा बुरखा फाटला तर भाजपला हवा असेल आणि डळमळीत झालेली इंडिया आघाडी वक्फ विधेयकाच्या निमित्ताने पुन्हा सावरली हा आनंद काँग्रेसला असेल. वक्फ मालमत्तांची व्यवस्था पाहणाऱ्याला मुतवल्ली म्हणतात. अरबी भाषेतील या शब्दाचा अर्थ विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक असा आहे. सगळेच राजकीय पक्ष मुस्लिमांचे आम्हीच वाली आहोत, मुतवल्ली आहोत, असा दावा करीत आहेत. या कायद्याचा हेतू वक्फ मालमत्तांचा वापर गरीब मुस्लीम, महिलांचे कल्याण, शिक्षण-आरोग्यासाठी व्हावा म्हणून आम्ही झटत आहोत, असा भाजपचा दावा आहे. पण, ज्यांचे कल्याण होणार आहे त्यांचा या दाव्यावर पूर्ण विश्वास का नाही, याचे उत्तर सापडत नाही.

मुस्लीम धर्मात वक्फ म्हणजे पैगंबर प्रेषित मोहम्मद यांच्या नावे दिलेल्या दानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामागे धार्मिक व सामाजिक कृतज्ञतेची भावना असते. कमाईचा ठरावीक हिस्सा पैशाच्या रूपाने संस्थात्मक नोंदीशिवाय गरजू दीनदुबळ्यांना देणे म्हणजे जकात आणि स्थावर व जंगम मालमत्ता दान करणे म्हणजे वक्फ. वक्फचे दान कधी परत घेता येत नाही. म्हणूनच वक्फ मालमत्ता सतत वाढत असतात. गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारतात वक्फ मालमत्तांमध्ये ३९ लाख एकर जमीन आहे. १९१३ ते २०१३ पर्यंत हा आकडा १८ लाख एकर होता, तर त्यानंतरच्या बारा वर्षांत तो २१ लाख एकरांनी वाढला. म्हणजे नव्या मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर वक्फमध्ये येत आहेत. त्यासाठी योग्य व्यवस्थापनाची गरज आहे, असा सत्ताधाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.

सरकारने असे विश्वस्त, व्यवस्थापक बनण्याला कोणाचा आक्षेप नाही. खरा प्रश्न आहे तो, सरकारला मुस्लिमांचा केवळ भाैतिक विकास हवा आहे की, त्यांच्या श्रद्धा, प्रथा-परंपराप्रति आदर बाळगून या वर्गामध्ये दीर्घकाळ टिकणारा विश्वास निर्माण करायचा आहे? कारण, तिहेरी तलाक प्रथा रद्द करताना किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावेळीही आम्ही हे सारे अल्पसंख्याकांच्या भल्यासाठी करतो आहोत, अशी सरकारची भूमिका होती. ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणाही त्याच धर्तीवर आहे. परंतु, इतिहासातील एकेक प्रकरण उकरून काढून एकीकडे अल्पसंख्याकांना लक्ष्य बनविले जात असताना सरकार त्याला मूक संमती देणार आणि दुसरीकडे विरोधकांवर मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा आरोप करीत आम्हीच तुमचे तारणहार आहोत, असे अल्पसंख्याकांना सांगणार. त्यांनी ऐकले नाही तर त्यांच्या देशभक्तीवर शंका घेतली जाणार, हे अनाकलनीय आहे.