आजचा अग्रलेख: साखर उत्पादनात विक्रमी वाढ, आता ऊस उत्पादकांकडेही बघा!

Today's Editorial: साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने यंदा नवा विक्रम नोंदविला आहे. १५ मार्चपर्यंत राज्यात ११७ लाख ५० हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. आणखी महिनाभर गळीत हंगाम चालणार आहे. त्यामुळे हा आकडा १२५ लाख टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने यंदा नवा विक्रम नोंदविला आहे. १५ मार्चपर्यंत राज्यात ११७ लाख ५० हजार टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. आणखी महिनाभर गळीत हंगाम चालणार आहे. त्यामुळे हा आकडा १२५ लाख टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एका हंगामात ११२ लाख टन साखर उत्पादनाचा आजपर्यंतचा उच्चांक यंदा मोडला गेला आहे. याचे श्रेय महाराष्ट्रातील जिद्दी ऊस उत्पादकांनाच द्यायला हवे. गेल्या वर्षी राज्यात ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ झाली होती. पाऊसकाळही चांगला झाला. परिणामी उसाचे टनेज, सरासरी उताराही वाढला. याचाच परिणाम म्हणून राज्यातील १९४ साखर कारखान्यांनी विक्रमी गाळप करताना साखर उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असणाऱ्या उत्तर प्रदेशलाही मागे टाकले आहे.

याचा फायदा शेतकऱ्यांना काय झाला, तर १५ मार्चपर्यंत ऊसबिलापोटी शेतकऱ्यांच्या हातात एफआरपीच्या रुपाने २५ हजार ९३१ कोटी रुपये पडले आहेत. या काळात एकूण ९४४ लाख २४ हजार मेट्रिक टन गाळप झाले. त्याची एफआरपी २७ हजार ७५ कोटी रुपये होते. याचाच अर्थ ९६ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांच्या हातात पडली आहे. ७६ कारखान्यांनी १०० टक्के, ५९ कारखान्यांनी ८० ते ९० टक्के एफआरपी अदा केली आहे. ११८ कारखान्यांकडे ९४८ कोटींची एफआरपी थकीत आहे. गेल्या हंगामातील ४७८ कोटींची एफआरपीही कारखान्यांकडे थकीत आहे. एका बाजूला साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने विक्रम नोंदविला असला तरी दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र सरकारने उसाची बिले दोन टप्प्यात देण्याची परवानगी देऊन ऊस उत्पादकांना मोठा झटका दिला आहे. ज्या-त्या वर्षीचा साखर उतारा मोजून मगच उसाचा अंतिम दर काढण्याचा नवा कायदा यंदा सरकारने केलेला आहे. यामुळे ऊस बिले दोन टप्प्यात देण्याची मुभा साखर कारखानदारांना मिळाली आहे. मुळात एफआरपीच एकरकमी द्यायला साखर कारखाने का-कू करतात. त्यात दोन टप्प्यात द्यायला सरकारनेच परवानगी दिल्याने त्यांच्या हाती कायद्याचे हत्यार सापडले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने हा कायदाच रद्द करावा, यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलन करीत आहेत. अद्याप या आंदोलनाची दखल सरकारने घेतलेली नाही. वाढती महागाई, बी-बियाणे, रासायनिक खते, मशागत, आदी सर्वच खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. या महागाईला तोंड देण्यासाठी ऊस उत्पादकांना ऊस बिले हाच एकमेव आधार असतो. तोच आधार सरकारने हा कायदा करून डळमळीत केला आहे. शेतकऱ्यांना उसाची बिले एका टप्प्यातच मिळायला हवीत. मुळात ऊस हे नगदी पीक आहे. त्याचा पैसा एकरकमी मिळतो. शिवाय निश्चित असा दर देणारे हे पीक आहे. अन्य कोणत्याही शेतमालाला दराबाबत असा कायद्याचा आधार नाही. किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते; पण ती दिलीच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन व्यापाऱ्यांवर नाही. त्यामुळे दर उतरले की, केंद्र सरकारला तो शेतमाल हमीभावाने खरेदी करावा लागतो. पंजाब, हरियाणा वगळता अन्य राज्यांत केंद्र असा शेतमाल खरेदीसाठी पुढाकार घेत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच हमखास दर देणारे पीक म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी ऊस पिकवायला प्राधान्य देतात. याचाच परिणाम म्हणून महाराष्ट्र ऊस आणि साखर उत्पादनात देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनले आहे.

गेल्या काही वर्षांत अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नाने देशाला सतावले होते. यावर मार्ग म्हणून सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचे दृश्य परिणाम दिसू लागले आहेत. या वर्षात पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण होणार आहे. २०२५पर्यंत २५ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ते पूर्ण करण्याचे आव्हान देशातील साखर उद्योगांसमोर आहे. मात्र, अतिरिक्त ऊस झाल्यास तो इथेनॉलकडे वळवून साखरेच्या बाजारातील मागणी पुरवठ्यात समतोल साधण्याकरिता इथेनॉलचा सक्षम पर्याय साखर उद्योगांसमोर उपलब्ध झाला आहे. त्यातच यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या दरातही तेजी आहे. ब्राझीलने साखरेचे उत्पादन कमी केले आहे. शिवाय त्याच्या चलनाचे मूल्यही घसरलेले आहे. भारताची साखर ब्राझीलच्या तुलनेत गुणवत्तापूर्ण आणि वाहतूक खर्चाच्या दृष्टीने फायद्याची ठरत असल्याने भारतीय साखरेचीही यंदा विक्रमी म्हणजे ८० लाख टनांवर निर्यात होणार आहे. यामुळे साखर उद्योगात आर्थिक स्थैर्य आले आहे. एवढ्या सगळ्या जमेच्या बाजू असताना महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांना सरकारने आणि साखर कारखान्यांनी नेहमी आर्थिक तंगीत ठेवू नये.