आजचा अग्रलेख: माणूस, कुत्रा आणि ‘संयम’

Supreme Court News: दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रात डांबण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने फेरविचार केला आणि भटक्या कुत्र्यांच्या घरवापसीचा मार्ग मोकळा झाला.

दिल्ली आणि एनसीआर क्षेत्रातील भटक्या कुत्र्यांना निवारा केंद्रात डांबण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच खंडपीठाने फेरविचार केला आणि भटक्या कुत्र्यांच्या घरवापसीचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, आता लसीकरण व नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यावरच तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पकडलेल्या कुत्र्यांची सुटका होईल. रेबिज संक्रमित व दबंग कुत्र्यांना निवारा केंद्रातच खितपत पडावे लागेल. दिल्ली व परिसरातील भटक्या कुत्र्यांबाबत दिलेला आदेश यापुढे केवळ तेवढ्याच पुरता मर्यादित न राहता देशभरातील भटक्या कुत्र्यांकरिता धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, हे उत्तम झाले. लसीकरण व नसबंदी शस्त्रक्रिया केल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांचे पालनपोषण सरकारी खर्चाने करत राहणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा कायदाच असतो. त्यामुळे निवारा केंद्रात कुत्रे ठेवण्याचा आदेश दिल्लीपुरता असला, तरी तो अन्य राज्यांतील शहरात लागू करण्याचा आग्रह केला जाणे स्वाभाविक होते. साहजिकच वेगवेगळ्या शहरांमधील प्राणीप्रेमी रस्त्यावर उतरले असते. अगोदरच कबुतरप्रेमी व विरोधक यांना आवरताना मुंबईतल्या पोलिसांच्या कमरेचा आटा ढिला झाला आहे. त्यात कुत्रे हवे की नको, यावरून देशभर वादंग पेटला असता तर गहजब झाला असता. २०१९ च्या प्राणी गणनेनुसार देशात दीड कोटी भटके कुत्रे आहेत. एवढ्या कुत्र्यांकरिता निवारा केंद्रे सुरू करणे, तेथे लसीकरण व निर्बीजीकरण याकरिता पशुवैद्यक नियुक्त करणे, कुत्र्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करणे हा शेकडो कोटी रुपयांचा बोजा वाढवणारा आदेश होता. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कुत्र्यांकरिता निवारा केंद्रे उभारण्याची आर्थिक ताकद नसल्याने तो निकाल अंमलात आणणे व्यावहारिक नव्हते आणि या संस्थांना ते झेपलेही नसते. या सगळ्यातून प्रश्नापेक्षा त्यावर शोधलेले उत्तर अधिक जिकिरीचे अशी परिस्थिती होऊन बसली असती.  त्यामुळे प्राणीमित्रांनी वेळीच या निकालाला आव्हान दिले व न्यायालयानेही चूक दुरुस्त केली हे चांगले झाले.

भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्याकरिता काही विशिष्ट जागा निश्चित करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. त्याव्यतिरिक्त कुणीही उठेल व भटक्या कुत्र्यांना कुठेही खायला घालेल तर ते चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. कुत्र्यांना कुठेही खायला घालणाऱ्यांवर दंडाची कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना याकरिता दक्ष राहावे लागेल. सकाळी फेरफटका मारायला जाणारे लोक आणि प्राणीमित्र  रात्रीच्या वेळी अनेकदा  कुत्र्यांना खायला घालतात. हे कुणी कुठे कसे करावे, यावर महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लक्ष ठेवावे, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे आपल्या देशातील वास्तवाची जाणीव नसणेच होय. महापालिका, नगरपालिका आणि पोलिसांनी कुठे कुठे लक्ष घालायचे याला म्हणून काही मर्यादा असायला हवी.

यासंदर्भात नागरिकांची जबाबदारीही मोठी आहे. त्यात भटक्या कुत्र्यांची बाजू घेणारे प्राणीमित्र आणि त्यांच्या संघटना प्राधान्याने आल्या. कुत्र्यांना खायला घालण्याच्या जागा निश्चित केल्यावर तेथे कुत्र्यांनी अर्धवट टाकलेले अन्न उचलून या जागा साफ करण्याची जबाबदारी प्राणीमित्र संघटनांनी उचलायला हवी. अन्यथा ज्या ठिकाणी खायला मिळते तेथे कुत्रे मोठ्या संख्येने वास्तव्य करतील. अन्नाकरिता तेथेच एकमेकांवर हल्ले करतील आणि खाऊन टाकलेल्या अन्नाच्या दुर्गंधीमुळे आजूबाजूच्या परिसरातील लोक त्रस्त होतील. सध्या जे कबुतरखान्यांचे झाले आहे तेच रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांसाठी उघडल्या जायच्या या धाब्यांचे होईल. ‘आमच्या परिसरात कुत्र्यांना खायला घालण्याची सार्वजनिक सोय नको’, अशी भूमिका लोक घेतील व संघर्ष कायम राहील. २०२४ मध्ये भटक्या कुत्र्यांनी देशभरात ३७ लाख १५ हजार ७१३ जणांना चावे घेतले, असे आकडेवारी सांगते. हे नोंदलेले चावे झाले. म्हणजे परिस्थिती किती गंभीर आहे ते कळतेच. याचा अर्थ देशात दररोज  शेकडो लोकांना कुत्रे चावले. माणूस व कुत्रा यांच्यातील संघर्षाचे मूळ कुत्रे माणसांना चाव्यांचा प्रसाद देतात हेच आहे. माणूस व कुत्रे यांच्यात जेवढे सौहार्द निर्माण होईल, तेवढा हा प्रश्न सुटेल. कुत्र्यांची शिकार मुख्यत्वे सुरक्षारक्षक, लहान मुले, वृद्ध होतात. या तिघांनी कुत्र्यांसोबत कसे वर्तन करावे, याचे शिक्षणही प्राणीमित्रांनी द्यायला हवे. अशा संतुलित आणि सर्वसमावेशक उपायांनीच हा प्रश्न सुटेल.