गेल्यावर्षी ३ मेपासून पेटलेल्या मणिपूरच्या वेदना अखेर योग्य ठिकाणी पोहोचल्या आहेत, असे समजायला हरकत नाही. केंद्रात तिसऱ्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकाहत्तर सहकाऱ्यांसह शपथ घेतली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत यांनी मणिपूरच्या समस्येवरून सरकारला चार शब्द सुनावले. १६४३ किलोमीटर लांबीच्या म्यानमार सीमेपैकी ३९० किमी सीमेवरचे मणिपूर हे अत्यंत संवेदनशील राज्य गेले वर्षभर धगधगत आहे. गावेच्या गावे बेचिराख झाली. दोनशेवर बळी गेले. शेकडो जखमी झाले. हजारोंवर स्थलांतराची वेळ आली. तथापि, राज्य व केंद्रात दोन्हीकडे भाजपचे सरकार असूनही शांतता प्रस्थापित होत नाही. यावरूनच सरसंघचालकांनी सरकारवर टीका केली आहे. दहा वर्षे मणिपूर शांत होते. तिथले गन-कल्चर संपले, असे वाटत असतानाच हिंसेचा आगडोंब उसळला. तिथे शांतता नांदावी, यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मणिपूरची आग कोण विझवणार आहे, असा संतप्त सवाल भागवतांनी विचारला आहे. सोबतच अन्य काही मुद्द्यांवर सरसंघचालक स्पष्टपणे बोलले. निवडणुकीच्या प्रचारात मर्यादा पाळल्या गेल्या नाहीत. प्रतिस्पर्धी नव्हे, तर शत्रू समजून एकमेकांवर आरोप केले. खोटे बोलले गेले. काही मुद्द्यांवर विनाकारण संघाला प्रचारात ओढले गेले. महत्त्वाचे म्हणजे पक्ष व प्रतिपक्षाने सहमतीने देश चालवला पाहिजे. सरकार जे काम करते, ते त्यांचे कर्तव्यच असते. नेते जनतेचे सेवक आहेत. काम करूनही जे मी केले, मी केले असे सांगत नाहीत, तेच खरे सेवक असतात, अशा शब्दांत डॉ. भागवत यांनी आत्मस्तुतीवर कोरडे ओढले.
मणिपूरबद्दल सरसंघचालकांनी अधिक स्पष्ट प्रश्न विचारला आणि गेले वर्षभर विरोधी पक्ष जो प्रश्न सरकारला विचारत आहेत, तो हाच आहे. मणिपूरकडे लक्ष वेधण्यासाठी राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचा प्रारंभ मणिपूरची राजधानी इम्फाळजवळच्या थाेउबल येथून केला. परंतु, आपण कसा कारभार करावा, कोणत्या प्रश्नात अधिक लक्ष घालावे, हे सांगणारे विरोधक कोण, अशा अव्यक्त अहंकारातून सरकार वागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरला गेले नाहीत, म्हणजे नाहीतच. संघाला हे खटकले आहे. कारण, मणिपूरच नव्हे, तर अख्खा ईशान्य भारत हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जिव्हाळ्याचा, आत्मीयतेचा विषय आहे. तिथल्या प्रत्येक छोट्यामोठ्या घटना-घडामोडींची दखल नागपुरात यासाठी घेतली जाते की, शेकडो स्वयंसेवकांनी, पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांनी घरादारावर तुळशीपत्रे ठेवून ईशान्येतील राज्यांसाठी वाहून घेतले आहे. तिथला हिंदू धर्म टिकावा, वाढावा यासाठी अतोनात हालअपेष्टा सहन केल्या आहेत. गाव, परिवारापासून दूर दुर्गम भागात अडीअडचणींचा सामना केला आहे. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, सिक्कीम किंवा मिझोराम व त्रिपुरामध्ये अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले राजकीय यश नि:स्वार्थ भावनेने केलेल्या धार्मिक मशागतीचेच फळ आहे. त्यामुळे भाजपचे नेतृत्व जरी मणिपूरच्या घटनांकडे शुद्ध राजकीय नजरेने, तिथली विद्यमान सत्ता किंवा भविष्यात मिळू शकणारी सत्ता, अशा शुद्ध राजकीय नजरेतून पाहत असले, तरी संघाला असे पाहणे शक्य नाही.
संघ नेहमी दूरचा विचार करतो. मणिपूर ज्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे पेटले ते कारण आता मागे पडले आहे. उच्च न्यायालयानेच ते निर्देश हटविले आहेत. परिणामी, डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या कुकी, झो आदिवासींचे हक्क सध्या तरी अबाधित आहेत. वादाचे, संघर्षाचे कारण आता उरलेले नाही. मग, हिंसाचार थांबायला हवा होता. मात्र, तो थांबत नाही. सोमवारीच मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या सुरक्षा ताफ्यावर हल्ला झाला. याचा अर्थ तिथल्या दुभंगाचा गैरफायदा घेणारे घटक सक्रिय आहेत. ते कुकींच्या आडून सरकारला व मैतेईंना लक्ष्य बनवित असावेत. हे खरे की, हिंसाचारामुळे मैतेई व कुकी समाजातील दरी कमालीची रुंदावली आहे. दंगलीच्या व रक्तपाताच्या जखमा भरून निघायला वेळ लागेल. दोन्हीपैकी काहीही असले, तरी आता केंद्र सरकारने मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याला प्राथमिकता द्यायला हवी. हिंसाग्रस्तांना पोटाशी धरून, दंगेखोरांवर कारवाई करूनच हे शक्य आहे. भाजपची मातृसंस्था रा. स्व. संघाच्या प्रमुखांचे म्हणणे तरी सरकार ऐकेल, अशी आशा करुया!