आजचा अग्रलेख: केवळ महाकरार नोहे! तर नव्या प्रकारच्या बहुपक्षीयतेची नांदी

India Europe Free Trade Agreement: जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत असताना, भारत आणि युरोपियन महासंघ (ईयू) यांच्यात नुकताच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार करार झाला. त्याची नोंद ‘महाकरार’ किंवा ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ अशा विशेषणांनी घेतली जात आहे, ती उगाच नाही!

जागतिक व्यापार व्यवस्थेचा चेहरामोहरा झपाट्याने बदलत असताना, भारत आणि युरोपियन महासंघ (ईयू) यांच्यात नुकताच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार करार झाला. त्याची नोंद ‘महाकरार’ किंवा ‘मदर ऑफ ऑल डिल्स’ अशा विशेषणांनी घेतली जात आहे, ती उगाच नाही! संरक्षणवाद, टॅरिफ युद्धे आणि महासत्तांमधील स्पर्धेमुळे जागतिकीकरणाचा पाया हादरत असताना, हा करार नव्या प्रकारच्या बहुपक्षीयतेची नांदी ठरतो. भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लादणाऱ्या अमेरिकेचा मात्र त्यामुळे तीळपापड झाला आहे. मुक्त व्यापाराची भाषा बोलता-बोलता संरक्षणवाद अवलंबिलेल्या अमेरिकेसाठी हा करार अस्वस्थ करणारा आहे, तर भारतासाठी तो आत्मविश्वासाचा आणि धोरणात्मक परिपक्वतेचा टप्पा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या आणि परस्पर अविश्वासाने ग्रस्त असलेल्या गुंतागुंतीच्या वाटाघाटींना अखेर यश आले आहे.

जागतिक व्यापारव्यवस्था विछिन्न होत असताना, संरक्षणवाद, निर्बंध आणि टॅरिफ युद्धे वाढत असताना, भारत आणि ईयूतील करार केवळ आर्थिक नाही, तर राजकीय आणि धोरणात्मक संदेश देणाराही ठरतो. अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीन महासत्तांच्या अडकित्त्यात अडकलेल्या जगात, भारताने स्वतंत्र, स्वायत्त आणि दीर्घकालीन हितसंबंधांवर आधारित मार्ग निवडल्याचे हे द्योतक आहे. या कराराचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी जागतिक पार्श्वभूमीकडे पाहणे आवश्यक आहे. कोविडच्या हादऱ्यातून अर्थव्यवस्था अजूनही सावरलेल्या नाहीत. रशिया–युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील अस्थिरता, लाल समुद्रातील संघर्ष यामुळे पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत. अमेरिका ‘फ्रेंड-शोरिंग’ आणि ‘नियर-शोरिंग’च्या नावाखाली व्यापाराचे नवे कुंपण उभे करत आहे. त्यामुळे भारत–ईयू करारामुळे अमेरिकेची चिडचिड होण्यात आश्चर्य काहीच नाही.

ईयू जगातील सर्वांत मोठ्या एकत्रित बाजारपेठांपैकी एक आहे. सुमारे ४५ कोटी लोकसंख्या, उच्च क्रयशक्ती आणि तंत्रज्ञान, हरित उर्जा, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाइल्स, संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांतील प्रचंड क्षमता ही ईयूची ताकद आहे. भारतासाठी हा करार केवळ निर्यातीसाठी नवी दारे उघडणे नव्हे, तर जागतिक मूल्यसाखळीत वरच्या पायरीवर जाण्याची संधी आहे. महाकरारामुळे भारताच्या अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, माहिती तंत्रज्ञान सेवा, डिजिटल सेवा, वस्त्रोद्योगातील उच्च दर्जाची उत्पादने आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगाला मोठा लाभ होऊ शकतो. महाकराराचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे नियमाधारित व्यापार! पर्यावरण, कामगार हक्क, विदा संरक्षण आणि उत्पादन मानकांबाबत ईयू अत्यंत काटेकोर आहे. ते नियम आतापर्यंत भारतासाठी अडथळा ठरत होते. परंतु, महाकराराच्या निमित्ताने भारतीय उद्योगांना जागतिक दर्जाचे बनण्याची सक्तीची संधी मिळेल. दीर्घकालीन लाभासाठी ही गुंतवणूक अपरिहार्य ठरते. ‘मेक इन इंडिया’ घोषणा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल, जेव्हा भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत टिकतील! महाकरार हे त्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.

रशियाकडून इंधन आयात, ब्रिक्समधील सक्रिय भूमिका आणि आता महाकरार, या सगळ्यांतून भारताची रणनीतिक स्वायत्तता ठळक होते. युरोपियन कंपन्यांसाठी भारत केवळ मोठा बाजारच  नव्हे, तर उत्पादन केंद्र म्हणूनही आकर्षक ठरू शकतो. चीनमधील वाढती मजुरी, राजकीय अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे युरोपियन उद्योग पर्यायी ठिकाणांच्या शोधात आहेत. भारताने पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि धोरणात्मक स्थैर्य सुधारल्यास, युरोपातून मोठी गुंतवणूक येऊ शकते. अर्थात, भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांवर तात्कालिक दबावही येईल. स्वस्त युरोपियन उत्पादनांमुळे काही क्षेत्रांना फटका बसण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे संरक्षणात्मक उपाय, संक्रमण कालावधी आणि कौशल्यविकासावर भरही गरजेचा आहे. मुक्त व्यापार म्हणजे निर्बंध नसलेला बाजार नव्हे, तर समतोल साधणारी व्यवस्था असते!

राजकीयदृष्ट्याही महाकरार भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि बहुपक्षीय व्यवस्था यावर विश्वास ठेवणाऱ्या देशांशी भारताची जवळीक वाढते आहे. दीर्घकालीन दृष्टीने ते भारताच्या जागतिक प्रतिमेला बळकटी देणारे ठरेल. एकूणच, महाकरार आर्थिक दस्तऐवजापुरता मर्यादित नाही, तर बदलत्या जागतिक व्यवस्थेतील भारताच्या भूमिकेचा जाहीरनामाही आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दडपशाहीला पर्याय शोधण्याची, चीनच्या प्रभावाला संतुलित करण्याची आणि युरोपसारख्या परिपक्व बाजाराशी समन्वय साधण्याची ही रणनीती आहे. आव्हाने निश्चितच आहेत. पण, त्यांना सामोरे जाण्याची तयारी आणि आत्मविश्वास भारताने दाखवला आहे. म्हणूनच या कराराकडे केवळ ‘महाकरार’ म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल; तो भारताच्या आर्थिक आणि राजनैतिक प्रौढत्त्वाचा टप्पा आहे!