आजचा अग्रलेख - हा आपली लोकशाही व्यवस्था आणि त्यामधील अभिव्यक्तीच्या कायद्याच्या चौकटीतील माध्यमांचा पराभव

Farmers Protest : संसद अथवा विधिमंडळापेक्षा ट्विटवरील चर्चा महत्त्वाची व दखलपात्र वाटणे किंवा लोकशाहीतील वृत्तपत्रादी माध्यमांपेक्षा फेसबुक, व्हॉट‌्सॲपवरील मतांची त्वरेनी दखल घेतली जाणे हा आपली लोकशाही व्यवस्था व त्यामधील अभिव्यक्तीची कायद्याच्या चौकटीतील माध्यमे यांचा एकप्रकारे पराभव आहे

गेल्या सत्तर दिवसांपेक्षा जास्त काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. २६ जानेवारीस लाल किल्ल्यात शेतकऱ्यांनी (काही शेतकरी नेते व आंदोलक यांच्या मते भाजपसमर्थकांनी) घुसून धुडगुस घातला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा ओलांडून राजधानीत प्रवेश करू नये याकरिता रस्त्यांवर बारा-बारा इंचाचे खिळे ठोकण्यात आले. पाकिस्तान किंवा चिनी सीमेवर असतात तसे तारांचे कुंपण उभारण्यात आले. त्यामागे पोलीस व निमलष्करी दलाच्या सशस्र तुकड्या तैनात करण्यात आल्या. त्यावर बरीच टीका झाली. शेतकरी आंदोलनाच्या प्रारंभापासून देश दोन गटात विभागला आहे. भक्त केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याचे व शेतकरी आंदोलनाच्या हाताळणीचे समर्थन करीत आहेत, तर पुरोगामी, डावे (ज्यांचा उल्लेख सोशल मीडियावर कुत्सितपणे फुरोगामी असा केला जात आहे) ते कायदे रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. भाजपच्या काही मंडळींनी आंदोलनकर्ते हे शेतकरीच नसून ते खलिस्तानवादी असल्याचा जप केल्यामुळे सरकार आंदोलकांशी पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने वागत असल्याचे पुरोगाम्यांचे म्हणणे आहे.

आता देशातच या विषयावर उभी फूट असल्यावर आणि सोशल मीडियाच्या खिडकीतून जगाला तुमच्या घरातील वादावादी दिसत असल्यावर पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग, पॉप गायिका रिहाना, अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची भाची लेखिका मीना हॅरिस वगैरे मंडळींनी ट्विट करून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणे किंवा शेतकऱ्यांच्या वाटेत भलेमोठे खिळे ठोकण्याची निंदा करणे स्वाभाविक आहे. लागलीच क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली तसेच गानकोकिळा लता मंगेशकर या मान्यवरांसोबत सरकारधार्जिणी ट्विटचा रतीब टाकणारी कंगना रनौत वगैरे कलाकारांनी भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात बाहेरच्यांनी लक्ष घालू नये, असे विदेशी सेलिब्रिटींना बजावले. सध्या तुम्ही सर्वसामान्य नागरिक असाल तर तुम्ही भक्त किंवा अभक्त असाल, तुम्ही मीडियात असाल तर फुरोगामी किंवा गोदी मीडियाचे प्रतिनिधी असाल, सेलिब्रिटी असाल तर ईडीग्रस्त किंवा सरकारी भाट असाल, अशी उघड उघड मांडणी झाली आहे. त्यामुळे लागलीच सचिन, कोहली इतकेच काय लतादीदी यांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधातील पोस्ट, ट्विट, मिम्स वगैरेचा अक्षरश: पाऊस पडू लागला. सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू असून, खरे तर तेथेच या विषयाची चर्चा व्हायला हवी. मात्र विरोधक बहिष्कार घालून चर्चेची संधी गमावत आहेत. तसेच ज्याप्रमाणे गेल्या काही वर्षांत संसदेच्या आवारात वाहिन्यांना बाहेर दिलेल्या प्रतिक्रिया या संसदेतील चर्चेपेक्षा अधिक प्रभावी हेडलाइन होत आहेत, त्याचप्रमाणे संसदेतील सदस्यांच्या भाषणांपेक्षा सेलिब्रिटी व आम आदमीच्या सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियाच लक्ष वेधून घेत आहेत. संसद अथवा विधिमंडळापेक्षा ट्विटवरील चर्चा महत्त्वाची व दखलपात्र वाटणे किंवा लोकशाहीतील वृत्तपत्रादी माध्यमांपेक्षा फेसबुक, व्हॉट‌्सॲपवरील मतांची त्वरेनी दखल घेतली जाणे हा आपली लोकशाही व्यवस्था व त्यामधील अभिव्यक्तीची कायद्याच्या चौकटीतील माध्यमे यांचा एकप्रकारे पराभव आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरीचौरा येथील घटनेच्या शताब्दी वर्षानिमित्त बोलताना हा विषय राष्ट्राभिमानाशी जोडून सचिनपासून लतादीदींपर्यंत अनेकांच्या भावनांचा ‘बोलवता धनी’ कोण हे अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले. आता येथवर हे ट्विटरवॉर येऊन पोहोचल्यावर विदेशी ग्रेटा थनबर्गपासून अनेकांनी शेअर केलेले गुगल डॉक्सवरील डॉक्युमेंट (टूलकिट) खलिस्तानवादी गटाने तयार केल्याचा दावा करीत दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कृषी सुधारणांना पाठिंबा देतानाच आंदोलनकर्त्यांचे इंटरनेट तोडण्याबाबत नाराजी प्रकट केली. योगायोग म्हणजे म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर तेथे फेसबुक ब्लॉक केलेले आहे. तेथील जनता लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान स्यू यांच्या नेतृ्त्वाखाली लढत आहे. दिल्लीच्या सीमा व म्यानमार येथील परिस्थितीत गुणात्मक फरक किती हे अर्थातच तुम्ही कुठल्या बाजूला उभे आहात यावर ठरणार आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर अडून असल्याने बाहेरील लोकांना आपल्या देशात डोकावण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. हा वाद मिटवणे हाच खरा मार्ग आहे. एका अंडरवेअरच्या जाहिरातीची टॅगलाइन ‘ये अंदर की बात है’ अशी आहे. सोशल मीडिया हाच मुख्य प्रवाह बनल्यावर शेतकरी आंदोलन ही ‘अंदर की बात’ कशी राहणार? मग कुणाचीही ट्विटरची चिमणी निषेधाचा सूर काढत भुर्रकन उडाली की, ‘हे’ नाहीतर  ‘ते’ पिसाटणार.