...हा प्रश्न खरे तर आठवीच्या पुस्तकाचा नाहीच! एनसीईआरटीची शरणागती आणि लोकशाहीचे मौन

न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या उल्लेखावरून उठलेले काहूर हे लोकशाही व्यवस्थेपुढच्या एका गंभीर आव्हानाचे निदर्शक आहे.

योगेंद्र यादवराष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

वरवर पाहिले तर ते चहाच्या कपातले वादळ वाटू शकेल. पण थोडं खोलवर पाहिलं तर एनसीईआरटीच्या पुस्तकामधल्या, न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या उल्लेखावरून उठलेलं काहूर लोकशाही व्यवस्थेपुढे उभ्या  ठाकलेल्या  एका  गंभीर आव्हानाचे निदर्शक आहे. न्यायपालिकेला बदनाम करण्याचे षड‌्‌यंत्र कुणी, का रचले हा  मुख्य  प्रश्न  नाही. हे षड‌्‌यंत्र शोधून ते रोखण्याच्या मिषाने नेमका कोणता खेळ खेळला गेला आणि त्यात  एकाच बाणाने किती पक्षी वेधले गेले हा खरा प्रश्न आहे. 

गोष्ट तशी किरकोळ होती. एनसीईआरटी  ही  संस्था केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या  (सीबीएसई) शाळांसाठी पाठ्यपुस्तके तयार करते. सुमारे २० वर्षांनंतर, नव्या  पाठ्यपुस्तकांच्या  प्रकाशनाला त्यांनी नुकतीच  सुरुवात केली. या पुस्तकांत आठवीच्या समाजशास्त्राचेही एक   पुस्तक आहे. त्याच्या दुसऱ्या भागात, देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची ओळख करून देताना न्यायव्यवस्थेवरील एक प्रकरण आहे. न्यायव्यवस्थेची सर्वसाधारण माहिती देऊन झाल्यावर  तिच्याशी संबंधित समस्यांवर एक छोटा विभाग त्यात  आहे. त्यात  ‘न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार’ असे उपशीर्षक दिलेले एक पान आहे. 

खरे पाहता, सगळी न्यायव्यवस्था  भ्रष्ट आहे, असे यात मुळीच म्हटलेले नाही. अत्यंत सरकारी बाजात हे पुस्तक सांगते की, इतर सर्व लोकशाही संस्थांप्रमाणेच न्यायपालिकेलाही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. यानंतर न्यायव्यवस्थेने या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, हेही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेली आचारसंहिता, अंतर्गत तपास यंत्रणा यांचा उल्लेख केला आहे. एकंदरीत, एका सामान्य पुस्तकातील, वाचून झाल्यावर कुणाच्या लक्षातही राहणार नाही असा हा औपचारिक भाग आहे. आठव्या इयत्तेत असल्या औपचारिक माहितीची काय गरज आहे, यावर चर्चा होऊ शकेल. या पुस्तकात कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळातील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख आहे का? असाही प्रश्न जरूर विचारता येईल, हे मात्र खरे.

एका वृत्तपत्राने या भागाला ठळक प्रसिद्धी दिली. रोजच्या रोज वृत्तपत्रात येणाऱ्या द्वेषपूर्ण वक्तव्यांची किंवा पाठ्यपुस्तकांतून पसरवल्या जाणाऱ्या  खोटेपणाची आणि विखाराची कधीही दखल न घेणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची  मात्र स्वतःहून तातडीने दखल घेतली. एनसीईआरटीवर सणसणीत कोरडे ओढत माननीय न्यायाधीशांनी यामागे काही गंभीर कट-कारस्थान असल्याचा संशय व्यक्त केला. ‘न्यायालयाचा अवमान’ नावाच्या ब्रह्मास्त्राचा वापर करण्याचा इशारा देत एनसीईआरटीला एक नोटीसही जारी केली. वास्तविक पाहता आजही सर्वोच्च न्यायालयाचे कितीतरी आदेश फायलींमध्ये धूळ खात पडले आहेत. ‘बुलडोझर राज’ला आळा घालणे, माणसांनी  मैला वाहण्याची पद्धत बंद करणे अशा कितीतरी न्यायालयीन  आदेशांची हरघडी पायमल्ली होत आहे. ‘न्यायालयाचा अवमान’ नावाच्या  ब्रह्मास्त्राचा उपयोग अशाही प्रकरणात झाला असता तर बरे झाले असते!

तसे पाहता, हा विषय सर्वसामान्यांसाठी फार नवा नाही. काही महिन्यांपूर्वीच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांच्या ‘पराक्रमा’च्या बातम्या सगळ्या देशाने वाचल्या आहेत. गेल्या १० वर्षांत उच्च न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या ८,६३० तक्रारी दाखल झाल्या असल्याची  नोंद आहे. यातील किती प्रकरणांचा तपास झाला किंवा किती न्यायाधीशांनी आपणच बनवलेली आचारसंहिता नीट पाळली, हे समजणे खरेच फार अवघड आहे. एनसीईआरटीने सपशेल शरणागती पत्करली. कोणताही युक्तिवाद न करता सरळसरळ माफी मागितली. सरकारने काखा वर केल्या. शिक्षण मंत्रालयानेही जबाबदारी झटकून टाकली. पुस्तक रद्द तर केलेच, शिवाय त्याच्या प्रतीही मागे घेतल्या. 

न्यायव्यवस्थेतील दोष दाखवण्याचे साहस कुणीही करता कामा नये, असा या सगळ्या प्रकरणाचा निष्कर्ष आहे, असे सामान्यांनी मानायचे काय? इतिहासाच्या या  टप्प्यावर  न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर आणि निःपक्षपातीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, अंतर्मुख होऊन  आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी, न्यायव्यवस्था टीकाकारांचे तोंड बंद करू पाहत आहे का? अशी शंका यावरून  निर्माण होते. विरोधकांची मुस्कटदाबी करत असताना, न्यायपालिका सरकारच्या आड येत नाही  तोवर सरकारचा याला काहीच आक्षेप नसेल हे तर उघडच आहे. सरकार स्वतःच्या टीकाकारांचे तोंड बंद करत असताना न्यायालयाने मौन राखायचे आणि न्यायालय स्वतःवरची  टीका  थांबवू लागले की, सरकारने मान  फिरवायची, असे साटेलोटे असल्याचा संदेश जाणे लोकशाहीला घातक ठरेल. हा प्रश्न आठवीच्या पाठ्यपुस्तकापुरता मर्यादित  नाही. खरा प्रश्न  आहे तो राज्यघटना नावाच्या त्याहून खूपच  महत्त्वाच्या  पुस्तकाचा!