भाविकांची श्रद्धा पायदळी तुडवून त्यांचा देव हिरावून घेणारी न्यायालयीन झुंडशाही आहे!

कोणाचा देव कसा असावा, कोणाची श्रद्धा कोणावर असावी व कोणी त्याच्या देवाची कशी उपासना करावी, हे सांगण्याचा दुसऱ्या कोणालाही अधिकार नाही. न्यायालयांना तर मुळीच नाही. तरीही असे निकाल देणे म्हणजे लाखो भाविकांची श्रद्धा पायदळी तुडवून त्यांचा देव हिरावून घेणारी न्यायालयीन झुंडशाही आहे!केरळमधील शबरीमला येथील अयप्पाचे मंदिर सर्व महिलांना खुले करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालायचा निकाल का चुकीचा आहे, यावर अनेक विद्वानांनी मते मांडली, पण हा निकाल आणखीही एका वेगळ्या कारणासाठी चुकीचा आहे. या निकालाने अयप्पावर नितांत श्रद्धा असलेल्या लाखो भाविकांचा देव हिरावून घेतला आहे, हे त्याचे कारण आहे. हिंदू धर्म एका ठरावीक उच्च आध्यात्मिक पातळीवर निर्गुण-निराकार परमेश्वराची कल्पना मांडतो, पण सर्वसामान्यांचा देव मूर्त रूपातच असतो. प्रत्येक जण आपल्या देवाच्या रूपाची व गुणांची मनोमन कल्पना करतो व त्या देवाची मनोभावे उपासना करतो. म्हणूनच हिंदूंमध्ये पूर्वीच्या काळी भारताची जेवढी लोकसंख्या होती, तेवढे म्हणजे ३२ कोटी देव मानले गेले. मला लाल फूल आवडते, हे गणपतीने कधी कोणाला सांगितलेले नाही की, मला बिल्वदल प्रिय आहे, असा दृष्टांत भगवान शंकराने कधी कोणाला दिलेला नाही. आपापल्या देवांच्या आवडी-निवडी, स्वभाव, गुणवैशिष्ट्ये माणूसच ठरवत असतो. हा त्याच्या श्रद्धेचा भाग असतो व श्रद्धा तार्किक तराजूत तोलता येत नाही. म्हणूनच श्रद्धेच्या या विश्वात लुडबूड न करण्याचा सुबुद्ध शहाणपणा न्यायालये पाळत आली. आज जे सर्वोच्च न्यायालय शबरीमलाच्या निकालाचा तुरा अभिमानाने मिरवत आहे, त्याच न्यायालयाने अयोध्येची वादग्रस्त जागा हे प्रभू श्रीरामाचे जन्मस्थान असल्याची हिंदूंची निस्सिम श्रद्धा असल्याने आम्ही त्यावर मतप्रदर्शन करणार नाही, असे ठणकावून, राष्ट्रपतींनी मागितलेले अभिमत द्यायला नकार दिला होता, हे विसरून चालणार नाही. याच न्यायालयाने समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविणारे दंड विधानातील कलम ३७७ रद्द करताना, काही महिन्यांपूर्वी राणा भीमदेवी थाटात असे सांगितले होते की, अशी लैंगिक प्रवृत्ती असलेल्यांची समाजात संख्या किती आहे, हा मुद्दा गैरलागू आहे. सरकारने केलेल्या कायद्याने एका व्यक्तीचे जरी मूलभूत हक्क हिरावले जात असतील, तर त्याचे रक्षण करणे हे आमचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. मग शबरीमलाच्या बाबतीतच याचा विसर न्यायालयास सोईस्करपणे का बरं पडावा? शबरीमलाचे मंदिर ज्या जिल्ह्यात आहे, तेथे पूर्वी पंडालम राजघराण्याची सत्ता होती. आख्यायिका अशी आहे की, या राज्याचा राजा राजशेखर एकदा शिकारीला गेला असता, जंगलात त्याला पंबा नदीच्या काठी कोणीतरी टाकून दिलेले अर्भक दिसले. निपुत्रिक राजाने ते वाढविले. त्याचे नाव मणिकंदन. मोठा झाल्यावर या युवराजाने राजाला सांगितले की, मी मानवी रूप घेऊन तुझ्या घरी आलो, पण प्रत्यक्षात मी अयप्पा आहे. तू माझे मंदिर बांध. तेच शबरीमलाचे मंदिर. प्रजेचीही या देवावर श्रद्धा बसली. माहात्म्य देशभर पोहोचले व श्रद्धाळूंची संख्या वाढत गेली. खासगी मंदिर सरकारने ताब्यात घेतले, पण रूढी-परंपरा कायम राहिल्या. त्या मान्य आहेत, म्हणूनच लाखोंच्या संख्येने तेथे जातात. जे अयप्पाचे भक्त नाहीत, अशा अन्य कोणालाही त्यास आक्षेप घेण्याचा सूतराम संबंध नाही, पण अशा गोष्टी न्यायालयात नेणाºया पांढरपेशा उपटसुंभांचा एक वर्ग हल्ली सक्रिय झाला आहे. त्यांना हाकलून देण्याऐवजी आंजारून-गोंजारून न्यायालये त्यांना डोक्यावर बसवितात, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. याहूनही चित्र-विचित्र धार्मिक समजुती, प्रथा व परंपरा भारतातच नव्हे, तर जगातही प्र्रचलित आहेत. इस्लाम व ख्रिश्चन या दोन धर्मांवरून मध्ययुगात युरोपात धर्मयुद्ध झाली. भारतातही त्याच सुमारास शैव-वैष्णव वाद विकोपाला गेले. न्यायालये हे वाद उकरून काढणाºयांना वरदहस्त देऊन देशाला पुन्हा मध्ययुगीन अराजकतेकडे नेत आहेत. समानता, स्वातंत्र्य व धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत तत्त्वांचा खरा अर्थ आहे की, कोणाचा देव कसा असावा, कोणाची श्रद्धा कोणावर असावी व कोणी त्याच्या देवाची कशी उपासना करावी, हे सांगण्याचा दुसºया कोणालाही अधिकार नाही. न्यायालयांना तर मुळीच नाही. तरीही असे निकाल देणे म्हणजे लाखो भाविकांची श्रद्धा पायदळी तुडवून त्यांचा देव हिरावून घेणारी न्यायालयीन झुंडशाही आहे!