- किरण अग्रवाल
वस्तुस्थितीशी फारकत घेऊन आभासी व्यवस्थांमागे आपण असे काही धावतो व त्याची मनाला इतकी भुरळ पडते की, त्यातून ओढवणाऱ्या नुकसानीचे भानच राहात नाही. ऑनलाइन, आभासी शिक्षणाच्या बाबतीतही तसेच काहीसे होताना दिसत आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्था व आरोग्यव्यवस्था तर उद्ध्वस्त झालीच, शिवाय शिक्षणव्यवस्थेचाही बोजवारा उडाला. या काळात विशेषतः प्राथमिक व माध्यमिक पातळीवर ऑनलाइन शिक्षण दिले गेल्याच्या व संकटावर मात करीत ज्ञानदानाचे काम अव्याहत सुरू असल्याच्या ज्या बाता केल्या जात आहेत त्या किती पोकळ वा फसव्या आहेत, तसेच त्यातून कशा नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे ते आता पुढे येऊ लागल्याने यातून गेलेल्यांचे पुढे कसे व्हायचे, हा प्रश्न भेडसावणे स्वाभाविक ठरले आहे.
कोरोनाकाळात संसर्ग टाळण्यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद केल्या गेल्या. त्यानंतर कोरोनाची लाट ओसरत असल्याचे पाहता मर्यादित संख्येत का असेना सरकारी कार्यालये सुरू झाली आहेत. व्यावसायिक आस्थापनांनाही वेळेच्या मर्यादेत परवानगी आहे; हॉटेल्स व पर्यटन सुरू झाले आहे; पण शाळा अजूनही बंद आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध असला तरी अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्ग उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांचे नुकसान होत असून, सरकारने शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या दिशेने आक्रमकपणे काम करायला हवे, असे मत ‘एम्स’चे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया यांनी अलीकडेच व्यक्त केले; मात्र अजूनही त्याबाबत संभ्रमाचीच स्थिती दिसते. कोरोनामुक्त परिसरातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु काही घटकांकडून त्यास विरोध होत आहे. कोरोना संसर्गाच्या भीतीबरोबरच ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्थित सुरू असल्याचे दाखले याबाबत दिले जातात, मात्र याबाबतची यथार्थता आता एका अहवालाद्वारे पुढे येऊन गेल्याने शिक्षणातील आभासीपणाबाबत गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे होऊन गेले आहे.
कोरोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षण दिले जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी महाराष्ट्रातील एक लाख दहा हजार शाळांपैकी सुमारे ७१ हजार शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधाच नसल्याचे यू-डायस प्लसच्या अहवालातून समोर आले आहे. देशात १५ लाख शाळा आहेत, त्यापैकी फक्त सुमारे साडेतीन लाख शाळांमध्येच इंटरनेट सुविधा असल्याची आकडेवारी खुद्द केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दिली आहे. सदरची आकडेवारी पाहता ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाता किती पोकळ आहेत हेच स्पष्ट व्हावे. राज्यातील सुमारे ३२ हजार शाळांमध्ये साधा संगणकही नाही. त्यामुळे संगणक व इंटरनेट नसलेल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण कसे सुरू असेल, याचा अंदाज आपण लावू शकतो. ज्या विद्यार्थी अगर पालकांकडे ॲण्ड्रॉइड मोबाइल आहेत त्यांच्याकडे फक्त अभ्यासक्रम फॉरवर्ड केले जातात, बाकी ऑनलाइन शंका-समाधानाचा विचारच करता येऊ नये.
महत्त्वाचे म्हणजे रोजीरोटीसाठी झगडा कराव्या लागणाऱ्या वर्गाकडे ॲण्ड्रॉइड मोबाइल नाहीत, त्यांच्या मुलांचे काय? मोबाइल जरी असले तरी ग्रामीण भागात बऱ्याच ठिकाणी इंटरनेट रेंज मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. आदिवासी भागात मुले डोंगरावर जाऊन तर काही ठिकाणी झाडावर चढून रेंज मिळवत असल्याची छायाचित्रे प्रसारित झाली आहेत. म्हणजे ‘दात आहेत तर चणे नाही’ अशी ही स्थिती आहे. खासगी शाळा व तेथे दाखल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती बरी असल्याने तेथे ऑनलाइन शिक्षण काहीसे होत आहे असे म्हणता यावे, परंतु महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची स्थिती समाधानकारक म्हणता येऊ नये. तेव्हा केवळ आभासाचा भास मिरवून जे सुरू आहे ते थांबवावे लागणार असून, बाकी सारे जनजीवन सुरळीत होत असताना शाळा सुरू करण्याकडेही गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. शाळा असोत की हल्ली सर्वच ठिकाणी वाढलेले खासगी क्लासेस; विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत व डिस्टन्सिंगच्या काही अटी-शर्तींवर शाळा तसेच क्लासेस सुरू करावे लागतील, अन्यथा एका पिढीचा शिक्षणाचा पायाच ठिसूळ राहणे क्रमप्राप्त ठरेल.