विशेष लेख : ...तर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई व्हायलाच हवी

Deenanath Mangeshkar Hospital Case: राज्यात सध्या ५५४ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५७,२०० इतक्या खाटा असून, नियमाप्रमाणे निर्धन आणि आर्थिक दुर्बल रुग्णांसाठी प्रत्येकी दहा टक्के अशा एकूण ११,४४० खाटा उपलब्ध आहेत.

-महेश झगडे, (माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन)
अलीकडेच दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय पुणे येथे एका गरोदर महिलेला वेळीच दाखल करून न घेतल्यामुळे प्रसूतीदरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यावर राज्यात वादंग उठले. मंगेशकर रुग्णालय हे धर्मादाय म्हणजेच चॅरिटेबल रुग्णालय असून, दानशूर वृत्तीतून आणि सेवाभावी असण्याच्या संकल्पनेतून उभारले गेले आहे. 

सदर महिलेच्या मृत्यूबाबत एक पब्लिक आउटक्राय निर्माण झाला आणि मग शासनाने त्यावर वस्तुस्थिती काय आहे हे अजमावण्यासाठी तीन स्वतंत्र समित्या निर्माण केल्या आहेत. काहींचे अंतरिम अहवाल आले आहेत, पण जोपर्यंत सर्व समित्यांचे अंतिम अहवाल येत नाहीत, तोपर्यंत यावर भाष्य करणे आतताईपणाचे ठरेल. पण सकृत दर्शनी एक दिसून येते ते हे की, या महिलेला प्रसूती वेदना होत असताना आणि तिची परिस्थिती वैद्यकीयदृष्ट्या नाजूक असताना, नातेवाइकांना दहा लाख रुपये डिपॉझिट देण्याचे हॉस्पिटल प्रशासन यांनी सांगितले आणि तोपर्यंत आम्ही उपचार करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने हा मृत्यू झाल्याचे सर्वसाधारण समज आहे.

या प्रकरणावरून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातील एक मुद्दा म्हणजे या धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय जमीन किंवा नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यांतर्गत मिळालेली जमीन अत्यल्प दराने किंवा मोफत  दिलेली असते किंवा करातून सूट दिली असते किंवा ते सवलतीच्या दराने आकारले जातात किंवा अन्य सुविधा शासनामार्फत दिले असतात. हे यासाठी असते, की या धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णांना मोफत अथवा किफायातशीरपणे आणि सेवाभावी वृत्तीने सेवा देणे अपेक्षित आहे. 

जनतेला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांची जबाबदारी असली तरी याकरिता ‘जितके करावे तितके थोडे’ अशी परिस्थिती असल्याने सेवाभावी संस्थेने पुढे यावे आणि रुग्णांना मोफत किंवा अल्प दरात ही सेवा द्यावी, असे धोरण राहिले आहे. 

गजानन उन्हाळेकर या सेवानिवृत्त गिरणी कामगारांचा योग्य त्या उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याने हे प्रकरण सुरू होऊन त्यावर याबाबतीत एक सर्वंकष  धोरण आणि कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०  चे कलम ४१ कक हे अंतर्भूत करून निर्धन (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.८० लाखांपेक्षा कमी) आणि दुर्बल घटकांना (ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न .६० लाखांपेक्षा कमी) वैद्यकीय सेवा आणि खाटा अनुक्रमे मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याची तजवीज करण्यात आली आहे. 

ही रुग्णालये इतर रुग्णांकडून उपचाराचा खर्च म्हणून जी रक्कम घेतात, त्यापैकी २ टक्के रक्कम गरीब, गरजू रुग्णांवरच खर्च करण्याचे बंधनही आहे. राज्यात सध्या ५५४ इतके धर्मादाय रुग्णालये किंवा वैद्यकीय संस्था आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ५७,२०० इतक्या खाटा कार्यरत असून, नियमाप्रमाणे निर्धन रुग्णांसाठी १० टक्के म्हणजेच ५७२० आणि आर्थिक दुर्बल रुग्णांसाठी १० टक्के म्हणजेच ५७२०, अशा एकूण ११,४४० खाटा उपलब्ध आहेत. या सुविधा आणि खाटा या शासन, निमशासकीय रुग्णालयांव्यतिरिक्त असून, त्या मोठ्या संख्येने आहेत, यामध्ये दुमत असण्याचे कारण नाही. 

कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ही रुग्णालय गरजू रुग्णांना सेवा देतात किंवा नाही हे पाहण्यासाठी विधान मंडळ, शासन, जिल्हा स्तरावर वेगवेगळ्या आढावा समित्या निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निर्धन आणि दुर्बल घटकांना त्यांच्या गरजेनुसार वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी जे काही करता येणे शक्य आहे ते कायद्यान्वये करण्यात आले आहे. 

शिवाय, क्षेत्रात नर्सिंग होम कायद्यान्वये महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनावर ही रुग्णालये व्यवस्थित काम करतात किंवा नाही ते त्यांचे लायसन्स देणारे प्राधिकरण म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी आहे.  प्रश्न हा आहे की या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी होते किंवा नाही आणि होत नसल्यास त्या अपयशाचे भागीदार कोण याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की आरोग्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही आणि त्यामुळे आरोग्य सेवेचे धिंडवडे  निघाले आहेत. कायद्यामध्ये तरतुदी असताना, रुग्णांना योग्य ते उपचार मिळतात किंवा नाही हे पाहण्यासाठी विधानमंडळ स्तरापासून जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत समित्या तयार करून त्यांच्यावर नियमितपणे आढावा घेण्याची जबाबदारी असताना त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर अशा कायद्यांना अर्थ राहत नाही. 

लोकप्रतिनिधींनी जे कायदे केले आहेत, त्यांची त्यांच्या मतदारसंघात अमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहायला काय हरकत आहे? वास्तविक संबंधित रुग्णालयावर कारवाई होईलही. पण कोणी चुकीचे वागल्यानंतर त्यावर कारवाई करणे इतकेच पुरेसे नाही. मुळातच कायदे अंमलबजावणी यंत्रणा  आणि पर्यवेक्षकीय समित्या यांनी कायमस्वरूपी सतर्क असावे यासाठी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.   

समाजाने आणि शासनाने एक लक्षात घेतले पाहिजे, की याबाबतीत सचिव आरोग्य विभाग, सचिव विधी व न्याय विभाग, सचिव नगर विकास विभाग आदी वरिष्ठ अधिकारी, महापालिका आयुक्त असे प्रकार थांबविण्यासाठी काय कार्यवाही करीत होते. 

जोपर्यंत दिलेली जबाबदारी योग्य तऱ्हेने पार पाडली नाही म्हणून कुचराई करणाऱ्यावर कारवाई होणार नाही,  तोपर्यंत  असे प्रकार यापुढेही चालू राहतील. त्यामुळे केवळ रुग्णालयावर कारवाई व्हावी, त्याचबरोबर संबंधित ज्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी आहे त्यांनी त्यात दुर्लक्ष केले म्हणून त्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केल्यास  भविष्यातील असे प्रकार टाळता येणे शक्य होईल.