अग्रलेख: चिमुकल्यांच्या जिवाशी खेळ; प्रश्नांकडे दुर्लक्ष ही धोरणात्मक चूक

१० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे या आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील ३६ हजार आरोग्य कर्मचारी १९ ऑगस्टपासून संपावर आहेत.

राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा संप सलग बाविसाव्या दिवशीही कायम आहे. याचा थेट व गंभीर परिणाम आरोग्य सेवांवर होत असून, क्षयरोग निदान, पोषण पुनर्वसन केंद्र, तसेच नवजात शिशू काळजी या महत्त्वाच्या सेवा ठप्प झाल्या आहेत. राज्यात रुग्णसेवेची स्थिती गंभीर बनली असताना आरोग्य विभाग मात्र कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न आहे. 

१० वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे या आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यातील ३६ हजार आरोग्य कर्मचारी १९ ऑगस्टपासून संपावर आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनासंदर्भात यापूर्वी काढण्यात आलेला ‘जीआर’ बदलण्यास सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबवल्याने संप चिघळत चालला आहे. संपाचे गंभीर परिणाम ग्रामीण भागात दिसू लागले आहेत. 

नंदुरबार, गडचिरोली, अमरावतीसारख्या आदिवासी जिल्ह्यांत नवजात बालकांचे प्राण धोक्यात आले आहेत. संप काळात आतापर्यंत ५० हून अधिक बालमृत्यू झाले असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. हे खरे असेल, तर या अपराधाचे उत्तरदायित्व केवळ संपकरी कर्मचाऱ्यांवर नव्हे, तर राज्याच्या आरोग्य विभागावरदेखील येते. 

प्रसूती विभागातील चित्र तर अजूनच धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी १८ लाख प्रसूती होतात, त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक ग्रामीण व अर्धशहरी भागात होतात. इथे नर्सेस मुख्यत्वे कंत्राटी असतात. संपामुळे अनेक रुग्णालये रिकामी पडली असून, महिलांना महागडे खासगी पर्याय स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. सामान्य कुटुंबाला एका प्रसूतीसाठी ३० ते ५० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. 

सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने साथीचे आजार जोर धरत आहेत. मलेरिया, डेंग्यू, सर्दी-खोकल्याचे रुग्ण वाढत आहेत; पण पुरेसे डॉक्टर-नर्सेस नसल्याने रुग्णालयांमध्ये दीर्घ प्रतीक्षा, गोंधळ आणि वादविवादाचे प्रसंग घडत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांतसुद्धा सरकारी रुग्णालयांतील अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. 

एकीकडे खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडत नाही, तर दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयांचे दरवाजे बंद आहेत. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतील दोन हजारहून अधिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे मुख्यत्वे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर चालतात. आज या केंद्रांवर कुलूप लागल्याने शेतकरी, मजूर, आदिवासी व दुर्गम भागातील जनतेचे उपचाराविना हाल होत आहेत. 

या संपामुळे केवळ रुग्ण नव्हे तर उरलेले शासकीय आरोग्यसेवेतील इतर कायमस्वरूपी कर्मचारीदेखील प्रचंड तणावाखाली काम करत आहेत. एका डॉक्टरकडे दररोज सरासरी १५० रुग्ण येत आहेत, जे जागतिक आरोग्य संघटनेने सुचवलेल्या ३० रुग्णांच्या मर्यादेपेक्षा पाचपट अधिक आहेत. या ओझ्याखाली सेवा गुणवत्तेत घसरण अटळ आहे. 

क्षयरोगाचे निदान आणि उपचार वेळेवर झाले तरच रुग्ण बरा होतो. राज्यात दरमहा सरासरी १८ हजार क्षयरुग्णांची नोंद होत असते. मात्र, संपामुळे ऑगस्ट महिन्यात केवळ ९,४९० रुग्णसंख्या नोंदली गेली. हीच स्थिती लसीकरण मोहिमेचीदेखील आहे. प्रत्येक आरोग्य केंद्रात दरमहा चार लसीकरण सत्रे आयोजित केली जातात. मात्र, संपकाळात ते देखील थांबले आहे. अजून एक कटू सत्य इथे अधोरेखित करणे भाग आहे. 

महाराष्ट्राचे सकल राज्य उत्पन्न (जीएसडीपी) देशातील सर्वोच्चांपैकी एक असून, ते तब्बल ४० लाख कोटींवर पोहोचले आहे; परंतु त्यातील आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च केवळ ०.७ ते ०.८ टक्क्यांदरम्यान आहे. विकसित देशांत ही टक्केवारी ८ ते ९ इतकी असते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकानुसार, राज्यांनी किमान ५ टक्के जीडीपी आरोग्यावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. 

केरळसारखे राज्य आरोग्यावर आपल्यापेक्षा दुप्पट खर्च करते आणि तेथे प्रति १०,००० लोकसंख्येमागे ३.५ सरकारी डॉक्टर उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्रात हा आकडा केवळ १.५ आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक बळावरही जर आरोग्य सेवेसाठी तुटपुंजे बजेट राखले जात असेल, तर ते जनतेच्या जिवाशी खेळण्यासारखेच आहे. 

आरोग्यसेवेवरील अपुरे बजेट, वेळकाढूपणा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष ही धोरणात्मक चूक म्हटली पाहिजे. रुग्णसेवा ही अत्यावश्यक सेवेत मोडत असल्याने या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याचा अधिकार नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पण इथेच तर खरी गोम आहे. संपावर गेलेले कर्मचारी कंत्राटी तत्त्वावर सेवेत आहेत. आम्हाला कायमस्वरूपी सामावून घ्या, हीच तर त्यांची मागणी आहे.