कचरा-सांडपाणी व्यवस्थापनाची दुर्दशा; पैसे ओरबाडण्याच्या हावरट पुरात बुडाली भारतीय शहरे

बदनाम सार्वजनिक बांधकाम खाते आता ‘सार्वजनिक विनाश खाते’ झाले आहे.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

यंदाच्या मे महिन्यात झालेल्या पावसाने दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू या शहरांना फटके मारून जागे केले आहे. शहरातील रस्त्यांनी उग्र नद्यांचे स्वरूप धारण केले होते. पाण्याखाली गेलेली घरे वाहून गेली. कमकुवत झाडे रस्त्यावर उभ्या मोटारींवर कोसळली. माणसांचे बळी गेले. बंगळुरूमध्ये तर एक तरुण मुलगा बसमधून खाली उतरला तो थेट मॅनहोलमधून गटारात पडून वाहून गेला. दिल्ली-मुंबईत हलकल्लोळ झाला. बंगळुरूमधील मुसळधार पावसाने आयटी कॉरिडॉरची दैना उडवली. ‘तंत्रज्ञानाचे शहर गटारीत बुडते आहे’, असे आक्रंदन ‘एक्स’वर प्रकटले.

मुंबई शहर एका सेकंदात अब्जावधी डॉलर्स या खंडातून त्या खंडात पाठवत असते. परंतु, तेथे अतिमहागड्या घरात राहणारे अब्जाधीश पावसाळ्यात रस्ता ओलांडू शकत नाहीत. दिल्ली शहर तीन चौरस किलोमीटरच्या जागेत जी-२० शिखर बैठका घेऊ शकते. परंतु, तिथल्या रहिवाशांना भूमिगत गटारीतून वर आलेल्या पाण्याचा सामना करावा लागतो. 

बंगळुरूमधील वृषभावती नदी एक काळा विषारी नाला झाला आहे. शहर दररोज १,८०० कोटी  लिटर इतके सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता बाहेर टाकत असते. ८३ टक्के पाणी या नदीत सोडले जाते. हे शहर जगाशी आपल्याला जोडून देते. पण, निराशेपासून स्वतःला बाजूला करू शकत नाही.  भारतातील ७० टक्के शहरात कचरा विल्हेवाट   आणि सांडपाणी निस्सारणाची चांगली व्यवस्था  नाही. रस्ते आणि इतर सुविधा देण्याची जबाबदारी असलेले सार्वजनिक बांधकाम खाते ‘सार्वजनिक विनाश खाते’ झाले आहे. 

भारतातील शहरी सांडपाणी व्यवस्था दुर्लक्षामुळे निकामी ठरत आहे. दिल्ली शहर रोज ३८ कोटी लिटर सांडपाणी निर्माण करते. त्यातील फक्त १२.५ कोटी लिटर पाण्यावर प्रक्रिया होते. स्वाभाविकच यमुनेला त्याचा फटका बसतो. शहरात २,०६४ किलोमीटरच्या गटारी आहेत. पण, त्या निम्मीच गरज भागवतात. ३.८० कोटींची लोकसंख्या असलेले शहर डोळ्यासमोर ठेवून व्यवस्था झालेलीच नाही. मुंबईत २१ कोटी लिटर सांडपाण्यापैकी फक्त निम्म्यावरच प्रक्रिया होते. आयआयटीने केलेल्या एका पाहणीमध्ये मुंबईच्या गटार व्यवस्थेचे वर्णन २.२ कोटी लोकांसाठी पुरेशी नसलेली १,८६० सालची जुनाट व्यवस्था असे केले. २०२४  साली बनावट कंपन्यांना १,२०० कोटींची जल शुद्धीकरणाची कंत्राटे दिली गेली. ५५  टक्के गटारी तुंबलेल्या राहिल्या. पुराचे पाणी आणि सांडपाणी एकत्र येणे, ही सर्वांत भयानक गोष्ट आहे.   कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. भविष्य हरवले आहे. केवळ यंत्रणा निकामी ठरल्याने हे झाले, याचे दुःख मोठे आहे. भारत देश प्रगतीच्या शर्यतीत आहे. नवी विमानतळे, महामार्ग, स्मार्ट सिटीज यामुळे नैसर्गिक बचावाचे मार्ग गिळंकृत केले गेले आहेत.  

याच्या उलट चित्र जगात इतरत्र पाहायला मिळते. टोकियोतील भूमिगत जलाशय आणि सच्छिद्र पादचारी मार्ग वर्षाला पडणाऱ्या १,५००  मिलिमीटर पावसाचे ५० टक्के पाणी रिचवितात. त्यामुळे पूर येत नाही. न्यूयॉर्कमध्ये १०,६००  किलोमीटरची भुयारी गटारे ठीक काम देतात. ५० कोटी लिटर सांडपाण्याची विल्हेवाट लावली जाते. सिंगापूर तसेच जर्मनीतील सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थाही वाखाणण्याजोगी आहे. जपानमध्ये ७०  टक्के कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया होते, तर भारतात ८० टक्के कचरा जमिनीवर साठवला जातो. इंदूरमधील कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था तसेच मेघालयातील उमंगोट योजना भारतही बदलू शकतो, हे दाखवून देते. पण त्यासाठी निर्धार हवा. 

भारताने या विषयात आता अक्कल हुशारीने तत्काळ हस्तक्षेप केला पाहिजे. सांडपाणी आणि पुराचे पाणी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली पाहिजे. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे काटेकोर सार्वजनिक परीक्षण झाले पाहिजे. सिंगापूर किंवा जपानची कचरा विल्हेवाट व्यवस्था आपल्याकडे राबवता येईल. मिठी आणि तिच्या भगिनींना वाचवण्यासाठी नदी संरक्षकपट्टे तयार केले गेले पाहिजेत. विमानतळ आणि महामार्गांसाठी सखल जागेत भराव घालणे थांबवले पाहिजे. चेन्नईतला पल्लीकरनाई जलाशय पूर्ववत आणला पाहिजे. नमामि गंगे प्रकल्पाचेही पुनर्निरीक्षण झाले पाहिजे. भ्रष्ट कंत्राटदारांना आणि त्याच्या राजकीय तसेच नोकरशाहीतील पाठीराख्यांना तुरुंगात धाडले पाहिजे.  थातूरमातूर उपाय करणे थांबवून मूलगामी कृतीनेच या शोकांतिकेची लाट थोपवता येईल.