विरोधक बोलत नाहीत, अधिकारी घाबरत नाहीत! जेव्हा सत्तेला आरसा दाखवणारा चेहराच हरवतो...

सरकारवर बाहेर तुटून पडणारे नेते विधानसभेत आक्रमक होऊन सरकारला घाम का फोडत नसावेत? विधिमंडळातली ही ‘शांतता’ धोक्याची घंटा आहे.

यदु जोशी
राजकीय संपादक,
लोकमत

विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेता नाही. विरोधकांचा आवाज सरकारला घाबरवत नाही. त्यामुळे यावेळचे विधिमंडळ अधिवेशन  आजवरचे सर्वांत कंटाळवाणे वाटते आहे. विधान भवनातील गर्दीवर नियंत्रण आणले गेले आहे; त्यामुळे हवशागवशांची गर्दी नसते. सभागृहातही शांतता आणि बाहेरही शांतता अशी स्थिती आहे. सरकारला विरोधकांची भीती उरलेली नाही. सगळे कसे ‘मॅनेज्ड्’ वाटते. नरहरी झिरवाळांच्या मंत्री कार्यालयात लाच घेतली गेली; पण, त्यावर विरोधक एक शब्द बोलले नाहीत. झिरवाळही जणू काही घडलेच नव्हते अशा अविर्भावात निश्चिंतपणे वावरत आहेत. या सरकारमधल्या किमान चार-पाच मंत्र्यांची प्रकरणे लोकांनी विरोधकांकडे पोहोचविली; पण, ती सभागृहात मांडली जात नाहीत. अधिवेशनाच्या उर्वरित काळात तरी त्याबाबतचा पर्दाफाश केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

या अधिवेशनात विरोधकांनी एकदाही गदारोळ केला नाही, एकदाही  वेलमध्ये उतरले नाहीत, एकदाही सभात्याग केला नाही, एकदाही सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्याची वेळ सभापती/अध्यक्षांवर आणली नाही. विरोधी पक्षनेत्याची निवड करत नाही तोवर अधिवेशन होऊच देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिकाही ते घेत नाहीत. नाही म्हणता चॅनेल्सवर झळकण्यासाठी अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होण्याआधी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर ते घोषणाबाजी करतात; पण, तिथे जी मागणी केली जाते ती सभागृहात करीत नाहीत.

नेत्यांकडून निराशाच

काँग्रेसचे नाना पटोले कुर्ता-पायजमा बदलून पँट-शर्ट घालायला लागले; पण, बदल फक्त कपड्यांमध्ये दिसतो आहे. आपल्या पक्षाची अवस्था, विलीनीकरणाची संपलेली शक्यता यामुळे की काय जयंत पाटील यांच्यामध्ये पूर्वीसारखा उत्साह दिसत नाही. मुंबई महापालिकेतील पराभवाची सल बाजूला ठेवून आदित्य ठाकरे नव्या उमेदीने सरकारचा सामना करतील अशी अपेक्षा होती; पण, ती फोल ठरली आहे. ते सभागृहात फारसे बोलतानाही दिसत नाहीत. विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून विरोधकांची मोट बांधून सरकारवर हल्लाबोल करण्याची अपेक्षा आहे; पण, ते फक्त स्वत: बोलतात, त्यातही पूर्वीसारखा आक्रमकपणा दिसत नाही. 

जितेंद्र आव्हाड कुठे हरवले माहिती नाही. रोहित पवार हे ‘अजित पवारांचा मृत्यू हा अपघात नाही, तर घातपात होता,’ हे सांगण्यात व्यग्र आहेत. विरोधी पक्ष असा दुबळा असल्याची उणीव बरेचदा सुधीर मुनगंटीवार हे सत्तापक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य भरून काढतात. सुधीरभाऊ आहेत म्हणून विरोध तरी दिसतो. विधानसभेपेक्षा विधान परिषदेतील विरोधकांची कामगिरी सरस वाटावी असे चित्र आहे. विधानसभेत आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई, रोहित पाटील, हेमंत ओगले, संदीप क्षीरसागर यांची यंग ब्रिगेडही प्रभाव दाखवत नाही. सरकारमधील बऱ्याच प्रकरणांची माहिती असलेले मोहोळचे आमदार राजू खरे या प्रकरणांचा उपयोग सभागृहात उचलण्यासाठी करत नाहीत.

अधिवेशन म्हटले की पूर्वी विरोधक सरकारची ‘प्रकरणे’ शोधून भांडाफोड करायचे, सरकारला घाम फोडायचे; पण, या अधिवेशनात सरकार बिनधास्त वाटत आहे. लोकशाहीत सरकारला विरोधकांची भीती नसणे ही धोक्याची घंटा असते. कारण सत्तेला मर्यादा घालणारा हातच जर शिथिल झाला, तर सत्ता आपोआपच अमर्याद होत जाते. विरोधक सभागृहात उपस्थित असतात; पण, त्यांची उपस्थिती जाणवत नाही. लोकशाहीत शांतता ही कधीकधी प्रगतीची नाही, तर तडजोडीची खूण असते. सत्तेला आरसा दाखवणारा चेहरा नाहीसा झाला की सत्तेला स्वतःचेच प्रतिबिंब खरे वाटू लागते. सध्या सरकारला विरोधकांनी असेच अभय दिले आहे. विधान भवनात शांतता आहे, गदारोळ नाही, घोषणाबाजी नाही. वरवर पाहता हे आदर्श वाटू शकते; पण, अतिशांतता लोकशाहीला अस्वस्थ करते. लोकशाहीत विरोधक हे फक्त खुर्च्या भरण्यासाठी नसतात; ते सत्तेच्या मर्यादा ठरविण्यासाठी असतात. त्या मर्यादा जर नाहीशा झाल्या, तर मग अधिवेशन उरते; पण, लोकशाहीचा आत्मा कुठेतरी हरवतो, सध्या तसेच चालले आहे.

नोकरशाहीला भीती नाही 

सरकारबाबत नोकरशाहीमध्ये पूर्वी एक दरारा असायचा. विधान भवनात एखादा प्रश्न येणार, लक्षवेधी येणार म्हटले की बड्याबड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणायचे. बदल्यांसाठी रेटकार्ड आले, त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे अर्थपूर्ण व्यवहार होऊ लागले. ‘आपल्या’ माणसांना टेंडर मिळावे म्हणून वरून फोन येऊ लागले. सरकारी कामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप कमालीचा वाढला अन् त्यातूनच मग लोकप्रतिनिधी, नेते, मंत्री यांचा धाक कमीकमी होत गेला हे वास्तव आहे. त्यामुळे एखादा प्रश्न विधिमंडळात येणारही असेल तर आपण तो मॅनेज करून घेऊ, अशी बेदरकार वृत्ती अधिकाऱ्यांमध्ये आली. आपल्या विरोधातील प्रश्न सभागृहात येणारच नाही, अशी व्यवस्था करणारे अधिकारीदेखील आहेत. मंत्री पंकजा मुंडे यांना ब्रीफिंग देण्यासाठी गेले नाही म्हणून आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंह आणि सहसंचालक सतीश पडवळ यांना निलंबित केले खरे; पण, दहा दिवसांतच निलंबन मागे घेताना पूर्वीच्याच पदावर त्यांना बसविले. निलंबन अधिक काळ ठेवून नंतर साइडपोस्टिंग द्यायला हवी होती; पण, तसे काही झाले नाही. मग, धाक वाटेल कसा?