विशेष लेख: उपकार नव्हेत, हा महिलांचा हक्क आहे!

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. हे विधेयक २०२३  मध्ये संमत झालेले असून, मागच्या आठवड्यात सरकारने ते लागू करण्याची अधिसूचनाही जारी केली. त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी नवे विधेयक आणले गेले; परंतु ते संमत होऊ शकले नाही. 

डॉ. विजय दर्डा
चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण हा सध्या सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. हे विधेयक २०२३  मध्ये संमत झालेले असून, मागच्या आठवड्यात सरकारने ते लागू करण्याची अधिसूचनाही जारी केली. त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी नवे विधेयक आणले गेले; परंतु ते संमत होऊ शकले नाही. 

पुढे काय होईल? हा आता प्रश्न आहे. लोकसभेत हा कायदा २०२९ मध्ये लागू होईल, असे सरकार म्हणते. परंतु, मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेशी जोडल्याने त्याला विरोध होणे स्वाभाविक होते. विरोधी पक्षांचे म्हणणे असे की, लोकसभेतील जागा ८५० झाल्यानंतर हे विधेयक लागू करण्याऐवजी सध्याच्या संख्येवरच लागू करावे. परिसीमन (मतदारसंघाची पुनर्रचना)विषयी विरोधकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. आज तो विषय नाही, महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण हा माझा मुख्य मुद्दा आहे. आधीच खूप विलंब झाला आहे, आता टाळाटाळ पुरे झाली!

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत  महिलांच्या हिस्सेदारीबाबतीत आपण मागे राहिलो. संसदीय लोकशाहीत महिलांची जागतिक स्तरावरील भागीदारी सुमारे २० टक्के आहे. आपला कमाल आकडा कधीही १४ टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकलेला नाही. अर्ध्या लोकसंख्येला राजकारणात केवळ एक तृतीयांश वाटा देण्याच्या बाबतीत इतका वेळ का लागला? १९५१-५२ मध्ये लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीवेळी मतदारांच्या सर्वेक्षणात २८ लाख महिलांनी आपले नाव नोंदविण्याऐवजी असे लिहिले की ती अमुक व्यक्तीची पत्नी किंवा आई नाहीतर बहीण आहे. त्याकाळी देशाच्या अनेक भागांत हीच पद्धत होती. महिलांना त्यांच्या नावाने नव्हे, तर नात्याने ओळखले जात असे. पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी नाराज होऊन २८ लाख नावांची यादी रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतला. 

ते क्रांतिकारी पाऊल होते. समाजाला असे वाटले की, महिलांच्या हक्कावर गदा आणली गेली आहे आणि पुढच्या निवडणुकीत अशा महिलांनी पुढे येऊन नाव नोंदवले पाहिजे. भारतीय महिलांनी राजकीय व्यवस्थेच्या पायवाटेवरून आज हमरस्त्यावर येऊन पोहोचण्याइतका प्रवास पूर्ण केला आहे. लोकसभेच्या  पहिल्या निवडणुकीत ४८९ सदस्यांमध्ये २२ महिला निवडून आल्या. ही संख्या केवळ ४.४% इतकीच होती. दुसऱ्या लोकसभेत महिलांची संख्या ५.४%, तिसऱ्यावेळी ६.७%, चौथ्यांदा ५.९%, पाचव्या लोकसभेत ४.२%, सहाव्यांदा ३.४%, बाराव्या  लोकसभेत ८ %, तेराव्या लोकसभेत ८.८%, तर १४ व्या लोकसभेत ८.१% महिला होत्या. पंधराव्या लोकसभेत १०.९% महिला निवडून आल्या. त्यानंतर आकडे वाढत गेले. १६ व्या लोकसभेत आकडा अकरा टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. सतराव्या आणि अठराव्या लोकसभेत तो १४ टक्क्यांवर गेला. याचा अर्थ महिलांच्या भागीदारीचा वेग अत्यंत संथ आहे. 

अर्थात, महिलांची भागीदारी वाढविण्याचे प्रयत्न अनेक लोकांनी केले. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, त्यांनी स्थापन केलेल्या एका समितीने शासनात महिलांची भागीदारी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याच प्रस्तावानुसार पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने पंचायतीत महिलांना ३३% आरक्षण दिले. त्यानंतर विधानसभा आणि लोकसभेसाठी हीच मागणी केली गेली. सप्टेंबर १९९६ मध्ये पहिल्यांदाच एच.डी. देवेगौडा सरकारने लोकसभेत आरक्षण विधेयक मांडले. परंतु ते संमत होऊ शकले नाही. 

ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. एक मोठा वर्ग  महिलांना ३३% आरक्षण देण्याच्या बाजूचा नव्हता. १९९८ मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना महिला आरक्षण विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी राजद खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या हातातून विधेयकाची प्रत घेऊन फाडून टाकली होती. त्यावेळी मी सभागृहात उपस्थित होतो. लालूजींनी आपल्या पत्नीला मुख्यमंत्री केले, परंतु येथे ते महिलांना आरक्षण देऊ इच्छित नाहीत, असा चिमटा अटलजींनी त्यावेळी काढला होता. 

जून २००९ मध्ये मनमोहन सिंह यांचे सरकार असताना, महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत संमत केले गेले, परंतु राजद आणि समाजवादी पक्षांनी केलेल्या कडव्या विरोधामुळे ते लोकसभेत संमत होऊ शकले नाही. परंतु, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्याच विचाराने चालणाऱ्या अमित शाह यांचे वैशिष्ट्य असे की एकदा ठरवले की, ते ती गोष्ट शेवटापर्यंत नेतात. २०२३ मध्ये संसदेने ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ संमत केला. २०२४  मध्ये आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी त्यावेळी झाली होती; परंतु ते शक्य झाले नाही. सरकारने २०२९ मध्ये ते लागू व्हावे अशी भूमिका घेतली, परंतु त्यातही आता अडथळा उत्पन्न झाला आहे.

भारतीय महिला राजकारणाचा प्रवाह पावित्र्याच्या रस्त्याने पुढे घेऊन जातील, असा मला विश्वास आहे. आमच्या मुली धरतीपासून निळ्या आकाशापर्यंत आपली प्रतिभा दाखवत आल्या आहेत. राजकारणातही त्यांची प्रतिभा आविष्कृत होण्यात अडथळे खूपच दिसतात. एक गोष्ट मात्र समजत नाही, सर्व राजकीय पक्ष महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची गोष्ट करतात, तर मग ते लागू का होत नाही?, हेच पक्ष महिलांना जास्त संख्येने उमेदवारी का देत नाहीत? - कारण त्या निवडून येऊ शकत नाहीत, असे उत्तर मिळते. पुरुषसत्ताक मानसिकतेतून भारतीय राजकारण बाहेर येऊ शकलेले नाही, हेच खरे कारण आहे.