आर्थिकदृष्ट्या सर्वात प्रबळ १९ देश आणि युरोपियन महासंघ यांचा समावेश असलेल्या ‘जी-२०’ समूहाची वार्षिक शिखर परिषद शनिवारी व रविवारी नवी दिल्लीत पार पडत आहे. अवघ्या ७५ वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतावर राज्य केलेल्या ब्रिटनचा आणि तसे प्रयत्न केलेल्या फ्रान्स, पोर्तुगाल, नेदरलँड, स्पेन आदी विकसित देशांचाही या समूहामध्ये समावेश आहे. अमेरिका, चीन, जपान व जर्मनी हे चार देशवगळता, समूहातील उर्वरित सर्व देशांपेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारतावर राज्य केलेल्या आणि तशी इच्छा बाळगलेल्या सर्वच देशांना, केवळ अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या बाबतीतच नव्हे, तर इतरही अनेक निकषांवर भारताने कधीच मागे सारले आहे. अवघ्या काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हे तमाम देश भारताला साप-गारुड्यांचा देश म्हणून हिणवत होते.
आज त्या देशांच्या समूहाचा अध्यक्ष या नात्याने जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांचे यजमानत्व करणे, ही स्वातंत्र्योत्तर काळात नेत्रदीपक प्रगती केलेल्या भारतासाठी खचितच अभिमानाची बाब आहे. आर्थिक विकास, हवामान बदल, जागतिक आरोग्य इत्यादी जगापुढील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय होणार असलेली ही शिखर परिषद भारतासाठी निश्चितच मोठी संधी आहे. एकोणीसावे शतक ब्रिटनचे, तर विसावे शतक अमेरिकेचे होते, असे मानले जाते. त्या धर्तीवर एकविसावे शतक हे आमचे असेल, असा ठाम आत्मविश्वास आज भारताच्या ठायी निर्माण झाला आहे. या शतकात जगाचे नेतृत्व भारत करेल, असे आता पाश्चात्य विद्वानही बोलून दाखवू लागले आहेत. तो विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी भारताला आगामी काळात जागतिक मंचावर मोठी भूमिका अदा करावी लागणार आहे. जी-२० शिखर परिषद ही त्याची सुरुवात असू शकते.
जागतिक मंचावर भारताचा प्राधान्यक्रम ठामपणे रेटण्यासाठी ही एक उत्तम संधी सिद्ध होऊ शकते. भारताने स्वातंत्र्योत्तर काळात केलेली चौफेर प्रगती जगासमोर आणण्याचीही संधी यानिमित्ताने उपलब्ध झाली आहे. शिवाय जगासमोरील प्रमुख आव्हानांसंदर्भातील भारताची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठीही या व्यासपीठाचा उत्तम उपयोग होऊ शकतो. जगातील अविकसित व विकसनशील देशांना हल्ली ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून संबोधले जाते. हे देश भारताकडे नेता म्हणून आशेने बघत आहेत. एकविसाव्या शतकातही गरिबी, कुपोषण आणि रोगराई हे या देशांपुढील प्रमुख व उग्र प्रश्न आहेत. ते सोडविण्याकरिता जागतिक सहकार्याच्या गरजेवर भर देण्यासाठी भारत या शिखर परिषदेचा उत्तम उपयोग करू शकतो. भारताचे स्वत:चे असेही अनेक प्रश्न आहेत. आज भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असला, तरी दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्न या दोन्ही निकषांवर खूप मागे आहे. त्या आघाड्यांवर झेप घेण्यासाठी सर्वसमावेशक विकास व रोजगार निर्मिती यासंदर्भात खूप परिश्रम घेण्याची गरज आहे.
दर्जेदार पायाभूत सुविधा, उत्कृष्ट शिक्षण व उत्तम आरोग्य सुविधा या आघाड्यांवरही बरीच मजल गाठायची आहे. या सर्वच क्षेत्रांत जी-२० समूहातील पाश्चात्य देश भारताला मोठी मदत करू शकतात; पण त्यासाठी भारताने आपल्या गोटात सामील व्हावे, अशी त्यांची सुप्त इच्छा आहे. शीतयुद्ध काळाप्रमाणे जग पुन्हा दोन गोटांत विभागले जात आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाने त्याला चालना दिली आहे. अमेरिका व मित्र देश एकीकडे आणि रशिया व चीन एकीकडे असे चित्र निर्माण झाले आहे. भारताने आपल्या बाजूने असावे, अशी दोन्ही गोटांची इच्छा आहे; पण भारताला आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखायचे आहे. जी-२० समूहात या सर्व देशांचा समावेश असल्याने शिखर परिषदेत मतभेद फार उफाळू न देण्यासाठी भारताला काळजी घ्यावी लागणार आहे.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे परिषदेला उपस्थित राहणार नसले, तरी त्यांचे प्रतिनिधित्व करणार असलेले नेते त्यांची भूमिका लवचिक करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्वसहमतीने संयुक्त घोषणापत्र जारी होण्याची शक्यता दुरापास्तच भासते; पण त्यामुळे भारताच्या वाट्याला आलेल्या या मोठ्या संधीचे महत्त्व अजिबात कमी होत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेवर आधारलेले ‘एक जग, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे ब्रीदवाक्य या परिषदेसाठी दिले आहे. त्या ब्रीदवाक्याला जागून भावी पिढ्यांसाठी उत्तम जगाच्या पायाभरणीचा प्रारंभ या परिषदेपासून होईल का ?