मिस्टर ट्रम्प, गरज 'तुम्हाला'ही आहे, विसरू नका!

भारत हा वॉशिंग्टनच्या तालावर नाचणारा देश नाही. इथली बाजारपेठ हवी असेल, तर अमेरिकेला अंतिमतः भारताशी जुळवून घ्यावेच लागेल !

प्रभू चावला

इंडो पॅसिफिकमध्ये भारताची स्थिती महत्त्वाची असून, राजकीय स्थैर्यही लक्षात घेतले जाणार आहे. मोठे देश एकमेकांवर आक्रमण क्वचितच करतात. ते एकमेकांना आतून कुरतडतात. दृष्टीकोनाची जागा अहंकाराने घेतली की, मग एकमेकांची सालटी काढली जातात. सध्या वॉशिंग्टनमध्ये हेच घडते आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीचे तुणतुणे वाजवणे सुरू केले असून, आपल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही मित्राची त्यांनी पंचिंग बॅग केली आहे. त्यांनी घेतलेला संघर्षाचा पवित्रा हा भूराजकीय मूर्खपणा आहे. व्हाइट हाउसमध्ये परत आल्यापासून ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या मित्रांचे जाळे पुन्हा बांधण्याऐवजी ते मोडायला सुरुवात केली आहे. 'आयात शुल्क' आणि 'अपमान' अशी दोन्ही शस्त्रे ते एकाच वेळी वापरू लागले.

भारत हा काही वॉशिंग्टनच्या तालावर नाचणारा कनिष्ठ सहकारी देश नाही. एक सुसंस्कृत शक्ती, भक्कम राजकीय स्थैर्य, संस्थात्मक परिपक्वता आणि आर्थिक ताकद भारताकडे आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी कितीही अगोचरपणा केला, तरी त्यांना भारताशी जुळते घ्यावे लागेल. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे वाणिज्यमंत्री हॉवर्ड लूटनिक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये काही वेगळीच शेरेबाजी केली. 'धोरणात्मक मतभेदांमुळे नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योग्य वेळी ट्रम्प यांना फोन केला नाही म्हणून भारताबरोबरचा व्यापार करार मोडला', असे त्यांनी जाहीर केले. शाळकरी पोरांमध्ये बाचाबाची व्हावी तसा हा प्रकार झाला

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वस्तुस्थिती समोर ठेवून हे सारे म्हणणे खोडले. काही तासांच्या आत सरकारी प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी खुलासा केला की, २०२५ साली मोदी आणि ट्रम्प व्यापार, तंत्रज्ञान आणि जागतिक सुरक्षा आदि विषयांवर आठ वेळा एकमेकांशी बोलले आहेत. भारताने फोन करण्याचा शिष्टाचार पाळला नाही म्हणून करार फिस्कटला नसून वॉशिंग्टनची धरसोड आणि ट्रम्प यांचे व्यक्तीकेंद्रीत वागणे, यामुळे तसे घडले.

२०२५च्या उत्तरार्धात द्विपक्षीय राष्ट्रवादावर स्वार होऊन ट्रम्प यांनी रशियावर दंडयोजना ठोठावणारा कायदा केला. रशियाकडून युरेनियम, तेल आणि वायू अशी उर्जा सामुग्री खरीदणे चालू ठेवणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के आयात शुल्काची धमकी दिली. भारताबरोबरच चीन आणि ब्राझीललाही फटका बसणार होता. भारताने मान तुकवायला नकार दिल्यावर ट्रम्प यांच्या धोरणाचा पोकळपणा उघड झाला. बळजबरी म्हणजे प्रभाव असे त्यांना वाटते. पण, नव्या जगात दबाव टाकणे म्हणजे सत्ता गाजवणे नव्हे हे ट्रम्प विसरले.

ट्रम्प आपल्या विरोधकांना वेगळे वागवतात, हे त्यांच्या भारताविषयीच्या वर्तनावरून दिसले. आपण भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले, असे दावे त्यांनी वारंवार केले. दोन्ही देशांनी ते दावे फेटाळले. भारत हा जणू काही त्यांच्या पायाशी बसणारा देश आहे, अशी राजनैतिक शेखी ते जाहीरपणे मिरवू लागले. दरम्यानच्या काळात त्यांचे पाकिस्तानी लष्करी नेत्यांशी वाढलेले संबंध, ढाक्यातील नव्या सरकारला दिलेली आर्थिक मदत यातूनही त्यांचा भारताविरुद्धचा पवित्रा स्पष्ट झाला. चीनकडे झुकायचे आणि भारताला झोडपायचे, अशा वागण्याने इंडो पॅसिफिकमधील चीनची महत्त्वाकांक्षा रोखण्यासाठी जे गरजेचे आहे, त्यावरच आघ झाला. भारताला एकटे पाहून ट्रम्प यांनी आशियाती भूराजकीय प्रदेशावर आपला प्रभाव वाढवण्या आपली ताकद कमी करून घेतली आहे.

अमेरिकेची आर्थिक ताकद सध्या तणावाखा आहे. उलट भारत हिंदी महासागरातील शक्ती म्हण् वाढतो आहे. समुद्रमार्ग सुरक्षित करून तसेच साग कारवायांपासून जागतिक व्यापार सुरक्षि ठेवण्यासाठी भारताचा उपयोग होतो आहे. देशाव १५४ कोटी ग्राहकांची बाजारपेठ आहे. जगाती नवनव्या गोष्टी आणि उत्पादनातील वाढ त्यांच्या अवलंबून आहे. अॅपल, गुगल, अमेझॉन, टेस्ला अ प्रत्येक अमेरिकन तंत्रज्ञानातील कंपनी भारता अवलंबून आहे. भारताशिवाय अमेरिकेला स्पध् टिकता येणार नाही. नवी दिल्ली वॉशिंग्टनला र्त अमूल्य अशा गोष्टी देते प्रचंड मोठी आ सळसळती अशी बाजारपेठ, इंडो पॅसिफिकमधी चीनच्या दादागिरीविरुद्ध बचाव करता येईल, अ भौगोलिक स्थान आणि इतरांना हेवा वाटावा, अ राजकीय स्थैर्य। अमेरिकेचे भविष्यातील कल्याण देश कोणत्या बलवान देशांशी समान पातळी भागीदारी करतो, यावर अवलंबून आहे. आरडाओर करण्यावर नाही. निर्णय ट्रम्प यांनी करायचा आ मात्र, परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील. कार २०२६मध्ये एक सत्य पुढे येते आहे : भारता अमेरिकेची जेवढी गरज आहे त्यापेक्षा जास्त गर अमेरिकेला भारताची असेल.