शांततेचे स्वप्न बेचिराख, आता विध्वंसाची शर्यत! ...अशावेळी विश्वशांतीच्या मार्गावर भारताला तरी कसे चालता येईल?

अण्वस्त्रमुक्ततेच्या स्वप्नाच्या जागी आता अण्वस्त्रसज्जतेची अहमहमिका सुरू आहे. अशावेळी विश्वशांतीच्या मार्गावर भारताला तरी कसे चालता येईल?

शशी थरूर, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार -

कितीतरी दशके, न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या इमारतीची पवित्र दालने आणि जिनिव्हा येथील नि:शस्त्रीकरण परिषद हे भारतीय आदर्शवादाचे आध्यात्मिक विहार होते. नेहरूंच्या उच्च नैतिक मूल्याधिष्ठित कालखंडापासून ते १९८०च्या दशकातील निखळ व्यवहारवादापर्यंतच्या सर्वच काळात भारत हा अण्वस्त्रमुक्त जगाचा सर्वाधिक आग्रही समर्थक होता.

जून १९८८ मध्ये राजीव गांधी यांनी विश्वव्यापी, भेदभावरहित आणि समयबद्ध अण्वस्त्रमुक्तीचा ‘नवा कृती आराखडा’ यूनोच्या आमसभेसमोर सादर केला. जगातील सर्वाधिक भीषण शस्त्रे २०१० पर्यंत तीन टप्प्यांत पूर्णतः नष्ट करण्याची ही एक अत्यंत धाडसी योजना होती. केवळ नैतिक दंडक म्हणूनच नव्हे, तर विकासाची पूर्वअट म्हणूनही नि:शस्त्रीकरण अनिवार्य असल्याचा युक्तिवाद यावेळी धुरंधर भारतीय मुत्सद्द्यांनी मांडला. यातील तर्कशास्त्र उघड होते :  अण्वस्त्रासाठी खर्च न झालेल्या प्रत्येक डॉलरचा विनियोग शाळा, रुग्णालये आणि पायाभूत सुविधा यासाठी होऊ शकेल.

एकविसावे शतक तिसऱ्या दशकाच्या मध्यावर आलेले असताना, हे स्वप्न नुसते धूसरच झालेले नाही, तर ते पुरते भंग पावले आहे.  अण्वस्त्रमुक्त विश्वाच्या जागी अण्वस्त्रसज्जतेची अहमहमिका लागलेले विश्व आलेले आहे. अधिक विध्वंसक, अचूक आणि अतर्क्य अण्वस्त्रसज्जतेसाठी घातक चढाओढ लागलेली आहे. भारताच्या दृष्टीने हा स्वप्नभंग म्हणजे केवळ राजनैतिक पीछेहाट नसून त्यामुळे आपले सुरक्षाविषयक गणितच पार उलटेपालटे झाले आहे. पुनर्शस्त्रीकरणाची गरज वेगाने वाढत असताना नि:शस्त्रीकरण आपला अग्रक्रम असूच शकत नाही.

भारताचा ‘आव्हानात्मक शेजार’ आता अखंड अस्थिरतेचा रंगमंच बनला आहे. चीनचा अण्वस्त्रविस्तार हे काही आता गुपित राहिलेले नाही. पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र वल्गना  अधिकाधिक बेमुर्वत होऊ लागल्या आहेत. परिणामी सगळा उपखंडच क्षणार्धात पेट घेईल असे धोकादायक क्षेत्र बनला आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अनुभवास आल्याप्रमाणे चीन आणि पाकिस्तान यांची हातमिळवणी भारताच्या दृष्टीने अनिष्टसूचक ठरू शकते. नेपाळ आणि बांगलादेश अंतर्गत उलथापालथीला तोंड देत आहेत.  तालिबानच्या ताब्यातील अफगाणिस्तान तर अनिश्चिततेचे कृष्णविवरच बनला आहे. आणि नवनव्या युद्धाच्या आघाड्या उघडत सुटलेले अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन जणू जगाचा घास घ्यायला निघाले आहे. अशा काळात भारताचे अण्वस्त्रमुक्तीचे स्वप्न  सुसंस्कृत गतयुगातील भग्न अवशेषासारखे होऊन बसले आहे.

आण्विक आपत्ती टाळण्यासाठी आखलेला जागतिक आराखडा कोलमडून पडला आहे.  आण्विक तणावाच्या भुताचे भय पुन्हा एकदा वैश्विक प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आले आहे. १९४५ नंतरची काही दशके, महासत्तांची कडवट स्पर्धा आणि स्थानिक युद्धांनी भरलेली होती. पण, आजचे जग त्याहून अधिक अस्थिर झाले आहे. पूर्वीच्या काळात, नियामक निर्बंध काहीएक सुव्यवस्था राखत असत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर घडवलेल्या चौकटीची व्यवस्थाच आता पार कोलमडून गेली आहे. यूनोची मानके आणि संस्थात्मक यंत्रणा पूर्णपणे पोखरली गेली आहे. गेल्या दशकात अनेक शस्त्रास्त्रनिर्बंध करार पद्धतशीरपणे कोलमडून टाकले गेले. मध्यम पल्ल्याचा अण्वस्त्र करार मोडीत निघाला. रशियाने न्यू स्टार्ट स्थगित करून व्यापक अण्वस्त्र चाचणीबंदी करारातून अंग काढून घेतले. अशा कितीतरी संरक्षक भिंती कोसळून पडल्या.

अण्वस्त्र प्रसारबंदीचे पारितोषिक मानला गेलेला अणुशक्तीचा शांततामय उपयोगसुद्धा आज संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. २००८ मधील अमेरिकेबरोबरच्या अणुकराराच्या वेळी अणुशक्तीच्या नागरी वापराची विशेष सवलत मिळावी यासाठी भारताने आटोकाट प्रयत्न केला होता. आता तंत्रज्ञानावरचे जागतिक निर्बंध कडक होऊन आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या पर्यवेक्षण अधिकारांचा संकोच होत असल्याने भारताच्या दृष्टीने जागतिक वातावरण अधिकाधिक निर्बंधात्मक आणि संशयी होत चालले आहे. सर्वांच्याच दृष्टीने हे धोक्याचे आहे. अण्वस्त्रे आणि उभरते तंत्रज्ञान यांच्यातील परस्परसंबंध जोखमीचे होत आहेत. ‘आदेश आणि नियंत्रण’ आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या ताब्यात जात आहे. त्यामुळे निर्णयाला लागणारा अवधी केवळ काही सेकंदांवर आला आहे. परिणामी, अल्गोरिदमच्या एखाद्या चुकीमुळे अपघाती युद्ध भडकण्याचा धोका वाढला आहे. 

भारतीय सामरिक तज्ज्ञांसाठी हा गंभीर धडा आहे. एकेकाळी नि:शस्त्रीकरण कराराचे मसुदे लिहिण्यात तरबेज असलेल्या मुत्सद्द्यांना आता तीव्र संघर्षाच्या पायऱ्या हाताळाव्या लागणार आहेत. विकासासाठी नियोजलेली साधनसामग्री आता विश्वासार्ह, टिकाऊ प्रतिबंधक क्षमता निर्माण करण्यासाठी खर्ची पडणार आहे. कठोर वास्तववाद्यांच्या जगात आपणच तेवढे स्वप्निल आदर्शवादी राहणे भारताला आता परवडणार नाही. 

नि:शस्त्रीकरणाच्या स्वप्नातच काही खोट होती म्हणून नव्हे, तर त्याच्या पूर्तीची कवाडे सताड उघडी असताना, राजीव गांधींचा आराखडा अनुसरण्याचे धैर्य जागतिक महासत्तांपाशी नव्हते म्हणूनच ते स्वप्न भंगले. आता ही कवाडे धाडकन बंद झाली आहेत. आण्विक अराजकतेच्या या नव्या युगात, इतरांनी झटकून टाकलेल्या विश्वशांतीच्या मागे धावण्याच्या नादी न लागता, कधी नव्हे इतके धोकादायक बनलेल्या आजच्या जगात स्वतःची सुरक्षितता जपण्यालाच भारताने प्राधान्य द्यायला हवे.