रेल्वे व्यवस्था सुधारण्याचे दहा उपाय

भारतीय रेल्वे ही देशाची ‘प्राणनाडी’ आहे असे आपण एकेकाळी अभिमानाने सांगत होतो. आज मात्र रेल्वेने आपण त्रासलो आहोत. यापूर्वीच्या प्रत्येक रेल्वे मंत्र्याने रेल्वेला स्वत:ची जहागिरी

गुरुचरण दास
(बिबेक देबरॉय समितीचे सदस्य)

भारतीय रेल्वे ही देशाची ‘प्राणनाडी’ आहे असे आपण एकेकाळी अभिमानाने सांगत होतो. आज मात्र रेल्वेने आपण त्रासलो आहोत. यापूर्वीच्या प्रत्येक रेल्वे मंत्र्याने रेल्वेला स्वत:ची जहागिरी समजून ही रेल्वे नष्ट करून टाकली आहे. आज रेल्वे भारतीय राज्यांचेच छोटे स्वरूप बनली आहे. तितकीच अकार्यक्षम, भ्रष्ट, राजकारणाने बरबटलेली आणि अत्यंत असुरक्षित सेवा देणारी.
खरे दुखणे हे आहे की रेल्वे केंद्र सरकारची एकाधिकारशाही झाली आहे. तिच्याजवळ पैशाची चणचण आहे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. आधुनिक होणे, गतिमान होणे आणि देशातील नागरिकांच्या गरजांची पूर्तता करणे या गोष्टी रेल्वे करेनाशी झाली आहे. रेल्वेच्या अंतर्गत रचनेमुळे अंतर्गत स्पर्धा वाढली आहे. त्यामुळे ती कार्यक्षम आणि गतिमान होऊ शकली नाही. रेल्वेकडून मिळणारी सेवाही निकृष्ट असते, सुरक्षिततेचा अभाव असतो आणि हे सगळे रेल्वेत मनुष्यबळाची कमतरता नसताना होत आहे. याचे मुख्य कारण मालवाहतुकीतून मिळणाऱ्या पैशातून प्रवासी वाहतुकीला सवलती देणे सुरू आहे. मालवाहतुकीचे दर कमालीचे वाढल्याने मालवाहतूक करणाऱ्यांनी ट्रकच्या माध्यमातून मालवाहतूक करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे रेल्वेचे अर्थकारणच बिघडून गेले आहे.
१९९१ पासून भारताने एकाधिकारशाही वाईट असते असा बोध घेतला आहे. कारण त्यांच्या डोळ्यादेखत दूरसंचार क्षेत्राने स्पर्धेचा अनुभव घेतला आहे. २० वर्षांपूर्वी कुणी कल्पना केली असती का की गरिबातल्या गरीब व्यक्तीजवळ स्वत:चा फोन असेल याची? १९९० साली देशात ५० लाख फोन होते. आज ती संख्या ९९ कोटी झाली आहे ! टेलिकॉम क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे किमती कमी झाल्या, सेवेत सुधारणा झाली, नव्या संकल्पना उदयास आल्या आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार कमी झाला. याच प्रकारे अन्य ठिकाणच्या एकाधिकारशाही मोडून काढल्याचे फायदे मिळाले आहेत.
आता मात्र रेल्वेविषयी आशादायक चित्र दिसू

लागले आहे. रेल्वेच्या इतिहासात प्रथमच सुरेश प्रभूंसारखा दमदार मंत्री रेल्वेला लाभला आहे. आता खरी गरज तज्ज्ञ समित्यांच्या अहवालांवर अंमलबजावणीची मोहोर उमटविण्याची आहे. बिबेक देबरॉय समितीने आपला अंतरिम अहवाल ३१ मार्चला इंटरनेटवर टाकला असून, त्यावर लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. जगातील रेल्वेत असलेल्या चांगल्या सोयींपासून धडा घेऊन जे दहा उपाय रेल्वेने अमलात आणायला हवे, ते पुढे देत आहे.
एक : मालक आणि व्यवस्थापक यांच्यात अन्य व्यवसायात जसे अंतर असते तसे अंतर रेल्वेतही राखले पाहिजे. येथे मालक केंद्र सरकार असून, रेल्वे ही सरकारचे प्रतिनिधित्व करते. मंत्रालयाने फक्त धोरण ठरवायचे असते आणि रेल्वेत स्पर्धेला प्रोत्साहन द्यायचे असते. जे रेल्वे चालवतात त्यांना चालविण्यासाठी स्वायत्तता द्यायला हवी.
दोन : रेल्वेचे दोन भागात विभाजन करावे. एक विभाग पायाभूत सोयी आणि रेल्वे मार्ग याकडे लक्ष पुरवील तर दुसरा विभाग खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यासाठी गाड्यांचे चलन करील. दोन्ही विभाग सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतील. या दोन्ही विभागाचे राजकीय गरजा लक्षात घेता खाजगीकरण करणे योग्य होणार नाही.
तीन : समान मार्गावर गाड्या चालविण्यासाठी रेल्वे मार्ग निश्चित करणे आणि त्यांचे दर निर्धारित करणे तसेच त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक पंच किंवा नियंत्रण निर्माण करणे. हा नियंत्रक रेल्वे मंत्रालयाच्या बाहेरचा राहील आणि तो संसदेला जबाबदार राहील.
चार : प्रवासी वाहतूक व मालवाहतूक या खाजगी क्षेत्राला रेल्वेशी स्पर्धा करण्यासाठी खुल्या असतील. खाजगी स्पर्धा आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रक ठेवणे आणि ट्रॅक आॅर्गनायझेशन असणे आवश्यक राहील. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राला योग्य स्पर्धा मिळाल्याने प्रवाशांना सुख मिळू शकेल.
पाच : रेल्वेने गाड्या चालविण्याकडे लक्ष पुरवावे. रेल्वेचे अन्य विभाग जसे शाळा चालविणे, इस्पितळे, पोलीस दल, छापखाने आणि बॉटलिंग वॉटर हे दुसऱ्यांकडे सोपवावे. रेल्वेच्या १३ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच कर्मचारी या कामात गुंतले आहेत. त्यांच्यामुळे रेल्वेची साधने वापरली जातात.
सहा : निर्मिती आणि बांधकाम या घटकांना स्वायत्तता देण्यात यावी. त्यामुळे त्यांना बाजारातून भांडवल उभे करता येईल व त्यांना भारतीय तसेच विदेशी कंपन्यांशी स्पर्धा करता येईल.
सात : रेल्वेच्या प्रधान आणि विभागीय व्यवस्थापकांना स्वायत्तता बहाल करावी. ते वित्तीय समायोजनेकडे लक्ष पुरवतील. त्यामुळे ते खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकतील.
आठ : भारतीय रेल्वेच्या फायनान्शियल अकाउन्टस्चे रूपांतर आधुनिक कमर्शियल अकाऊन्टस्मध्ये करण्यात यावे.
नऊ : स्थानिक लोकल्स तसेच पॅसेंजर सेवा ही राज्य सरकारांसोबत चालविण्यात यावी. राज्यांनी सहकाराच्या भावनेने सबसिडीचा खर्च उचलावा.
दहा : रेल्वे स्टेशन्सच्या वरील जागा भूविकास बँकांना देण्यात यावी. त्यामुळे बँकेच्या सहकार्याने भांडवल उभे करता येईल.
सध्या रेल्वेला राजकीय दबावाखाली भाडेवाढ करता येत नाही. त्यामुळे रेल्वेच्या तोट्यात भर पडते. मग रेल्वेला सबसिडीसाठी केंद्राकडे धाव घ्यावी लागते. सरकार नेहमी आर्थिक अडचणीत असल्याने विकासासाठी पैसाच मिळत नाही. राजकारणी आणि रेल्वे संचालन यामधील अंतर वाढविले तर खाजगी कंपन्यांना रेल्वेची अतिरिक्त जमीन व स्टेशन्सवरील हवाई-जागा विकता येईल.
सरकारने प्रशासन चालवावे. व्यवसाय चालवू नये. पण भारतातील राजकारणाचे वास्तव लक्षात घेता रेल्वेचे खाजगीकरण करणे योग्य होणार नाही. अशा स्थितीत रेल्वेतच स्पर्धा सुरू करण्यात यावी. स्पर्धेमुळे सुशासन निर्माण होईल. कर्मचारी अधिक सक्षम होतील. त्यांना राजकारणापासून दूर ठेवावे लागेल. कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन ही राज्यांची जबाबदारी असेल. त्यामुळे रेल्वेला तोटा सहन करावा लागणार नाही.
हे उपाय जर कुणी अमलात आणू शकत असतील तर ते रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूच. आता चेंडू त्यांच्या कोर्टात आहे. यापूर्वी तज्ज्ञांच्या बऱ्याच समित्या नेमण्यात आल्या आणि त्यांचे निष्कर्ष हे नेहमीच कचऱ्यात टाकण्यात आले. आता देबरॉय समितीने आपल्या शिफारशी इन्टरनेटवर जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी ही सहज होऊ शकेल. मोदींच्या सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर ती भारतीय जनतेच्या उपयोगी पडू शकेल.