संघाची प्रागतिक भूमिका

खाकी हाफपँट सोडून तपकिरी रंगाच्या फूलपँट््स नेसण्याचा संघाचा परवाचा निर्णय त्याच्या मनोवृत्तीत होत असलेल्या इतरही काही चांगल्या व प्रागतिक बदलांचा निदर्शक ठरत आहे. देशातील सगळी मंदिरे पुरुषांएवढीच स्त्रियांनाही खुली असावी, शिंगणापूरचे शनी मंदीर आणि त्र्यंबकेश्वरचे ज्योतिर्लिंगही त्यांना पुजेसाठी खुले असावे असे सांगत असतानाच संघाचे एक ज्येष्ठ नेते दत्तात्रेय होसबळे यांनी समलिंगी संबंध अनैतिक मानले जात असले तरी ते अपराधाच्या कक्षेत येत नाहीत असे जाहीर केले आहे. समलिंगी संबंध हा आजवरचा अनुच्चारणीय शब्द त्यांनी नुसता उच्चारलाच नाही तर तो अपराध नव्हे असेही सांगून टाकले. तसे करताना त्यांनी आवश्यक ती सांस्कृतिक सावधगिरी अर्थातच बाळगली. असे संबंध अपराधाच्या कक्षेत येत नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या अनैतिक ठरतात अशी पुष्टी त्यांनी आपल्या विधानाला जोडली. समलिंगी संबंध राखणाऱ्यांनी विवाह करू नयेत, तसे झाले तर एका अनैतिक मानलेल्या संबंधाला संस्थात्मक स्वरुप प्राप्त होईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. होसबळे यांचे हे वक्तव्य समलिंगी संबंधांना सामाजिक व सांस्कृतिक ठरवीत नसले तरी अपराध ठरवीत नाहीत, हीदेखील आजच्या स्वातंत्र्ययुगात प्रागतिक ठरावी अशीच एक बाब असल्याचे आपण मानले पाहिजे. त्याचवेळी संघाचे पारंपरिक कर्मठपण व सोवळे सांस्कृतिकपण त्यामुळे जरा मोकळे झाले असेही समजले पाहिजे. वास्तविक समलिंगी संबंधांना पाश्चात्त्य जगाने कधीचीच मान्यता दिली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आपल्या भाषणाच्या आरंभी ‘बंधू भगिनींनो’ ला जोडून ‘गे’ हाही शब्द आता सहजपणे उच्चारतात. भारतातही अशा संबंधांना मान्यता मागण्यासाठी लोक न्यायालयात गेले आहेत आणि न्यायालये त्यांचे म्हणणे सहानुभूतीने ऐकूनही घेत आहेत. आपल्या मागणीला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी या गे मंडळीनी देशाच्या मोठ्या शहरात आजवर अनेकदा मोर्चांचे व निदर्शनांचे आयोजनही केले आहे. त्यांची भव्यता पाहाता या संबंधांची गरज असणाऱ्यांची संख्या किती मोठी आहे हे जाणवणारे आहे. अखेर एखाद्याने काय खावे, काय घालावे आणि कोणाशी संबंध ठेवावे हा त्याचा व्यक्तिगत हक्क आहे आणि त्यात राज्याने वा अन्य संस्था-संघटनांनी हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. जोवर हे संबंध रस्त्यावर वा हिडीस स्वरुपात पुढे येत नाहीत आणि त्यामुळे सामाजिक नीतीमत्ता आणि व्यवस्था यांना धोका उत्पन्न होत नाही तोवर कायद्यानेसुद्धा त्यांना प्रतिबंध करण्याची गरज नाही. चार भिंतींच्या आत होत असलेले अश्लील प्रकार कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलाही आहे. भारतात जगातल्या इतर देशांप्रमाणे असे संबंध राखणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे व ती थेट प्रागैतिहासिक काळापासून राहिली आहे. लष्कर वा लष्करी स्वरुपाच्या संघटनांमध्ये अशा संबंधांचे स्वरुप बहुदा सर्वमान्य झाल्यासारखेच असते. न बोलता व न सांगता ते राखले जातात आणि त्यांचे असणे अनेकांना ठाऊकही असते. समाजातील काही उतावळ््यांनी अशा संबंधांवर न थांबता अशी थेट लग्ने लावून आपले संसारही आता व्यवस्थितपणे थाटले आहेत. या लग्नांची छायाचित्रे वृत्तपत्रांनी आणि वाहिन्यांनी देशाला दाखविली आहेत. कायदा होईल तेव्हा होवो आम्ही आपले पुढेच जाणार, अशी वृत्ती असणाऱ्यांचे हे बेडर समलिंगी पाऊल आहे. आता या विवाहांना मान्यता द्या अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आल्याही आहेत आणि न्यायालय त्याविषयीचा आपला निर्णय संसदेवर ढकलू पाहात आहे. पाश्चात्त्य देशांनी मान्यता दिली आहे, समाजात हे संबंध असल्याची जाणीव आहे, मात्र या संबंधांना पारंपरिकांचा मानसिक पातळीवर कडवा विरोधही आहे. ही स्थिती कोणत्याही न्यायालयाला अडचणीत टाकणारीच नव्हे तर त्याची परीक्षा घेणारीही आहे. सर्वोच्च न्यायालय ती द्यायला तयार नसल्याने निर्णय लांबणीवर पडत आहे. दरम्यान समलिंगी लग्ने होत आहेत आणि त्यात दोन पुरुषांच्या लग्नाएवढीच दोन स्त्रियांचीही लग्ने आहेत. समाजात येऊ घातलेले मोकळेपण या संबंधांकडे कधी पाहून न पाहिल्यासारखे करते तर कधी ‘आता हे चालायचेच’ असे म्हणते. मात्र कायद्याची मान्यता नाही तोवर हे लग्न वा हे संबंध अपराधाच्या कक्षेत येणारे आहेत. संघाच्या प्रवक्त्याने त्याला गुन्हेगारीच्या कक्षेतून काढून अनीतीच्या कक्षेत टाकण्याचे दाखविलेले औदार्य त्याचमुळे महत्त्वाचे आहे. कोणताही राजकीय पक्ष वा वैचारिक संघटना अशी भूमिका घ्यायला धजावत नसताना होसबळे यांनी केलेले हे वक्तव्य संघाची सांस्कृतिक प्रकृती पाहता धाडसाचे आहे असेही म्हटले पाहिजे. मते मागण्याची गरज असलेल्यांच्या अडचणी संघाला भेडसावत नाहीत, असाही याचा अर्थ आहे. संघातील या बदलाचा चांगला व प्रागतिक परिणाम देशाच्या व न्यायासनाच्या मानसिकतेवरही व्हावा असेच आपण म्हटले पाहिजे.