- किरण अग्रवालरब्बी हंगामातील पिके हाताशी आली असताना अवकाळीने ती जमीनदोस्त केली, त्यामुळे बळीराजा पुन्हा संकटात सापडला आहे. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून संबंधितांना दिलासा दिला जाणे गरजेचे आहे.
यकतं पयलेच बेजार हाव, वावरात धळ अगाईत नाई अन् खिशात पैसा नाई. त्यात निसर्गानं असा अबलखेपना केला राजा. अवकानी पान्यानं हाता तोंडाशी येल घासयी हिसकावून नेला हो भाऊ ! हरबरा यकदम झोपला, गवू पुरा नीजला, पपया गेल्या झळून... सांगा कोनाच्या तोंडाक्ळे पाहाव आता ? काय जीव द्याव, बेज्याच गोठ झाली बावा... अशा मानसिकतेने बळीराजा बेजार झाला आहे, कारण नुकत्याच होऊन गेलेल्या अवकाळी पावसाने त्याची होती नव्हती ती आशाही मातीत मिळविली आहे.
चालू आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या फटक्याने रब्बीची हाती आलेली व सोंगणीवरची पिके आडवी झालीत. गारपीटच अशी होती की गहू व हरभरा तर झोपलाच, टरबूज व संत्रा आदी फळ पिकांचेही मोठे नुकसान झाले आणि आंब्याचा मोहोरही गळून पडला. भाजीपाला देखील जमीनदोस्त झाला. डोकं काम करेना, असे हे अवकाळी संकट ओढवले. मुळात यंदा पावसाच्या लहरीपणामुळे तसाही बळीराजा संकटात होता. मागे जुलै व नोव्हेंबर मध्येही अवकाळी पाऊस व गारपिटीचा फटका परिसराला बसून गेला असून त्यातही मोठे नुकसान झाले होते. आता रब्बीच्या पिकावर त्याची थोडीफार आशा होती तर तीदेखील या अवकाळी पावसाने मातीत मिळवली.
निसर्ग का सतावतो आहे, असा उद्विग्न करणारा प्रश्न यातून निर्माण होतोय खरा; पण त्याचे उत्तरही मनुष्याजवळच आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाशी संबंधित त्या जागतिक कारनांची चर्चा येथे करण्याची गरज नाही, मात्र निसर्गाची ही अवकृपा बळीराजाच्या मुळावर उठली आहे हे खरे. राज्यात सर्वाधिक नुकसान बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे 21हजारपेक्षा अधिक हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे झाले असून अकोला जिल्ह्यात 17 हजार हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला आहे. थोडे थोडके नव्हे तर, मोठे नुकसान आहे हे. वाशिम जिल्ह्यातही गारा पडल्या. मंगरूळपीर, कारंजा, मानोरासह मोठा परिसर त्यात झोडपला गेला, पण जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक अंदाजात सहापैकी चक्क पाच तालुक्यांमध्ये नुकसान निरंक दाखवून नुकसानग्रस्तांच्या जखमेवर जणू मीठच चोळले आहे. प्रशासनाची कागदं रंगविणारे अधिकारी व कर्मचारी ही शेतकऱ्यांचीच मुलं असताना असे व्हावे हे आश्चर्यजनकच नव्हे, संतापजनकही आहे.
निसर्गाने नागविलेला बळीराजा जेव्हा प्रशासन अगर व्यवस्थांकडूनही दुर्लक्षला जातो तेव्हा त्याचे दुःख सर्वाधिक असते. सोंगणीला आलेला गहू असो, की काढणीला आलेला हरभरा; गारपिटीच्या दणक्यात पूर्णपणे मातीमोल झाल्याचे ढळढळीत दिसत असताना प्रशासनाकडून नुकसानीचे अहवाल निरंक दर्शविले जाणार असतील तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा वाली कोण? अपवाद वगळता बहुतेक लोकप्रतिनिधी त्यांच्या राजकीय ''जोडतोड''मध्ये गुंतलेले दिसत आहेत. मुंबईत सुरू असलेल्या अधिवेशनात ते असल्याने त्यांना दोषही देता येऊ नये. गावाकडे असलेल्यांनी मात्र तातडीने धाव घेत प्रशासनाला त्वरित पंचनाम्याच्या सूचना केल्या व नुकसानग्रस्तांना धीर दिला हे उल्लेखनीयच.
संकट ओढवल्यानंतरचा दिलासा व तातडीची मदत काहीशी फुंकर घालण्याचे काम नक्कीच करतात, पण त्यातही कंजूशी होताना दिसून येते हाच यासंदर्भातील खरा मुद्दा आहे. गेल्यावेळी अतिवृष्टी व तीन महिन्यांपूर्वी अवकाळीचा फटका बसला. त्यावेळीही मोठे नुकसान झाले होते, मात्र तेव्हाची नुकसानभरपाई देखील अजून अनेकांना मिळालेली नाही. मुळात ही भरपाई अशी मिळते तरी किती, पण त्यासाठीही चकरा माराव्या लागणार असतील व प्रतीक्षा करावी लागत असेल तर ती दिलासादायक कशी ठरावी? पण, या अनुभवात बदल होताना दिसत नाही. नुकत्याच झालेल्या अकोला जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक सभेतही सदस्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली खरी, पण त्यासाठी पाठपुरावाही गरजेचा आहे. बुलढाणा, वाशिमच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींनीही याकडे लक्ष द्यायला हवे.
सारांशात, अवकाळी पावसाने बळीराजाची स्वप्ने मातीत मिळविली असून त्यांना तातडीच्या मदतीची व दिलाशाची खरी गरज आहे. संभाव्य निवडणुकीच्या धामधूमीतून थोडा वेळ काढत शासन व प्रशासन या दोन्ही घटकांनी याबाबत गतिमानतेने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.