स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा

तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांच्या माध्यमातून लाखो रोजगार देणाऱ्या नव्या गिग अर्थव्यवस्थेतील कामगारांच्या हितासाठी कायद्याचे संरक्षण अत्यावश्यक आहे.

डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत
स्थलांतर, कामगार विषयांचे अभ्यासक

अलीकडच्या काळात भारतीय महानगरे तसेच लहान शहरांमध्ये गिग-प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगाराच्या नव्या पद्धती, ओला-उबर, स्विगी, अर्बन क्लॅप यांसारख्या शेकडो कंपन्यांच्या माध्यमातून लाखो शहरी व स्थलांतरित युवकांसाठी नवे रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. निती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२०-२१ मध्ये भारतात सुमारे ७७ लाख गिग कामगार होते आणि २०२९-३० पर्यंत ही संख्या २.३५ कोटीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. 

गिग कामगारांच्या संख्येनुसार भारत हा सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश असून, २०३० पर्यंत भारत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतो. सामाजिक सुरक्षा संहिताने (२०२०) गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची अधिकृत व्याख्या करून या नव्या आर्थिक प्रक्रियेला कायदेशीर चौकट देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. महाराष्ट्रात गिग अर्थव्यवस्था शहरांबरोबरच ग्रामीण भागांपर्यंत विस्तारते आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण आर्थिक वृद्धीतही गिग अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. मोठ्या शहरांमध्ये येणारे स्थलांतरित युवक मोठ्या संख्येने या गिग अर्थव्यवस्थेमध्ये सामील होतात. असे असूनही राज्यातील हे गिग कामगार अद्यापही मूलभूत सामाजिक सुरक्षेपासून वंचित आहेत. 

निती आयोगाच्या अहवालानुसार ९० टक्के गिग कामगारांकडे नियमित बचत नाही. ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ ॲप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स’च्या अहवालानुसार ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ओला-उबर चालकांकडे अपघात, आरोग्य किंवा वैद्यकीय विमा संरक्षण नाही. कायदेशीर सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, विमा, अपघात संरक्षण, मातृत्व लाभ, निवृत्तिवेतन, आरोग्यसेवा यांसारखी मूलभूत सुरक्षा प्रणाली गिग कामगारांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यामुळे गिग अर्थव्यवस्थेत आर्थिक असुरक्षा, आरोग्यविषयक धोके आणि सामाजिक शोषण हे वास्तव बनत आहे.

घरकाम सांभाळून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्याच्या उद्देशाने किंवा उच्चशिक्षण घेणाऱ्या अनेक तरुणी गिग प्लॅटफॉर्मवर काम करतात. भारतीय श्रम बाजारपेठेतील स्त्री-पुरुष विषमतेची दरी अजूनही कायम असताना, गिग-प्लॅटफॉर्म आधारित रोजगार महिलांच्या श्रम सहभागाच्या दृष्टीने आश्वासक वाटतो. मात्र सामाजिक सुरक्षेविना तो चिंतेचा विषय ठरतो. गिग महिला कामगारांना अनेकदा अल्पमोबदला, लवचीक; पण अनिश्चित कामाचे तास, ग्राहकांकडून होणारी असभ्य वागणूक, मानसिक तणाव आणि लैंगिक असुरक्षितता यांसारख्या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांच्याकडे कोणतीही सामाजिक सुरक्षा, अपघात विमा, मातृत्व लाभ किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नसते. म्हणूनही या कायद्याची गरज आहे. 

गिग कामगारांच्या हितासाठी राजस्थान सरकारने २०२३ मध्ये प्लॅटफॉर्म आधारित गिग कामगार (नोंदणी आणि कल्याण) कायदा केला. या कायद्यानुसार नोंदणी, विमा सुरक्षा, कल्याण निधी आणि गिग कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली. कर्नाटक राज्यसुद्धा अशा कायद्याच्या अंतिम टप्प्यावर आहे. महाराष्ट्रानेही याबाबतीत तशा कायद्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. गिग अर्थव्यवस्थेतील ॲग्रिगेटर कंपन्यांना (ओला, उबर, झोमॅटो इ.) ‘नियोक्ता’ म्हणून श्रम कायद्यात परिभाषित करून, त्यांच्यासाठीची नियमावली निश्चित करणे, ॲग्रिगेटर कंपन्यांच्या एकूण महसुलातून विशिष्ट रक्कम (१ %  ते ५ %) सामाजिक सुरक्षा निधीसाठी निर्धारित करणे आवश्यक आहे. या कायद्यामध्ये गिग कामगारांना विमा, आरोग्यसेवा व इतर लाभ देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी बंधनकारक करावी.  कामगारांचे हक्क आणि धोरण निर्मिती यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा असावी. महिला कामगारांची सुरक्षा, लैंगिक समानतेची स्पष्ट हमी देणारी व्यवस्था, तक्रार निवारण प्रणाली, वेतनाचे नियम यासाठी सुस्पष्ट कार्यनीती असावी. या सगळ्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे. गिग कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेविषयी सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सखोल चर्चा होणे आणि ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. हे कामगार केवळ नव्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधी नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासातील महत्त्वाचे भागीदारही आहेत. राज्यातील गिग कामगारांच्या श्रमाचा सन्मान राखणे आणि त्यांना मूलभूत हक्क व सुरक्षेची हमी देणे, हे केवळ राज्य शासनाचे नैतिक कर्तव्यच नाही तर सुज्ञ धोरणही ठरेल.