सुषमाजी पाकिस्तानला गेल्या, अच्छे दिन आले?

सर्वप्रथम एक चांगली बातमी. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानला जाऊन आल्या. आता लोकांच्या लक्षातही नसलेले एस. एम. कृष्णा सप्टेंबर २०१२ मध्ये पाकिस्तानला गेले होते.

विजय दर्डा, (लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमन)
सर्वप्रथम एक चांगली बातमी. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानला जाऊन आल्या. आता लोकांच्या लक्षातही नसलेले एस. एम. कृष्णा सप्टेंबर २०१२ मध्ये पाकिस्तानला गेले होते. त्यानंतर इस्लामाबादला जाणाऱ्या सुषमाजी या पहिल्याच परराष्ट्रमंत्री. याहूनही चांगली बातमी अशी की, कदाचित पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही येत्या नऊ महिन्यांत इस्लामाबादला जातील. तसे झाले तर भारतीय पंतप्रधानांची १३ वर्षांतील ती पहिलीच पाकिस्तान भेट असेल. मोदींच्या स्वागतासाठी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ लाल पायघड्या घालतील, यात शंका नाही.
मग, भारत-पाकिस्तान संबंधांत ‘अच्छे दिन’ येऊ घातले आहेत, असे आपण म्हणायचे का? या दोन देशांच्या संबंधांच्या बाबतीत असे प्रश्न विचारणाऱ्यास कोणी कोणतेही गुण देत नाही. पहिले असे की, वातावरण बदलाविषयीच्या परिषदेसाठी पॅरिसला गेले असताना मोदी व नवाज शरीफ यांच्यात सोफ्यावर अगदी शेजारी बसून नेमके काय गुफ्तगू झाले हे कळायला मार्ग नाही. पण दोघांनी पॅरिसमध्ये नक्की काही तरी मनापासून ठरविले असावे. कारण त्यानंतर थोड्याच दिवसांत दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची व परराष्ट्र सचिवांची बँकॉकमध्ये ‘गोपनीय’ बैठकही झाली. अशी बैठक घेण्याचे दोन्ही पंतप्रधानांनी पॅरिसमध्ये ठरविले असे म्हणावे तर प्रश्न असा पडतो की अशी बैठक इस्लामाबाद किंवा नवी दिल्लीत का घेतली नाही? आपापल्या देशांमध्ये (उघडपणे) बैठक न घेण्याची उभय पंतप्रधानांना एवढी कसली बरं चिंता वाटली असावी?
सध्या फक्त आनंदाची बाब एवढीच आहे की, सुमारे दीड वर्षाच्या कटुतेनंतर भारत व पाकिस्तान पुन्हा परस्परांशी बोलू लागले आहेत व सर्वंकष वाटाघाटींची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासही दोन्ही देश राजी झाले आहेत. सुषमा स्वराज त्यांच्या इस्लामाबाद भेटीबद्दल सोमवारी संसदेत निवेदन करतील तेव्हा एवढे हृदयपरिवर्तन कसे काय झाले यावर कदाचित त्या अधिक प्रकाश टाकतील. कदाचित सुषमाजी भूतकाळात काय घडले ते पुन्हा उगाळत न बसता भविष्यावर लक्ष केंद्रित करतील. २०१६ मध्ये होणाऱ्या ‘सार्क’ शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी इस्लामाबादला जाण्याचे संकेत देऊन त्यांनी हेच सूचित केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपासोबत राज्य करीत असलेल्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनी अगदी योग्यच सांगितले की, भारताने पाकिस्तानशी बोलत राहायला हवे. आपण मित्र निवडू शकतो, शेजारी नाही, असे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हेसुद्धा म्हणाले होते. काहीही झाले तरी पाकिस्तान आपला शेजारी आहे व दोन्ही देशांनी परस्परांशी अबोला न धरण्याचे तरी सौजन्य नक्कीच दाखवायला हवे. मे २०१४ मध्ये शपथविधीसाठी दिलेले निमंत्रण स्वीकारून पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ दिल्लीत आले होते. त्यामुळे निर्माण झालेली सद््भावना वाढविण्याची संधी वाया गेली. तसे झाले नसते तर द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्यात वेळ आणि महत्त्वाच्या विषयांची सोडवणूक या दोन्ही दृष्टीने बराच लाभ होऊ शकला असता. याचा फायदा पाकिस्तानमधील कट्टरपंथीयांनी घेतला. रशियात उफा येथे दोन्ही पंतप्रधानांच्या भेटीने आलेल्या संधीचा फायदा न घेण्याची आपण पुन्हा एकदा चूक केली. आता जानेवारीत होऊ घातलेल्या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांच्या बैठकीच्या बाबतीत पुन्हा तेच होणार नाही, अशी आशा धरू या. फार तर पाकिस्तानशी वाटाघाटी करतानाच्या राजनैतिक डावपेचांचे बारकावे जाहीरपणे चर्चेत आणता येणार नाहीत, पण ढोबळमानाने भारताची भूमिका काय असणार आहे, हे जनतेला सांगण्याची नक्कीच गरज आहे.
एक राजकीय पक्ष म्हणून पाकिस्तानशी गळामैत्री करण्यास कट्टर विरोध करत आलेल्या भाजपाने तर आता सरकार म्हणून बदललेली ही भूमिका स्पष्ट करणे आणखीनच गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्य प्रश्न असा आहे-काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना आमच्या देशात येऊ नका, असे अप्रत्यक्षपणे सांगण्यापासून ते आता केवळ परराष्ट्रमंत्र्यांना इस्लामाबादेत पाठविणे नव्हे तर बंद पडलेली सर्वंकष चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास राजी होण्यापर्यंत बदल होण्याएवढे काय घडले हे लोकांना कळायलाच हवे. पाकिस्तानच्या संदर्भात दहशतवाद हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहणार आहे व त्याची हाताळणी इस्मामाबादशी अजिबात बोलणे बंद करण्याहून अधिक प्रगल्भतेने करण्याची गरज आहे. परराष्ट्र धोरणाचे एक साधन म्हणून दहशतवादाचा वापर केल्याबद्दल एकीकडे खास करून पाकिस्तानच्या सरकारी प्रशासनास अद्दल घडवीत असतानाच दुसरीकडे उभय देशांच्या लोकांमधील थेट संबंध वृद्धिंगत करून त्यातून शांतता प्रक्रियेस बळकटी देत राहणे यात तर मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी आहे. धोरणात्मक विचार केला तर चर्चेचे दरवाजे बंद करून घेणे हा पर्याय कधीही शहाणपणाचा नाही. खरे तर दोन्ही देशांतील लोक जेवढे एकमेकांच्या अधिक जवळ येतील तेवढी शांतता प्रक्रियेस मदतच होत राहील. त्यामुळे पाकिस्तानशी क्रिकेट न खेळणे हा पर्याय नाही आणि गुलाम अलींना मुंबईत कार्यक्रम करू न देणे हा तर मुळीच नाही. तसेच पाकिस्तानचे दाऊद इब्राहिमला आश्रय देणे खपवून घेणे, हेही श्रेयस्कर नाही. पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताकडे सरळसरळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’, असा प्रश्नच नाही. एक चांगला शेजारी म्हणून पाकिस्तान भारताला हवे आहे व त्यासाठी पाकिस्तानच्या भूमीवरून पसरविला जाणारा दहशतवाद पूर्णपणे थांबणे आणि उभय देशांमध्ये मोकळेपणाने सांस्कृतिक आदान-प्रदान या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी होणे आवश्यक आहे.
मोदी व शरीफ यांना आपापल्या देशांत जवळपास एकाचवेळी पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे आणि भारत-पाकिस्तान संबंध हा नक्कीच दोन्ही देशांमधील निवडणुकीत परिणाम करणारा विषय आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्यातील प्रगतीचे नेहमीच्या मोजपट्टीने मूल्यमापन केले जात नसल्याने मोदी व शरीफ निदान सीमेवरील दोन्ही देशांमधील तणातणी जरी थांबवू शकले तरी बरेच काही साध्य केल्यासारखे होईल. इतर गोष्टी आपोआप मार्गी लागतील.
हे लिखाण संपविण्यापूर्वी...
शरदराव पवार हे महाराष्ट्रातील एक मुरब्बी राजकीय नेते आहेत. त्यांच्या ७५व्या वाढदिवसानिमित्त झालेले भव्यदिव्य कार्यक्रम केवळ पवार यांच्या हौद्यास व कार्यशैलीस साजेसे आहे एवढेच नव्हे तर सार्वजनिक जीवनातील त्यांच्या विविधांगी योगदानाची ती पोचपावतीही आहे. याची सुरुवात राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवनात साजेशा दिमाखात झाली. तेथे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासह पक्षभेद बाजूला ठेवून राजकीय नेत्यांची मांदियाळी जमून पवारांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या गेल्या. यानंतर असाच कार्यक्रम मुंबईतही झाला व अजूनही कार्यक्रम व्हायचे आहेत. आम्हीही पवारांना दीर्घ आणि आनंदी भावी आयुष्याच्या शुभेच्छा देताना शरदरावांसाठी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याकडेही लक्ष लागले आहे. लोकांनी मुक्तकंठाने कौतुक केले म्हणून थांबणे हा पवारांचा स्वभाव नक्कीच नाही.