डॉ. रितू परचुरे
एखाद्या हॉलीवूडच्या कल्पनापटात शोभावीत अशी दृश्यं गेल्या काही दिवसांत आपण युरोपात प्रत्यक्षात साकारताना बघितली. स्पेन, ग्रीस, फ्रान्समधली हजारो हेक्टर जमीन वणव्यामध्ये होरपळली, गावंच्या गावं खाली करावी लागली. हेलिकॉप्टरद्वारे आगी विझवण्याची दृश्यं बघताना, निसर्गाच्या प्रकोपापुढे असलेली आपली हतबलता अधिक प्रकर्षाने जाणवत राहिली. ब्रिटनमध्ये तापमानाचा पारा इतका जास्त होता की आणीबाणी जाहीर करावी लागली! यातली सगळ्यात चिंताजनक बाब अशी की, या काही अकस्मात घडलेल्या, दुर्मीळ घटना नव्हत्या. अगदी अलीकडच्या काळातले ॲमेझॉन, कॅलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलियामधले महाभयानक वणवे, कॅनडा, युरोप, दक्षिण आशियातलं उष्णतेच्या लाटांचं संकट अनेकांच्या स्मृतीत ताजं असेलच. या घटना वारंवार आणि सर्वत्र घडत आहेत. या सगळ्याचा थेट संबंध जागतिक पर्यावरण बदलाशी आहे. पृथ्वीचं सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांती अगोदरच्या काळापेक्षा १.१ डिग्रीने वाढलं आहे. तापमान वाढ याच वेगाने पुढे चालू राहिली तर भविष्यात काय घडू शकतं, याचं भाकीत वर्तवणारे अनेक शास्त्रीय अभ्यास आजपर्यंत केले गेले आहेत. त्यानुसार, पुढच्या काळात उष्णतेच्या लाटांचं प्रमाण व त्यांची दाहकता वाढेल, अनियमित आणि अतिपर्जन्यवृष्टी, वादळं, हिमनग, हिमनद्या वितळणं, समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणं या गोष्टींचीही शक्यता वाढेल.
या बदलांचे पडसाद एखाद-दोन प्रदेशांपुरते मर्यादित असणार नाहीत. प्रत्येकच व्यक्तीला काही ना काही झळ पोहोचणार आहे. पण सर्वाधिक भरडला जाणार आहे तो वंचित आणि उपेक्षित गट. विकसनशील किंवा अविकसित देशांमध्ये, जिथे पायाभूत सुविधांची आणि संसाधनांची वानवा आहे, अनारोग्याचं प्रमाण मोठं आहे, तिथे हा प्रश्न अधिक उग्र रूप घेऊ शकतो. आधीपासून अस्तित्वात असलेली असमानतेची दरी अधिकाधिक रुंदावू शकते.पर्यावरण बदल भारतासाठी देखील अतिशय चिंताजनक आहे. भारतातील भौगोलिक वैविध्यांमुळे हवामानातले बदल वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्वरूपाचे प्रश्न निर्माण करू शकतात. यावर्षी साधारण एकाच वेळी काही राज्यं तीव्र उष्णतेला सामोरी जात होती, तर पूर्व भागात, महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात ‘न भूतो...’ अशी भीषण पूरपरिस्थिती होती. त्यातून शेती, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, अर्थकारण, अशा सर्वच क्षेत्रांची अतोनात हानी झाली. याचा अनारोग्याशीही जवळचा संबंध आहे. अपघाती मृत्यू, तीव्र उष्णतेमुळे होणारे आजार/मृत्यू, मलेरिया, डेंग्यू, कॉलरासारख्या साथी, कुपोषण, मानसिक आजार, अशी एक ना अनेक उदाहरणं सांगता येतील.
हे महाकाय आव्हान पेलायचं असेल तर जागतिक ते स्थानिक अशा सर्व स्तरांवर प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. तापमानवाढ रोखण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत टाळून शाश्वत विकासाच्या दिशेने जाणाऱ्या ध्येयधोरणांचा अवलंब (mitigation) होणं अत्यावश्यक आहे. परंतु, हा मुद्दा अजूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे राजकारण-हितसंबंध-वाटाघाटी या तिढ्यात अडकून आहे. Mitigation च्या बरोबरीने, तापमानवाढीमुळे होऊ घातलेल्या परिणामांना तोंड देण्यासाठीची तयारी आणि क्षमताही (adaptation) प्रत्येक राष्ट्राकडे असायला लागेल. पर्यावरण बदलामुळे स्थानिक पातळीवर काय प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, त्यावरच्या उपाययोजना काय असतील, त्या अमलात आणण्यासाठी स्थानिक यंत्रणा / प्रशासन पुरेशा निधीसह सज्ज आहेत का, अशा अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष पुरवायला लागेल. शेती, ऊर्जा, पाणी, अधिवास, आरोग्य या क्षेत्रांमधील धोरणं आणि योजना ठरवणाऱ्या विविध संस्था आणि सरकारी विभागांचा सहभाग आणि समन्वय लागेल. दुर्दैवाने हाही मुद्दा अजूनही दुर्लक्षितच आहे. अशाश्वत विकासाकडे वेगाने सुटलेल्या आपल्या गाडीचा वेग आपण किती लवकर मंदावतो, किती लवकर योग्य दिशेने मार्गस्थ होतो, त्यासाठी आपण काय तयारी करतो, यावरच पुढचं भविष्य अवलंबून आहे.
(लेखिका, सिनिअर रिसर्च फेलो, प्रयास आरोग्य गट, पुणे येथे आहेत)
ritu@prayaspune.org