लपूनछपून शिकवणीला जाणे, गुरुकिल्ली नामक पाठ्यपुस्तकेतर पुस्तक चोरून वापरणे ते अमुकतमुक क्लासला जातो असे मिरवणे, हा प्रवास भारतीय पालक आणि पाल्यांनी काही दशकांत पूर्ण केला. कालांतराने शिक्षण क्षेत्राने असे काही वळण घेतले की, कोचिंग क्लासेस शिक्षणाचा अपरिहार्य भाग होऊन बसला! त्यातूनच पूर्वी कुणी स्वप्नातही विचार केला नसेल असा कोचिंग क्लासेसचा एक नवा उद्योगच देशात उभा राहिला. रग्गड पैका मोजून भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व स्वीकारण्यापर्यंत आणि कोट्यवधी रुपये आकारणाऱ्या बॉलिवूड सुपरस्टार्सना जाहिरातींमध्ये घेण्यापर्यंत त्या उद्योगाने मजल मारली.
खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या अंगीकारानंतर निर्माण झालेला नवश्रीमंत वर्ग आणि त्यांचे अनुकरण करणाऱ्या मध्यमवर्गाने भरभरून आश्रय दिल्याने कोचिंग क्लासेस हा शिक्षणाचा आवश्यक घटक होऊन बसला. पुढे त्याची व्याप्ती एवढी वाढली की, आठव्या-नवव्या इयत्तेपासूनच वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षांसाठी तयारी सुरू करण्याची मजल गाठली गेली. अगदी कोवळ्या वयात विद्यार्थ्यांवर स्पर्धेचे ओझे लादले गेले. अनेकांचे बालपण त्यामुळे कोमेजून गेले. तो ताण अगदीच असहनीय होऊन काहींनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला! त्याला आळा घालण्यासाठी आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे.
विद्यार्थी आत्महत्यांचे वाढते प्रकार, कोचिंग क्लासेसमध्ये आग लागण्याचे प्रकार, आवश्यक सुविधांचा अभाव, तसेच अध्यापनासाठी अवलंबिण्यात येत असलेल्या पद्धतींसंदर्भात शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रारी झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर, तालुका मुख्यालयांपासून महानगरांपर्यंत पेव फुटलेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसच्या नियमनासाठी मंत्रालयाने गुरुवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. त्यानुसार, आता वयाची सोळा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आता विद्यार्थ्याला कोचिंग क्लासला प्रवेशच देता येणार नाही. इतरही बऱ्याच बाबींचा त्यामध्ये समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मोठाच धक्का कोचिंग क्लासेसच्या वर्तुळाला, तसेच पालकांनाही बसला आहे. त्यावर अनुकूल व प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत; पण सरकारने घालून दिलेल्या नियमांमुळे अंतत: विद्यार्थ्यांचेच भले होईल, अशी अपेक्षा गैर ठरू नये.
विद्यार्थ्यांना कोवळ्या वयात तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यायला भाग पाडणे, त्यांच्या भावनिक व सामाजिक विकासासाठी हानिकारक सिद्ध होऊ शकते. सर्वोत्तम कामगिरी बजावण्याच्या दबावातून येणाऱ्या प्रचंड ताणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना चिंता, तणाव आणि नैराश्यालाही सामोरे जावे लागते. त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्यांच्या एकूणच शैक्षणिक प्रवासावर होण्याची दाट शक्यता असते. बहुतांश कोचिंग क्लासेसमध्ये सर्व भर अपेक्षित प्रश्न आणि त्यांच्या उत्तरांचा सराव करून घेण्यावर असतो. त्यामुळे विषयांचा गाभा असलेल्या संकल्पना समजून घेण्याची कुवतच विद्यार्थ्यांच्या ठायी निर्माण होत नाही. सोळा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्रतम स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक ती प्रगल्भताही निर्माण झालेली नसते.
परिणामी, ज्या परीक्षेच्या तयारीसाठी कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतला, त्या परीक्षेत जरी उत्तम गुण मिळाले, तरी पुढे ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यात येतो, तो विद्यार्थ्याला अतिशय जड वाटू लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय किमान वरकरणी तरी स्वागतार्ह वाटतो. अर्थात अद्याप या निर्णयाचे सर्वच संभाव्य परिणाम समोर आलेले नाहीत. कायदे, नियमांना बगल देत, कोणत्याही परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची अतुलनीय कला भारतीयांच्या अंगी आहे. त्या कलेचा वापर करीत, यातूनही मार्ग काढला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही मार्गदर्शक तत्त्वे रीतसर नोंदणी केलेल्या कोचिंग क्लासेसलाच लागू होणार आहेत.
मागणी आणि पुरवठ्याचे तत्त्व या क्षेत्रालाही लागू पडते. पालकांकडूनच मागणी असल्यास ती पूर्ण करण्याचे अनधिकृत मार्ग शोधले जाऊ शकतात. त्यातून प्रशासनातील खादाडांना चरण्यासाठी आणखी एक कुरण उपलब्ध होऊ शकते. या ठिकाणी मार्गदर्शक तत्त्वांमधील केवळ प्रमुख मुद्याचीच चर्चा केली आहे. इतरही बरेच मुद्दे आहेत. त्यातून अनेक शक्यता जन्म घेऊ शकतात. त्यामुळे या विषयावर शिक्षण क्षेत्रातील महनीय मंडळीनी साधकबाधक चर्चा घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्यातूनच अंतत: विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काय, याचा निर्णय होऊ शकतो. सरकारनेही लवचिकता दाखवून, गरज भासल्यास मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची तयारी ठेवण्याची अपेक्षा करणे वावगे ठरू नये; कारण शेवटी विद्यार्थी हित परमोच्च समजायला हवे!