- प्रभू चावला(ज्येष्ठ पत्रकार )
राष्ट्रहिताचे गाठोडे पाठीवर टाकलेल्या नेत्यांनी सध्या जागतिक राजकारणाचे क्षितिज व्यापले आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘विकसित भारत’ ही त्याची दोन उदाहरणे. भारतात नरेंद्र मोदी यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यातच ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ असा घोष करत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश केला आहे.
आता पुढची चार वर्षे पुन्हा एकवार त्यांच्या कोलांटउड्या जगाला सहन करायच्या आहेत. ट्रम्प यांना अमेरिकेला पुन्हा महान बनवायचे आहे आणि दुसरीकडे मोदी यांना भारत ‘आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विश्वगुरु’ म्हणून उभा करायचा आहे. मोदी सत्तेवर आल्यावर भारताची आंतरराष्ट्रीय उद्दिष्टे बदलली. जागतिक स्तरावर असलेली आपली ताकद ओळखून भारत नमते घेणे सोडून अधिक ठाम झाला. एकाचवेळी लवचिक आणि आक्रमक झाला.
नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात याआधी सौहार्द होतेच; तसेच पुन्हा राहील, अशी भारताला आशा वाटते. यापूर्वी तीनदा दोघांची भेट झाली आहे. ‘आपले उभयतांचे चांगले जमते आणि एकत्र येऊन आपण जागतिक पटलावर समान द्विपक्षीय कार्यक्रम राबवू शकतो’ असे दोघांना वाटलेले आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात ह्युस्टनमध्ये ‘हाऊडी मोदी’ आणि अहमदाबाद मधील ‘नमस्ते ट्रम्प’ या दोन प्रसंगांनी भारत हा अमेरिकेचा भक्कम दोस्त होत असल्याचे जगाला दाखवून दिले. २०२० साली ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर मोदी यांनी व्हाइट हाऊसमधला आपला मित्र गमावला, परंतु नातेसंबंध पुन्हा जोडण्याची संधी मोदी यांनी घालवली नाही. ट्रम्प यांचा विजय घोषित होताच अभिनंदनाचा फोन करणाऱ्या पहिल्या काही नेत्यांमध्ये मोदी होते.
२०१६ पासून ट्रम्प अमेरिकी मालमत्ता आणि संस्कृतीचे रक्षण करण्याविषयी बोलत आहेत. मोटर सायकलपासून डॉलर्सपर्यंत सर्वत्र त्यांना अमेरिका महान करावयाची आहे. तोच ट्रम्प यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून मोदींच्या विकसित भारताशी तो नाते सांगतो. ‘’येस, वी कॅन’’ अशी बराक ओबामा यांची घोषणा होती. आता ‘ट्रम्प विल फिक्स इट’ असे उच्चरवाने सांगितले जाते आहे.
सत्ताग्रहणाच्या वेळी ट्रम्प काय बोलतात याकडे जयशंकर यांचे बारकाईने लक्ष असेलच, पण ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी भारतावर पडेल काय? - याची चिंताही त्यांच्या मनात असेल. भारतीयांना मिळणाऱ्या एचवन-बी व्हिसाच्या संख्येवर ट्रम्प मर्यादा आणतील काय? हार्ली डेव्हिडसन मोटरसायकलींवरील कर कमी करावा, अशी मागणी ते पुन्हा करतील काय? चीन आणि रशियापासून भारताला दूर ठेवतील काय, असे अनेक प्रश्न आहेत.
ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीचे वैशिष्ट्य ‘अमेरिकेला प्राधान्य’ हेच होते. ते संरक्षणवादी होते. भारताला त्यांनी ‘कर सम्राट’ म्हटले. २०१९ साली त्यांनी भारत अनुचित व्यापार प्रथा पाडत असल्याचा आरोप केला. प्राधान्यक्रमाची सामान्य पद्धत त्यांच्या प्रशासनाने मागे घेतली. ‘तुम्ही कर लावला तर आम्हीही लावणार’ असा त्यांचा खाक्या राहिला. दुसऱ्या कालखंडात ट्रम्प हे खरे करून दाखवू शकतील. डॉलरला पर्याय शोधण्याचा भारताचा मानस ट्रम्प यांना आवडला नव्हता. डॉलरची सत्ता उलथवण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका गुप्तपणे बजावू शकतो, असा त्यांना संशय आहे.
‘इतर देश बाजूला ठेवून अमेरिकेशी व्यवहार करा, अन्यथा परिणामाला सामोरे जा’ असे ट्रम्प भारताला बजावत आहेत. त्यांच्या धोरणात्मक चंचल शैलीशी जुळवून घ्यायला भारताला नवीन राजनीतिक डावपेच आखावे लागतील. ट्रम्प यांनी मूळ भारतीय वंशाच्या लोकांना महत्त्वाच्या पदावर बसवायचे ठरवले आहे. राष्ट्रीय गुप्तचर विभागाच्या संचालकपदी तुलसी गब्बार्ड असतील. सरकारी कार्यक्षमता या नव्या खात्याचे नेतृत्व विवेक रामस्वामी करतील. एफबीआयच्या प्रमुखपदी काश पटेल असतील. आरोग्याची जबाबदारी जया भट्टाचार्य यांच्याकडे देण्यात येईल. विमानतळावरील सुरक्षिततेचे काम एआयच्या मदतीने श्रीराम रामकृष्ण पार पाडतील. अर्थात, या सर्वांची नावे किंवा वंश भारतीय असेल, पण कोणत्याही परिस्थितीत ते अमेरिकेलाच प्राधान्य देतील.
ट्रम्प स्वतः अब्जाधीश आहेत. त्यांनी उद्योगपतींना राजकारण आणि प्रशासनात ओढले आहे. एलन मस्क हे त्यांचे मार्गदर्शक आणि व्यवस्थापक असून तेच खरे राष्ट्रपती आहेत, असे दर्शवणारी मीम्स प्रकाशित झाली आहेत. मार्क झुकरबर्ग, जेफ बेजोस, टीम कुक आणि विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची धुरा सांभाळणारे मूळचे भारतीय वंशाचे लोक हे ट्रम्प यांच्यासाठी विंगेतून कारभार करतील.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हात हातात घेऊन काही वर्षांपूर्वी मोदी म्हणाले होते, ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’... आता त्या हाताची मूठ वळली जाईल का? की मोदीच ‘ट्रम्प कार्ड’ खेळतील? यावर बरेच काही अवलंबून आहे.