विशेष लेख: रोहित, पायल, दर्शनच्या मातांचा लढा व्यर्थ जाणार?

अस्पृश्यतेशी संबंधित भेदभावाचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित नियमावलीत या वास्तवाचे भान दिसत नाही.

- डॉ. सुखदेव थोरात(माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग) 

संस्थांमध्ये उदयास येत असलेल्या जातीय भेदभावाच्या प्रवृत्तीमुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना घडल्या. त्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार "Promoting of Equity in Educational Institutions Regulations, 2012" ही नियमावली तयार करण्यात आली.

दरम्यान, रोहित वेमुला, पायल तडवी आणि दर्शन सोलंकी यांच्या मातांनी या नियमावलीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यास उत्तर देताना ‘यूजीसी’ने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की, इतर बाबींसह २०१२ च्या नियमावलीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने पुनरावलोकन सुरू आहे. त्यानुसार ‘यूजीसी’ने जानेवारी २०२६ मध्ये सुधारित नियमावलीचा मसुदा जनतेच्या अभिप्रायासाठी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.

मात्र दुर्दैवाने, अपेक्षित सुधारणा करण्याऐवजी २०१२ च्या नियमावलीतील तरतुदी कमकुवत केल्या आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये भेदभावाविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्याच्या यंत्रणेत काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली असली, तरीही अनेक मूलभूत व गंभीर त्रुटी कायम राहिल्या असून त्यात तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. ही नियमावली उच्च शिक्षण संस्थांच्या व्याख्येबाबत स्पष्टता न देता गोंधळ निर्माण करते.

यूजीसी अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३ अंतर्गत येणाऱ्या विद्यापीठे व महाविद्यालयांचा-सुमारे ११६८ विद्यापीठे आणि ४५,४७३ महाविद्यालयांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या व्याख्येमुळे २३ भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs), २१ भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIMs) तसेच सुमारे १२,००२ स्वतंत्र (Standalone) शैक्षणिक संस्था या नियमावलीच्या कक्षेबाहेर जातात. IITs आणि IIMs या दोन्ही राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था आहेत. पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था आणि नर्सिंग संस्था यांसारख्या संस्था या AICTE, NCTE आणि INC या स्वायत्त नियामक संस्थांकडून मान्यताप्राप्त स्वतंत्र संस्था आहेत. या सर्व संस्थांना यूजीसी अधिनियम, १९५६ च्या कलम ३ अंतर्गत मान्यता घेणे आवश्यक नाही.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, विधी (कायदा) विद्यापीठे व महाविद्यालये, तसेच कलम ३ अंतर्गत न येणाऱ्या इतर शैक्षणिक संस्थांचा २०१६ च्या नियमावलीत समावेश होतो की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही.

प्रस्तावित २०२६ च्या नियमावलीतील अत्यंत गंभीर मर्यादा अशी की, २०१२ च्या नियमावलीप्रमाणे भेदभावाच्या स्वरूपांचे स्पष्ट उल्लेख त्यात नाहीत. २०१२ च्या नियमावलीत प्रवेश, मूल्यमापन, अध्यापन, क्रीडा, सामाजिक जीवन, वसतिगृहे, भोजनगृहे इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित सुमारे २८ प्रकारच्या भेदभावांचे स्पष्ट सूचीकरण होते. २०१६ ची नियमावली ही जबाबदारी थेट समता समितीकडे सोपविते. त्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, "भेदभाव म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या कृतींची उदाहरणात्मक यादी तयार करून तिचा प्रसार करणे."

अस्पृश्यतेशी संबंधित भेदभावाचे स्वरूप ऐतिहासिकदृष्ट्या खोलवर रुजलेले व अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने, अशा भेदभावाचे अचूक आकलन करण्यासाठी समता समितीकडे आवश्यक ती तज्ज्ञता व सामाजिक-ऐतिहासिक समज आहे, असे गृहीत धरणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या स्वरूपाच्या भेदभावाचे विशेष व स्वतंत्र स्वरूप अधोरेखित करताना म्हटले आहे की, "अत्याचारांचे गुन्हे हे स्वतंत्र स्वरूपाचे गुन्हे असून, त्यांची तुलना भारतीय दंड संहितेतील गुन्ह्यांशी करता येत नाही." अशा प्रकारच्या भेदभावामध्ये खोलवरचा तिरस्कार, द्वेष, अत्यंत घृणास्पद, घातक आणि नीच स्वरूपाचे वर्तन अंतर्भूत असते.

ही गुंतागुंत लक्षात घेता, विविध शैक्षणिक संस्थांकडून भेदभावाच्या प्रकारांविषयी स्वतंत्र निर्णय घेतले गेल्यास, त्या निर्णयांमध्ये फरक पडण्याची आणि परिणामी गंभीर कायदेशीर गोंधळ निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणूनच, देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना एकसमानपणे लागू होतील अशा भेदभावाच्या स्वरूपांचे स्पष्ट निर्देशन ‘यूजीसी’ने स्वतः करणे आवश्यक आहे.

तक्रारींची चौकशी करणे आणि संस्थेच्या प्रमुखांकडे शिफारसी सादर करणे हे या ‘समता समिती’चे मुख्य कार्य असणार आहे. मात्र, आश्चर्यकारकरीत्या, संस्थेच्या प्रमुखांनाच या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी, संस्थेचे प्रमुख हे शिफारस प्रक्रियेत सहभागी राहतात, तसेच त्याच शिफारसींवर शिक्षेचा अंतिम निर्णयही घेतात. ही व्यवस्था कायदेशीर दृष्टिकोनातून अनुचित आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना छेद देणारी आहे. अंतिम निर्णय घेणाऱ्या प्राधिकरणाचा शिफारस करणाऱ्या समितीमध्ये समावेश असू नये, ही न्याय व पारदर्शक निर्णयप्रक्रियेची मूलभूत अट आहे.

समता समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग यांचे प्रतिनिधित्व प्रत्येकी केवळ एका सदस्यापुरते मर्यादित ठेवणे हे स्पष्टपणे अन्यायकारक आहे. प्रभावी निर्णयप्रक्रियेमध्ये त्यांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, समता समितीतील या घटकांचे प्रतिनिधित्व किमान ५० टक्के असणे अतिशय आवश्यक आहे.

शैक्षणिक संस्थांमध्ये समता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या २०१६ च्या नियमावलीतील या सर्व विसंगती दूर करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, आपल्या तरुण मुलांना गमावलेल्या त्या तीन ‘मातांना’ न्याय देण्यासाठीही, ही नियमावली अधिक न्याय्य, सुसंगत आणि घटनात्मक मूल्यांना अनुरूप स्वरूपात पुनर्रचित करणे ही ‘यूजीसी’ची जबाबदारी आहे.