विशेष लेख: शेतकऱ्याला AI चार जास्तीचे पैसे मिळवून देईल?

AI मुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल; पण शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढेल का? - या प्रश्नाच्या उत्तरावरच 'AI महा अॅग्री-पॉलिसी' या प्रकल्पाचे यश-अपयश ठरेल!

- विलास शिंदे (अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सह्याद्री फार्म्स)
अनेक आव्हानांतून जात असलेल्या कृषी क्षेत्राचा चेहरा बदलण्याची क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मध्ये नक्की आहे. AI आणि बीटी (बायोटेक्नॉलॉजी) यांच्या समन्वयातून शेतीसमोरील अनेक गुंते सुटण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने एआय महा अॅग्री-पॉलिसीच्या रूपाने मांडलेला समयबद्ध आराखडा हे यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.

शेती क्षेत्रातील पीक नियोजनापासून ते आर्थिक व्यवस्थापनापर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यात AI महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. राज्य शासनाने डिजिटल उतारापासून अॅग्रिस्टॅकपर्यंतच्या बाबींमध्ये पुढाकार घेतला आहेच. नवे महाॲग्री एआय धोरण हा त्याच्या पुढचा टप्पा असू शकेल.

केंद्र शासनाच्या अपेडा या यंत्रणेने फ्रुटनेट, ग्रेपनेट सुरू केल्यानंतर माहितीच्या पातळीवर द्राक्षशेती उद्योग एका शिस्तीच्या पातळीवर आला आणि त्यातून या शेतीला त्याचा फायदा झाला. 'ट्रेसेबिलिटी' (लागवडीपासून प्रत्यक्ष वापरापर्यंत पिकाचा माग काढता येईल, अशी व्यवस्था) तयार करण्याला या धोरणात महत्त्व आहे. ही ट्रेसेबिलिटी द्राक्षशेतीत या आधीपासून वापरात आहे. त्याची चांगली फळे या इंडस्ट्रीला मिळाली आहेत. अशी यंत्रणा जर अन्य फळे व पिकांसाठी वापरली जाणार असेल तर ती खरोखरच क्रांतिकारी गोष्ट ठरेल.

AI कृषी धोरणाच्या यशस्वितेसाठी यंत्रणेची गतिमानता महत्त्वाची ठरणार आहे. आतापर्यंत 'स्मार्ट', 'मॅग्नेट' यांसारख्या प्रकल्पांची अवस्था पाहता अंमलबजावणीच्या पातळीवर सरकारी यंत्रणांना बऱ्यापैकी मर्यादा असल्याचा अनुभव आहे. प्रत्यक्ष शेतीतील वास्तवाचा अभ्यास अशा धोरणांची आखणी व अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा असतो. सरकारी यंत्रणा आणि बांधावरचा शेतकरी यांच्यातली दरी/ दुरावा कायम राहिला तर चांगल्या कल्पना वाया जातात. या क्षेत्रात २०-२५ वर्षे सातत्याने काम करणारे कृषी उद्योजक, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती व अनुभवी व्यावसायिक संस्थांकडे याबाबतच्या कार्यवाहीची जबाबदारी देण्याचा विचार सरकारने जरूर करावा. भारतभरात साडेतीन हजारांहून अधिक कृषी-स्टार्टअपची नोंदणी झालेली आहे. तंत्रज्ञानाधारित स्टार्टअपच्या या विस्तृत नेटवर्कचाही उपयोग करून घेता येईल.

देशात आणि राज्यात ८० टक्क्यांहून अधिक शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. 'AI सारख्या तंत्रज्ञानाचा मला फायदा काय?' या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत सामान्य शेतकऱ्यांचा अशा प्रकल्पांमध्ये सहभाग मिळणार / वाढणार नाही.

सामान्य शेतकऱ्याला डिजिटल क्रांतीचा नेमका कोणता उपयोग/किती लाभ झाला? याचे मोजमाप होणे आवश्यक आहे. AI मुळे क्षमता, उत्पादकता वाढेल हे जरी खरे असले, तरी त्याचा परिणाम शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्यात होणार आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरावरच या प्रकल्पाचे यश-अपयश अवलंबून असेल. शिवाय AI च्या वापरासाठी सरकारी साहाय्य मिळाले, तरी बाकीचा खर्च सामान्य शेतकऱ्याला परवडणारा आहे का? त्यातून त्याला निश्चित लाभमिळण्याची शक्यता आहे का? हेही महत्त्वाचे आहे.

शेती व्यवसायाला लागणाऱ्या नियमित पायाभूत सुविधा, मार्केटिंग, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, क्लस्टरच्या पातळीवर सक्षम असलेली इको सिस्टिम, साहाय्य करणाऱ्या यंत्रणा या प्रत्येक टप्प्यावर AIचा प्रभावी वापर झाल्यास शेतीचे आणि ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्यास मोठा वाव राहील.

AI बरोबरच बायोटेक्नॉलॉजीलाही प्रोत्साहन व स्वातंत्र्य देणे महत्त्वाचे आहे. यातून जागतिक स्पर्धेच्या दृष्टीने कृषी मालाच्या बाजारपेठेसाठीचे कालोचित धोरण ठरवण्यास मदत होईल.

अमेरिकेत सर्वच पिकांमध्ये जी.एम.ला परवानगी आहे. भारतात मात्र आपण त्याच्याविरुद्ध विचार करतो; पण नंतर तीच कृषी-उत्पादने आपण आयातही करतो. हा गोंधळ दूर करण्याची व याबाबतीत स्पष्ट भूमिका घेण्याची गरज आहे. सेंद्रिय शेतीवर खूप चर्चा होते; मात्र या शेतीच्या यशस्वितेसाठी कीडरोगांच्या जैविक नियंत्रणाचे सक्षम पर्याय उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.

AI च्या बाबतीत पुढले पाऊल टाकताना शेतीक्षेत्रातील असे जुने गुंते सोडवले नाहीत तर याचा फार काही फायदा होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या पातळीवर क्षमता तयार होण्यासाठी एकत्रित दृष्टिकोन (कलेक्टिव्ह अॅप्रोच) महत्त्वाचा ठरेल. केंद्र व राज्य सरकार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहेत. नव्या AI धोरणाच्या माध्यमातून अशा कंपन्यांच्या उद्योजकतावाढीसाठी कसा वाव मिळेल, हे पाहिले पाहिजे.

सरकारने यासाठी पूरक वातावरण तयार करावे. टेलिकॉम, बैंकिंग, इन्शुरन्स या क्षेत्रांची तुलना शेती क्षेत्राशी केली तर सरकारच्या भूमिकेचा फरक ठळक दिसून येतो. शेती वगळता या अन्य क्षेत्रांत सरकारने भूमिका/हस्तक्षेप मर्यादित ठेवल्याने त्याचा त्या क्षेत्रांच्या वाढीसाठी लाभच झाला. या क्षेत्रांमध्ये नियामक यंत्रणा कार्यरत असते.

या क्षेत्रातील दैनंदिन आव्हाने, समस्या हे या क्षेत्रातील उद्योजकच पुढाकार घेऊन स्वतःच सोडवतात. हाच विचार शेती क्षेत्राबाबत करावा लागेल. सरकारची भूमिका ही धोरण तयार करण्यापुरती व सुरुवातीच्या टप्प्यात मूलभूत साह्य करणारी यंत्रणा असण्यापुरती मर्यादित करून शेती क्षेत्रातील उद्योजकांकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी द्यावी लागेल.

शेतकऱ्यांमध्येही तंत्रस्नेही दृष्टिकोन तयार होणे गरजेचे आहे. ग्राहककेंद्रित उत्पादन घेणे व त्यातून बाजारात स्थान निर्माण करणे यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर करता येईल. शेतकऱ्यांनीही त्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या वापरातून शेती सक्षम करून शेतकरी-उद्योजक म्हणून स्वतःची प्रगती साधणे हे शेतकऱ्यांचे ध्येय असले पाहिजे, सरकारी अनुदानाकडे आशाळभूतपणे पाहत राहणे नव्हे!

Vilas@sahyadrifarms.com