विशेष लेख: महाराष्ट्रात विधानसभेची ‘मॅच’ कुणी ‘फिक्स’ केली? अशी निवडणूक विषसमान

महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीतल्या गोंधळ-गडबडीचे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ पुरावे दोन आरोपींकडे बोट दाखवतात : निवडणूक आयोग आणि भाजप!

राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते

महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेविषयी मी ३ फेब्रुवारीला संसदेत दिलेल्या भाषणात आणि त्यानंतर पत्रकार परिषदेत चिंता व्यक्त केली होती. देशात झालेल्या निवडणुकांविषयी मी त्याआधीही संशय घेतलेला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक ठिकाणी गडबडी होतात असे मी म्हणत नाही; परंतु जे घडले आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मी छोट्या-मोठ्या गोंधळाबद्दल बोलत नाही, तर आपल्या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांवर ताबा मिळवून केल्या जाणाऱ्या गैरप्रकारांबद्दल बोलत आहे.

पूर्वी निवडणुकांमध्ये काही विचित्र गोष्टी होत असत; परंतु २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक पूर्णपणे विचित्र आणि अनाकलनीय होती. या निवडणुकीत इतके गैरप्रकार झाले की, सर्व काही लपवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करूनही काही गैरप्रकारांचे पुरावे समोर आलेच. अनधिकृत माहिती बाजूला ठेवली तरीही केवळ अधिकृत अशा आकडेवारीवरूनही सगळा खेळ समोर येतो.

१) खेळाडूच ठरवणार ‘पंच’ कोण?

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यामार्फत २:१ बहुमताने निवडणूक आयुक्त निवडले जावेत, असे निवडणूक आयुक्त अधिनियम २०२३ द्वारे निश्चित केले गेले. तिसरा सदस्य असलेल्या विरोधी पक्षनेत्याचे मत निष्प्रभ करता येईल, यासाठी ही खेळी. याचा अर्थ ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे; तेच पंच कोण हे ठरवतात. सगळ्यात मोठी गोष्ट तर अशी की, भारताच्या  सरन्यायाधीशांना हटवून त्यांच्या जागी निवड समितीत एका कॅबिनेटमंत्र्याचा समावेश केला गेला. हा निर्णय पचनी पडणारा नाही. या महत्त्वाच्या समितीतील एका निष्पक्ष निर्णायक सदस्याला बाजूला करून कोणी आपल्या पसंतीचा सदस्य आणत असेल, तर त्यामागे हेतू कोणता असेल? - हा साधा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारलात, तरी  उत्तर मिळेल.

२) खोट्या मतदारांचा समावेश : मतदार यादीत वाढ

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ८.९८ कोटी होती. पाच वर्षांनंतर मे २०२४  च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या वाढून ९.२९ कोटी झाली; परंतु त्यानंतर केवळ पाचच महिन्यांत नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत  ही संख्या वाढून ९.७०  कोटी झाली. याचा अर्थ पाच वर्षांत ३१ लाख इतकी किरकोळ वाढ झाली; तर केवळ पाच महिन्यांत ४१ लाख मतदार वाढले. सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात वयाची १८ वर्षे उलटलेल्या नागरिकांची संख्या ९.५४ कोटी आहे. असे असताना हे ९.७० कोटी नोंदणीकृत मतदार आले कुठून?

३) मतदार ‘वाढले’; मतदानाची टक्केवारीही ‘वाढली’

बहुतेक मतदार आणि निरीक्षकांसाठी महाराष्ट्रातील विधानसभेसाठीच्या मतदानाचा दिवस पूर्णपणे सामान्य होता. इतर ठिकाणी जसे झाले तसेच याही राज्यात लोकांनी रांगा लावून मतदान केले आणि ते घरी गेले. जे संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदान केंद्रात पोहोचले होते त्यांना मतदान करण्याची अनुमती होती. कोठेही मतदान केंद्रांवर खूप गर्दी किंवा मोठमोठ्या रांगा लागल्याच्या बातम्या आल्या नाहीत; परंतु निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार मतदानाचा दिवस जरा जास्तच नाट्यपूर्ण होता. संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ५८.२२  टक्के इतके मतदान झाले होते; मात्र मतदान संपल्यानंतरही मतदानाची टक्केवारी सातत्याने वाढतच गेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जे आकडे समोर आले ते होते ६६.०५ टक्के याचा अर्थ ७.८३ टक्के इतकी वाढ अचानक झाली. त्याचा अर्थ ७६ लाख  अधिक मते पडली. मतांच्या टक्केवारीत अशा प्रकारची वाढ महाराष्ट्रातील निवडणुकांत यापूर्वी इतक्या प्रमाणात कधीही झाली नव्हती.

४ ) खोट्या मतदानाने भाजपला ‘ब्रॅडमन’ केले

याशिवाय इतरही काही घोटाळे झाले. महाराष्ट्रात किमान १ लाख बूथ आहेत. परंतु, नवे मतदार जास्त करून केवळ १२ हजार बूथवरच समाविष्ट केले गेले. जेथे मागच्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना कमी मते मिळाली होती, त्याच ८५ विधानसभा मतदारसंघात हे बूथ येतात. याचा अर्थ प्रत्येक बूथवर संध्याकाळी ५ वाजून गेल्यानंतर सरासरी ६०० लोकांनी मतदान केले. एका मतदाराला मतदान करण्यासाठी एक मिनिट लागेल असे गृहीत धरले तरी मतदानाची प्रक्रिया किमान १० तास पुढे चालू ठेवावी लागली असती. परंतु, कुठेही असे झालेले नाही. अशा परिस्थितीत प्रश्न असा की हे अतिरिक्त मतदान शेवटी झाले कसे? अर्थात, हे उघडच आहे की या ८५ जागांवर बहुतेक ठिकाणी एनडीएला विजय मिळाला.

निवडणूक आयोगाने मतदानात झालेल्या या वाढीचे ‘तरुणांनी अधिक मतदान केल्याने स्वागतार्ह’ असे वर्णन केले. परंतु, हा ट्रेण्ड केवळ त्याच १२,००० बूथवरच  सीमित होता. बाकी ८८,००० बूथवर नव्हे. जर हे प्रकरण इतके गंभीर नसते, किक विनोद म्हणून हसून सोडून देता आले असते.

 कामठी विधानसभा मतदारसंघ या गैरप्रकाराचे एक उत्तम उदाहरण आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेथे काँग्रेसला १.३६ लाख मते मिळाली. तर भाजपला १.१९ लाख. २०२४  मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जवळपास तितकीच म्हणजे १.३४ लाख मते मिळाली; परंतु, भाजपची मते अचानक वाढून १.७५ लाख झाली. याचा अर्थ ५६,००० मते वाढली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान ज्या  ३५,०००  नव्या मतदारांची नावे नोंदवून त्यांना मतदार करून घेतले गेले, त्यांच्यामुळेच ही अधिकची मते मिळाली. म्हणजे, ज्या लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले नव्हते आणि जे नवे मतदार जोडले गेले त्यांच्यातल्या जवळपास  प्रत्येक जणच भाजपकडे खेचला गेला. म्हणजे ही सगळी नवी मते आकर्षित करणारा चुंबक कमळाच्या आकाराचा होता.

वर चर्चा केले गेलेले चार मार्ग वापरून भाजपने २०२४  च्या विधानसभा निवडणुकीत ज्या १४९ जागांवर निवडणूक लढवली, त्यातील १३२ जागा जिंकल्या. म्हणजे त्यांचा स्ट्राइक रेट झाला ८९%. आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांत त्यांची ही सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. मात्र, विधानसभेआधी पाचच महिने झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट होता केवळ ३२%.

५ ) पुरावे लपविण्याचा प्रयत्न

निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे उत्तर एकतर गप्प राहून दिले किंवा आक्रमकता दाखवून! लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची फोटोसहित मतदार यादी जाहीर करण्याची मागणी आयोगाने फेटाळली. यापेक्षाही गंभीर गोष्ट अशी की विधानसभा निवडणुकीनंतर  एक महिन्यानंतर  एका उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रांची व्हिडीओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फूटेज सादर करण्याचा आदेश दिला, तेव्हा केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेऊन नियम १९६१ च्या कलम ९३ (२)(अ) यात बदल केला.

या बदलामुळे सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डपर्यंत पोहोचणे सीमित केले गेले. हा बदल आणि तो करण्याची वेळ या दोन्ही गोष्टी पुष्कळ काही सांगतात. अलीकडेच एकसारखे किंवा ईपीआयसी नंबर समोर आले आणि खोट्या मतदारांविषयी चिंता अधिक वाढली आहे. वास्तवात खरे चित्र तर यापेक्षाही अधिक गंभीर आहे.

मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेज हे लोकशाही बळकट करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. ते कुलूपबंद ठेवायचे सजावटी सामान नव्हे. लोकशाहीशी खेळ होत असेल तेव्हा तर नक्कीच नाही. ‘कोणतेच रेकॉर्ड नष्ट केले गेलेले नाही आणि यापुढेही कधीच तसे होणार नाही,’ असा भरोसा निवडणूक आयोगाने लोकांना द्यायला हवा. तो त्यांचा अधिकार आहे. 

कागदपत्रांची तपासणी केली तर  जाणूनबुजून काही मतदारांची नावे यादीतून मुद्दाम काढू टाकणे किंवा मतदान केंद्र बदलणे यासारखे गैरप्रकार समोर येऊ शकतात. अशा शंका अनेक ठिकाणी घेतल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकारचा निवडणूक घोटाळा केवळ एकदा नव्हे, तर गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आला असावा, अशी शंका घेतली जाते. रेकॉर्डची सखोल तपासणी आणि चौकशी केली तर या संपूर्ण अफरातफरीचा शोध लागेल; इतकेच नव्हेतर, यात कुणाकुणाचा हात होता हेही  समोर येईल. परंतु, दुर्दैवाची  गोष्ट अशी की विरोधी पक्ष आणि जनता दोघांनाही  या रेकॉर्डपर्यंत पोहोचण्यापासून अडविले जात आहे.

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत इतक्या टोकाला जाऊन गडबडी का केल्या गेल्या हे सांगणे कठीण नाही.  निवडणुकीतले गैरप्रकारही मॅच फिक्सिंगसारखे असतात. भले संघ एक मॅच फिक्स करून जिंकेल. पण, त्यातून संस्थांची  विश्वासार्हता आणि जनतेच्या भरवशाचे जे नुकसान होते ते कधीही भरून काढता येत नाही.

‘मॅच फिक्सिंग’ झालेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विषसमान  आहे.