विशेष लेख: व्हेंटिलेटरवर ठेवलेली ‘राज्यघटना’ समजून घेताना...

कायद्याचा आधार घेत, वर्तमान सामाजिक आणि राजकीयसंदर्भात नागरिकांना भारताची राज्यघटना समजावून सांगणाऱ्या एका महत्त्वाच्या प्रयत्नाची चर्चा!

-योगेंद्र यादव(राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया)
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच,  राज्यघटनेची चर्चा  रस्त्या-रस्त्यावर होऊ लागलेली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान,  अहंकारमग्न  भाजप नेत्यांनी राज्यघटनाबदलाच्या आरोळ्या ठोकल्यामुळे ही  चर्चा सुरू झाली. राज्यघटना धोक्यात असल्याच्या घोषणा देत विरोधकांनी त्यांच्यावर प्रतिहल्ला चढवला. त्याचा योग्य तो परिणामही झाला. 

निवडणुकीत मिळालेल्या चपराकीनंतर आता सत्ताधारी पक्षसुद्धा घटनेवरील आपली श्रद्धा प्रदर्शित करायला आतुर झालेला दिसतो; पण घटनेबद्दल होणारी चर्चा आता  थांबेल असे दिसत नाही. मात्र, या चर्चेत  सखोल  विचारांचाच  अभाव आहे. रस्त्यावरच्या भाषेत तर ही कमतरता फारच जाणवते. क्लिष्ट, गुंतागुंतीची पाठ्यपुस्तके वगळली, तर कायद्याचा व्यापक पृष्ठाधार घेत, वर्तमान  सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात राज्यघटना समजावून सांगणारी सोपी, चांगली  पुस्तकेच उपलब्ध नाहीत. 

तरुणाभ खेतान आणि सुरभी करवा यांचे “हम भारत के लोग : भारतीय संविधानपर नौ निबंध” हे नुकतेच प्रकाशित झालेले पुस्तक हे एक स्वागतार्ह पाऊल होय. सर्वसामान्य नागरिकांना ज्ञान आणि  प्रेरणा देणे हे या पुस्तकाचे उद्दिष्ट आहे. प्रा. तरुणाभ खेतान हे  घटनात्मक कायद्याचे प्रख्यात तज्ज्ञ आहेत. पूर्वी ते ऑक्सफर्डमध्ये शिकवत असत. सध्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये  प्राध्यापक आहेत. सुरभी करवा यांनीसुद्धा ऑक्सफर्ड विद्यापीठात कायद्याचा अभ्यास केला असून, त्या सध्या ऑस्ट्रेलियात पीएच.डी. करत आहेत. अशा विद्वानांनी सामान्य वाचकांसाठी हिंदीत पुस्तक लिहिणे हीच मुळात एक अपूर्वाई आहे.  

पुस्तकातील प्रत्येक निबंध राज्यघटनेच्या एकेका पैलूचा परिचय करून देतो. प्रस्तावना, उदारमतवादी तत्त्वज्ञान, घटनानिर्मितीची प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य, लोकशाही, निवडणूक व्यवस्था, नागरिकत्व, सत्तेची विभागणी आणि संघराज्य पद्धती असे पैलू उलगडत जातात.  भारतीय राज्यघटना म्हणजे इंग्रजांच्या १९३५ च्या कायद्याची तंतोतंत नक्कल आहे किंवा निधर्मीत्व ही कल्पना आणीबाणीतील घटनादुरुस्तीद्वारे आपल्या राज्यघटनेवर बळेच लादली आहे किंवा लोकशाही म्हणजे केवळ बहुमतवाल्यांचे राज्य असते;  किंवा ती केवळ निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असते असे अनेक गैरसमज हे पुस्तक दूर करते. जगभरातील उदाहरणे देत लेखकद्वयीने वरील सर्व रूढ गैरसमजुती खोडून काढल्या आहेत. 

राज्य सरकारांच्या कामात  हस्तक्षेप करण्यासाठी राज्यपालांचा  होत असलेला वारेमाप  वापर   पाहून  ते पदच रद्द करण्याची सूचना लेखक करतात. आपण ब्रिटनची संसदीय व्यवस्था वापरावी की, अमेरिकेची अध्यक्षीय या चर्चेत,   पुस्तकात   एक निम-संसदीय व्यवस्था सुचविण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यसभेतील सदस्यांची निवड थेट जनतेद्वारा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने केली जाईल. यामुळे लोकसभेत बहुमत असलेल्या पक्षाच्या मनमानीला लगाम बसेल. 

लोकशाहीत विरोधी पक्षाची भूमिका प्रबळ व्हावी म्हणून विरोधी पक्षनेता या पदाला घटनात्मक मान्यता मिळावी, विरोधी पक्षालाही विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार असावा आणि गृहाच्या  कार्यवाहीदरम्यान   प्रत्येक आठवड्यातील एका दिवसाचा कार्यक्रम विरोधी पक्षांना आखता यावा, अशा सूचना त्यांनी केल्या आहेत. राज्याच्या कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका या  तीन शाखांच्या जोडीला पुस्तकात ‘स्वायत्त हमीदार संस्था’ या चौथ्या शाखेवर भर दिला  आहे. 

निवडणूक आयोग, लेखापाल, लोकपाल, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग  या साऱ्या संस्था सरकारच्या हातातील बाहुल्या बनून राहिल्या तर घटनात्मक व्यवस्था ही लोकशाही व्यवस्था बनूच शकत नाही, याकडे हे पुस्तक लक्ष वेधते. पुस्तकाच्या शेवटी लेखक म्हणतात- “आज आपण  एका अघोषित आणीबाणीतून जात आहोत. राज्यघटना सरळ-सरळ स्थगित केली नसली तरी आस्ते-आस्ते ती व्हेंटिलेटरवर ठेवली जात आहे. 

...थेट हल्ला झालेला नाही. त्यामुळे या नव्या आणीबाणीचे स्पष्टीकरण करता येईल, ती ओळखता येईल आणि संपवता येईल, अशी भाषाच आपल्याकडून हिरावून घेतली गेली आहे. आपण एका सामूहिक भ्रमजालात गुरफटलो आहोत. हरघडी फोफावत चाललेली अलोकशाही तत्त्वे आपण धड पाहूही शकत नाही. ...आणि तरीही आशा अमर आहे!” 

ही आशा अशीच जिवंत ठेवण्यासाठी,  राज्यघटनेची चर्चा जनसामान्यांत आणणारी अशीच विचारशील पुस्तके अन्य भारतीय भाषांतही लिहिली जावीत, असा संकल्प आपण करायला हवा.
yyopinion@gmail.com