विशेष लेख: फ्रान्समध्येही मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी!

गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियानं एक ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला. त्यानुसार १६ वर्षांखालील मुलांसाठी इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुकसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. मुलांसाठी सोशल मीडिया किती धोकादायक आहे आणि मुलांचा मेंदू त्यामुळे किती सुस्त आणि आळशी होतो आहे, हे अनेकानेक संशोधनांतून सिद्ध झाल्यामुळे अनेक देश आता मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत अतिशय गंभीर झाले आहेत.

ऑस्ट्रेलियानंतर आता फ्रान्सनेही मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी नुकतंच जाहीर केलंय, फ्रान्समध्ये सप्टेंबरपूर्वी १५ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली जाईल. मॅक्रॉन म्हणाले, आमच्या देशातील मुलांचा मेंदू विकाऊ नाही. मुलांसाठी सोशल मीडियावर निर्बंध असतील आणि हायस्कूलमध्ये मोबाइल फोनवरही बंदी असेल. हा नियम मुलं, पालक आणि शिक्षक या सर्वांसाठी पूर्णपणे स्पष्ट असेल. फ्रान्सचा हा निर्णय अशा वेळी आलाय, जेव्हा पाश्चिमात्य देशांमध्ये मुलांना सोशल मीडियापासून वाचवण्यासाठी कडक कायदे करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू आहेत.

मॅक्रॉन यांच्या घोषणेनंतर काही दिवस आधीच ब्रिटन सरकारनंही सांगितलं होतं की, मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार सुरू आहे. यामध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचाही समावेश आहे. फ्रान्समध्ये या प्रस्तावाचं नेतृत्व मॅक्रॉन यांच्या पक्षाच्या खासदार लॉर मिलर करत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची योग्य तपासणी होत नाही. कोणतीही व्यक्ती फक्त जन्मतारीख टाकून सहज अकाउंट बनवू शकते. सरकारची इच्छा आहे की, युरोपियन डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्टअंतर्गत प्लॅटफॉर्मवर कठोरपणे खरी वयाची पडताळणी बंधनकारक केली जावी. याचा अर्थ असा होईल की, युजरला तो १५ वर्षांहून मोठा आहे की नाही, हे सिद्ध करावं लागेल.

ऑस्ट्रेलियात मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातल्याचा अतिशय मोठा सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितलं, १६ वर्षांखालील मुलांशी संबंधित सुमारे ४७ लाख सोशल मीडिया अकाउंट बंद किंवा हटवण्यात आले आहेत. बंदी लागू होण्याच्या अगोदर अल्बानीज यांनी ऑस्ट्रेलियन किशोरवयीन मुलांना आवाहन केलं होतं की त्यांनी एखादा नवा खेळ खेळणं सुरू करावं, एखादं संगीतवाद्य शिकावं किंवा पुस्तकांचं वाचन करावं, त्यांची गोडी लावावी.

भारतामध्येही दिल्ली हायकोर्टानं ऑगस्ट २०१३मध्ये के. एन. गोविंदाचार्य प्रकरणात आदेश दिला होता की, अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जॉइन करता येणार नाही आणि वयाची योग्य तपासणी करणं ही कंपन्यांची जबाबदारी आहे. हायकोर्टाचं मत होतं की, सोशल मीडिया मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे प्लॅटफॉर्मनी खात्री करावी की १८ वर्षांखालील मुलं पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडिया वापरणार नाहीत. मात्र या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात त्याची कडक अंमलबजावणी झाली नाही. ना सोशल मीडिया कंपन्यांनी वयाची प्रभावी तपासणी व्यवस्था लागू केली, ना सरकारनं ठोस देखरेख यंत्रणा उभी केली.