-अश्विनी कुलकर्णी (ग्रामीण विकासाच्या अभ्यासक, प्रगती अभियान)
भारताला स्वातंत्र्य मिळून शंभर वर्षे होतील तेव्हा, म्हणजे २०४७ साली विकसित भारत होण्यासाठीची वाटचाल म्हणून आजच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहावे, असे अपेक्षित आहे. यावर्षी जन्मलेले मूल २०४७ साली २२ वर्षांचे, म्हणजे तरुण, असेल.
या दशकातील मुले-मुली तेव्हा उच्चशिक्षण वा नोकरी-व्यवसायात असतील. सध्या भारतातील चार मुला-मुलींमधील तीन अशक्त आहेत, असे सरकारचा नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (२०१९-२१) सांगत आहे.
ही अशक्त पिढी विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण कसे करेल? या पार्श्वभूमीवर सक्षम अंगणवाडी, पोषणआहार योजनेसाठीच्या निधीची तरतूद मागील तीन वर्षात जवळजवळ तेवढीच आहे. महागाई बघता ही तरतूद कमी केल्यासारखीच आहे.
सामाजिक विकासाच्या योजना केवळ त्या एकाच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून नसतात. शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षण प्रत्यक्षात गावागावांतील आरोग्यसेवा, रस्ते, पोषक आहार, कुटुंबाची आमदनी, बससेवा अशा इतर घटकांवरही अवलंबून असते.
अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा वर्षभरात विनियोग करता येत नाही असे दिसते. कृषी सिंचाई योजनेच्या मागील वर्षाच्या तरतुदीच्या तुलेनत ८०% वापर, ग्रामीण आवास योजनेचा ६०% वापर, ग्राम स्वराज्य अभियान मधे ७३% निधीचा वापर, ग्रामीण ग्रामसडक योजनेच्या निधीचा ७६% वापर झालेला दिसतो.
जलजीवन मिशन अंतर्गत ३२% वापर आहे तरीही यावर्षी, मागील वर्षाच्या खर्चाच्या तुलनेत या अर्थसंकल्पात तीनपट तरतूद केलेली आहे.
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत, किती मनुष्यबळ आवश्यक आहे, याचा लेखाजोखा घेऊन त्यासाठी प्रत्येक योजनेत निधीची तरतूद असणे आवश्यक वाटते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची तरतूद मागील वर्षाच्या इतकीच आहे. खरेतर मागील काही वर्षे सातत्याने कामाची मागणी असून काम मिळत नाही, असा ओरडा असताना तेवढाच निधी ठेवणे म्हणजे कमीच.
या वर्षाच्या निधीची तरतूद आणि मनरेगावर काम करणारी एकूण सक्रिय ग्रामीण कुटुंबे बघता प्रत्येक प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवस कामाची हमी असताना जेमतेम २६ दिवस काम मिळेल एवढ्याच निधीची तरतूद आहे. 'स्थलांतर हे सक्तीचे असू नये!' असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
फक्त तगून राहण्यासाठी स्थलांतर करावे लागते, तेव्हा ते सक्तीचेच असते. अनेक अभ्यास दाखवतात की, मनरेगाच्या प्रभावी अंमलबाजवणीमुळे स्थलांतर कमी होत आहे.
सक्तीच्या स्थलांतराने लहान मुलांची शाळा सुटते, त्यांना अंगणवाडीचा आहार मिळत नाही, आरोग्यसेवा, रेशन यांपासून वंचित राहावे लागते. मग गरिबीच्या जटील चक्रातून निघता येत नाही. ग्रामीण महिलांसाठी अजीविका मिशन, नॅशनल रुरल लिव्हलीहूड मिशन ज्याला आपल्या राज्यात 'उमेद प्रकल्प' म्हणून ओळखतात, त्यासाठीची तरतूद २६% ने वाढवलेली आहे.
बचत गटातील महिलांना उपजीविकेचे साधन उभे करण्यासाठी हा निधी आहे. वर्षाला लाख रुपये कमावतील अशा या 'लखपती दीदी' तयार करण्याचा संकल्प काही महिन्यांपूर्वी या सरकारने मांडला आहे.