-ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय संचालकांच्या बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी केंद्र सरकारला २,१०,८७४ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने ८७,४१६ कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला दिला होता. तर २०१८-१९ मध्ये १.७६ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश सरकारला देण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारला देण्यात येणारा हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च लाभांश आहे. वास्तविक, देशातील सर्व बँकांची ९ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ‘रोख राखीव प्रमाणा’पोटी (कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजेच ‘सीआरआर’) रिझर्व बँकेकडे जमा आहे. परंतु, रिझर्व्ह बँक त्या रकमेवर बँकांना व्याज न देता केंद्र सरकारला लाभांशापोटी प्रचंड मोठी रक्कम देते, हे योग्य आहे का ? तसेच बँकेतील जवळपास १०८ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नाही.
सरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण लक्षात घेता इतकी प्रचंड रक्कम ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नसल्यामुळे असुरक्षित असणे अत्यंत चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ठेवीदारांच्या या हक्काच्या रकमेचा वापर ‘सीआरआर’च्या रकमेवर व्याज देण्यासाठी तसेच बँकेतील सर्व ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण देण्यासाठी का करत नाही, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.
देशातील बँकांना त्यांच्याकडे जमा असलेल्या ठेवींचा विशिष्ट हिस्सा (सध्या तो ४.५ टक्के आहे.) ‘रोख राखीव निधी’च्या स्वरूपात आरबीआय कायदा, १९३४ च्या कलम ४२ अन्वये तसेच बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १८ अन्वये बँकेत ठेवणे बंधनकारक आहे. बँकांना या रकमेवर ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते. परंतु, ‘सीआरआर’च्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक बँकांना व्याज देत नसल्यामुळे बँकांचे नुकसान होते. त्यामुळे बँकांचा निधी संकलनाचा खर्च वाढतो. ते नुकसान भरून काढण्यासाठी बँकांना कर्जावरील व्याजदर वाढविणे, ठेवींवरील व्याजदरात कपात करणे, तसेच सेवा शुल्कात वाढ करणे, ग्राहकांकडून दंड वसूल करणे असे उपाय योजावे लागतात.
बँका सध्या ७० ते ८० प्रकारच्या सेवांवर सेवा शुल्क आकारतात. काही वर्षांपूर्वी यापैकी बऱ्याचशा सेवा विनामूल्य होत्या. बँकांनी निश्चित केलेली किमान रक्कम बचत खात्यात शिल्लक नसल्यामुळे तसेच ‘एटीएम’चा जास्त वापर केल्यामुळे २०१८ ते २०२३ या कालावधीत बँकांनी खातेदारांकडून दंडापोटी ३५ हजार कोटी रुपयांची वसुली केलेली आहे.
त्यामुळे ‘सीआरआर’वर व्याज न देण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाचा फटका ठेवीदारांना व बँकेच्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात बसत असतो. रिझर्व्ह बँक ‘सीआरआर’च्या रकमेवर व्याज देत नाही म्हणून बँका ठेवींवरील व्याजदर कमी करतात. केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बँकेकडून लाभांश मिळावा म्हणून ठेवीदारांकडून वसूल केला जाणारा हा अप्रत्यक्ष करच आहे. ‘सीआरआर’च्या रक्कमेवर व्याज द्या अथवा ‘सीआरआर’ची तरतूद रद्द करा, अशी बँकांची सातत्याने मागणी असते.रिझर्व्ह बँक ‘सीआरआर’च्या रकमेवर ६ डिसेंबर २००६ पर्यंत ३.५ टक्के दराने व्याज देत असे.
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ च्या कलम ४२ मधील ‘सीआरआर’वर व्याज देण्यासंबंधीचे पोटकलम ‘१ बी’ रद्द केल्यामुळे ३१ मार्च २००७ पासून रिझर्व्ह बँकेने त्यावर व्याज देणे बंद केले. बँकांचा निधी संकलनाचा खर्च कमी करण्यासाठी ‘सीआरआर’वर सात टक्के दराने व्याज द्यावे, असे केंद्रीय अर्थ खात्याने २०१३ मध्ये सुचवले होते. परंतु, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्या ठेवीदारांच्या कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींनाच ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण मिळते. त्यामुळे बँकेतील २०१ लाख कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी १०८ लाख रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण नाही. गेल्या दोन वर्षांत देशातील २३ बँका बुडालेल्या आहेत. सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या धोरणाचा विचार करता बुडणाऱ्या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बँकांतील सर्व ठेवींना ‘ठेव विम्या’चे संरक्षण देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने लाभांशाच्या रकमेचा वापर करणे आवश्यक आहे. सरकारला लाभांशाद्वारे देण्यात येणारी रक्कम ही ठेवीदारांच्या हक्काची रक्कम असून, तिचा वापर ठेवीदारांच्या व बँकेच्या ग्राहकांच्या हितासाठी तसेच संपूर्ण बँकिग प्रणाली मजबूत करण्यासाठीच करणे आवश्यक आहे.
ॲड. कांतीलाल तातेडkantilaltated@gmail.com