विशेष लेख: आमदार सांगतील तसे ऐका; मग विचार करायची काय गरज..?

राज्यभरात गणेशोत्सवाची धूमधाम सुरू आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई या परिसरात राहणारी हजारो कोकणी माणसं गणपतीला कोकणात जातात.

अतुल कुलकर्णी
संपादक, मुंबई 

राज्यभरात गणेशोत्सवाची धूमधाम सुरू आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई या परिसरात राहणारी हजारो कोकणी माणसं गणपतीला कोकणात जातात. नोकरी सोडावी लागली तरी चालेल, पण गणपतीला जाणारच या श्रद्धेने, भावनेने लोक कोकणात जातात. या काळात रेल्वेची तिकिटे हाऊसफुल होतात. खासगी बस चालवणारे तिकिटांचे दर कित्येक पटींनी वाढवतात. दरवर्षी कोकणात जाणाऱ्यांचे हाल होतात. तरीही प्रशासन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढत नाही. रेल्वेने गाड्यांचे नियोजन केले. जास्तीच्या गाड्या सोडल्या तर मोठ्या प्रमाणावर ही अडचण दूर होऊ शकते. मात्र तेही केले जात नाही. गेल्या वर्ष- दोन वर्षांपासून कोकणवासीयांसाठी राजकीय नेत्यांनी मोफत बस देणे सुरू केले. या बस कोकणात सोडून निघून येतात. येताना तुम्ही तुमचे या असे सांगितले जाते. त्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र या ठिकाणच्या डेपोंमधून जास्ती बस मागविल्या जातात. कोकणी माणूस स्वाभिमानी आहे. त्याला फुकट काही मिळावे अशी अपेक्षा नसते. मात्र गणपतीला त्याला कोकणात जाण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नसेल तर त्याला नाईलाजाने या फुकटच्या व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. हे ठरवून केले जाते का..? पण विचार कोण करतो..?

त्याची हीच मजबुरी राजकारण्यांनी ओळखली. स्वाभिमानी कोकणी माणसाला मजबुरीने का असेना मोफत बससेवेतून कोकणात जाण्याची वेळ आणली गेली. सरकारने ज्या काळात, ज्या भागात जास्त बस लागतात त्या भागात व्यवस्था करून दिली तर ती कोणाला नको वाटेल. पण अशा फुकट गोष्टी देण्यामुळे आपली लोकप्रियता वाढते. लोकांशी आपला थेट कनेक्ट निर्माण होतो, ही भावना दिवसेंदिवस वाढीस लागल्यामुळे सगळेच नेते या सोप्या प्रसिद्धीच्या मागे लागले. भाजपने हजार बसची व्यवस्था केली. त्यापेक्षा जास्त बसेसची व्यवस्था शिंदे यांच्या शिवसेनेने केली. या बससाठी किती पैसे लागले असतील? हा पैसा कुठून आला? असे प्रश्न कोणाला पडत नाहीत. पडले तर कोणी विचारायच्या भानगडीत पडत नाही. मात्र ही फुकटची सवय दुधारी शस्त्रासारखी आपल्यावरच कधीतरी उलटेल असे या नेत्यांना वाटत नाही का..? पण विचार कोण करतो..?

यावर्षी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी इतर डेपोंमधील बस मोठ्या प्रमाणावर मागविण्यात आल्या. त्या बसेसनी मुंबईच्या वेगवेगळ्या विभागात राहणाऱ्या कोकणवासीयांना नेण्याचे काम केले. ज्या आगारातून या बसेस आल्या तिथल्या लोकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी बस उरल्या नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आहेत. एका भागातल्या लोकांना त्यांच्या गावी जायचे म्हणून दुसऱ्या भागातल्या बस काढून द्यायच्या. त्या भागातल्या लोकांना वाऱ्यावर सोडायचे हे कसले नियोजन..? त्या भागातल्या लोकांनी सणावाराच्या काळात प्रवास करायचा नाही का? अनेक ड्रायव्हर विदर्भ, मराठवाड्यातून आले. त्यांना कोकणातचे रस्ते माहीत नसल्यामुळे त्यांचे मार्ग चुकले. त्याचा फटका कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना बसला. अनेकांना २४ तासांहून जास्त काळ बसमध्येच बसून राहावे लागले. अशा विषयावर चर्चा करून मार्ग काढायला हवेत... पण विचार कोण करतो..?

अनेक राजकारणी आपापल्या जिल्ह्यात आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करतात. आपल्या आरोग्य शिबिराला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. हजारो, लाखो रुग्ण तपासले गेले असे ते कौतुकाने सांगतात. मात्र ज्या जिल्ह्यात अशा आरोग्य शिबिरांना उत्तम प्रतिसाद मिळतो त्या जिल्ह्यातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पुरते वाटोळे झाले आहे हे लख्खपणे समोर येते. आरोग्यमंत्र्यांनी कितीही चांगले काम करायचे ठरवले, तरी खालची यंत्रणा त्यांना साथ देत नसेल तर मार्ग कसा निघणार? प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालयात पुरेशा सोयी उपलब्ध नाहीत. सोयी आहेत तर डॉक्टर नाहीत. दोन्ही गोष्टी आहेत तर इमारत चांगली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा जिल्हा रुग्णालय सर्व सोयींनी, व्यवस्थेने सुसज्ज आहे असा एकही जिल्हा महाराष्ट्रात नाही. मोफत बस देणे काय किंवा मोफत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करणे काय... सगळे काही फुकट मिळू शकते याची सवय लावणे कधीतरी राजकारण्यांपेक्षा महाराष्ट्राला घेऊन बुडेल... पण विचार कोण करतो..?

मध्यंतरी सत्ताधारी पक्षाचे एक आमदार भेटले. त्यांनी जे सांगितले ते धक्कादायक आहे. आमच्या पक्षाच्या आमदारांना जे अपेक्षित आहे तसेच अधिकाऱ्यांनी करावे. एखाद्या आमदाराला त्याच्या मतदारसंघातील अतिक्रमण हटवायचे असेल तर ते पूर्ण ताकदीनिशी काढून टाका. एखाद्याला अतिक्रमण राहू द्यायचे असेल तर ते तसेच राहू द्या, अशा सूचना मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि या परिसरातील महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्या नेत्यांनी सांगितले. एकट्या मुंबईत ३६ आमदार आहेत. याचा अर्थ ३६ आमदारांच्या ३६ तऱ्हा. ते सांगतील ते नियम..! अशाने मुंबईचे वाटोळे व्हायला फार काळ लागणार नाही. मतदारसंघनिहाय जर प्रशासनाला स्वतःच्या भूमिकेत असे बदल सतत करावे लागत असतील तर या शहराची अवस्था कशी असेल याचा विचार ज्याचा त्याने करावा... पण विचार कोण करतो..? 

मेंदू गहाण ठेवून प्रत्येकानेच वागायचे ठरवले असेल, प्रत्येकाने ‘स्व’च्या पलीकडे कसलाही विचार करायचे नाही असे ठरवले असेल, माझी व्यक्तिगत लोकप्रियता कशी वाढेल या पलीकडे कोणाकडेही विचार नसेल, आधी मी मजबूत होईन, मग कोणत्या पक्षात जायचे ते मी ठरवेन ही जर प्रत्येकाची भूमिका असेल, लोकांना फुकट देण्याची सवय लावा मग आपण सांगू ते लोक ऐकतील ही वृत्ती असेल तर आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत..? पण विचार कोण करतो..?