-खासदार डॉ. भागवत कराड, माजी अर्थ राज्यमंत्री
विकासाला वेग, खासगी क्षेत्राला चालना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात 'विकसित भारत' या महत्त्वाकांक्षेला प्रेरणा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गरिबीपासून मुक्ती, चांगले शिक्षण, स्वस्त आरोग्यसेवा, कुशल कामगार, सशक्त महिला, सशक्त स्वावलंबी शेतकरी, ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विकास या सर्व गोष्टींचा विचार या अर्थसंकल्पाने केला आहे. करोडो मध्यमवर्गीयांना आयकरात सवलत देऊन खऱ्या अर्थाने 'लक्ष्मी दारी' येईल, असा विश्वास हा अर्थसंकल्प देतो.
जागतिक अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने पुढे जात आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर 6.5% इतका आहे. शेतकऱ्यांसाठी 'प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजने'ची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतीला संलग्न व्यवसायाची जोड मिळत नाही तोपर्यंत उत्पन्न वाढणार नाही, हे हेरून 'धनधान्य योजना' कार्यक्रमाद्वारे डाळवर्गीय पिकांसाठी सहा वर्षाची आत्मनिर्भरता निश्चित केली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भातील डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होईल. कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा सुरळीत व्हावा, याचा विचारही अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. विकसित राष्ट्रात शेतीच्या विकासातला निम्मा वाटा हा प्रकिया उद्योगांचा असतो. त्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण केवळ पाच टक्के इतकेच आहे. त्यामुळे शेतीवरील प्रक्रिया उद्योगासाठी सरकारने प्रक्रिया उद्योगासाठी आत्मनिर्भरता घोषणा केल्या आहेत.
लघुउद्योग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे अतिशय महत्त्वाचे इंजिन आहे. प्रामुख्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतात. लघुउद्योजकांसाठी उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात क्रेडिट गॅरंटी वाढवण्यात आलेली आहे. यात पाच कोटींवरून दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठीदेखील तरतूद आहे.
स्टार्टअपसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. गरीब आणि मागास समाजातील महिलांच्या स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र दोन कोटी रुपयांची तरतूद केली, हे विशेष! वैद्यकीय शिक्षणाच्या किमान दहा हजार जागा वाढणार आहेत. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कॅन्सर सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे, तर कॅन्सरवरील सर्व औषधांना कस्टम ड्युटीमधून सूट देण्यात आली आहे. कॅन्सर रुग्णांसाठी हा दिलासा महत्त्वाचा!
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला कार्यक्रम 'जलजीवन मिशन'ला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शहरी भागाच्या विकासासाठीही स्वतंत्र निधी असेल. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या प्रकल्पांसाठी बाँड, बँक आणि पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपद्वारे निधी उपलब्ध करण्यात येईल. उड्डाण योजनेअंतर्गत १२० ठिकाणी प्रादेशिक शहरांना जोडण्यात येणार आहे. यामध्ये लहान विमानतळे आणि हेलिपॅड असणाऱ्या स्थानांचा समावेश असेल. पर्यटन विकासासाठीही स्वतंत्र तरतूद आहे.
एकंदरीत हा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असून, भारताला वेगाने प्रगतीच्या मार्गावर नेणारा आणि विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करणारा आहे.