विशेष लेख: चोरी ती चोरीच आणि वरून शिरजोरी? निवडणूक आयोगाने किती सांगितले अन् किती लपवले...

निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेत जे सांगितले गेले आणि जे लपवले गेले त्यामुळे देशाची मान शरमेने खाली गेली आहे, हे कुणीही विसरता कामा नये!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

माझ्या पूर्वायुष्यात, एक प्राध्यापक आणि निवडणूक विश्लेषक या नात्याने मी भारतीय निवडणूक पद्धतीचे गुणगान करत जगभर फिरत असे. स्वतंत्र आणि निष्पक्षपाती निवडणुका घेणे ही काही केवळ श्रीमंत पाश्चिमात्य देशांची मक्तेदारी नव्हे, असे मोठ्या अभिमानाने सांगत असे. गुलामगिरीच्या बेड्या तोडून स्वतंत्र झालेला एक अत्यंत गरीब देशसुद्धा लोकशाही निवडणुका पार पाडण्यात आदर्श ठरू शकतो. निवडणुकीच्या प्रक्रिया भारतीय निवडणूक आयोगाकडून जरा शिका, असे मी इंग्लंड-अमेरिकेतल्या लोकांना सांगितले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या गेल्या काही वर्षांतील कारवायांनी भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची कीर्ती धुळीस मिळवली आहे. म्हणूनच आज हा लेख लिहिताना माझी मान शरमेने खाली जात आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी प्रथम महाराष्ट्रातील मतदार यादीत घोटाळा असल्याचे आरोप केले आणि कर्नाटकातील एका विधानसभा मतदारसंघातील  गैरप्रकारांचे गंभीर पुरावे देशासमोर ठेवले. बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनरीक्षणावरही चिंताजनक प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा नीचांकी पातळीवर घसरल्याचे जनमत सर्वेक्षणातून दिसत होते. बिहारमधील सर्व विरोधी पक्षांचे नेते गेल्या रविवारी ‘व्होटबंदी’विरुद्ध ‘मतदार अधिकार यात्रा’ सुरू करणार होते. हाच मुहूर्त साधून सुट्टीचा दिवस असूनही रविवारीच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद आयोजित केली. माध्यमांच्या चालींची पुरती जाण असलेल्यांना, विरोधी पक्षांना मिळणारी हेडलाइन खाण्याचा हा डाव असल्याची प्रबळ शंका त्याचवेळी आली होती. तरीही निवडणूक व्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी तरी आयोग एखादी मोठी घोषणा करेल, अशा आशेची कुठेतरी धुगधुगी होतीच; परंतु ही पत्रकार परिषद निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील एक लाजिरवाणे प्रकरण म्हणूनच नोंदले जाईल. ज्ञानेश कुमार गुप्ता हे एकटेच खुजे ठरलेले नाहीत. प्रतिष्ठा केवळ निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थेचीच घटलेली नाही; तर  वर्षानुवर्षांच्या परिश्रमातून मिळवलेल्या राष्ट्रीय संपदेचे अवमूल्यन झाले आहे. 

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या पत्रकार परिषदेत वापरलेली भाषा आणि त्यांचा आविर्भाव यावर बरीच टीका झाली. ज्ञानेशराव या टीकेला पुरेपूर पात्र आहेत. त्यांचे प्रास्ताविक हे एखाद्या राजकीय नेत्याचे (अन्य कुणी तयार करून दिलेले) भाषण  वाटत होते. त्यांनी शेरोशायरी केली नाही; पण हलक्या दर्जाचे चित्रपटीय संवाद जरूर वापरले. आपल्या  टीकाकारांपेक्षा वरच्या पातळीवर जाण्याऐवजी त्यांच्याशी दोन हात करायलाच ते उत्सुक दिसले. ते  अम्पायर नव्हे, तर एक खेळाडूच वाटले. 

त्यांचा तो सूर आणि नूर बाजूला ठेवला तरी त्या पत्रकार परिषदेत जे झाले ते आक्रीतच! प्रश्न विचारले गेले; पण त्यांना उत्तरे मिळालीच नाहीत किंवा जी मिळाली त्यांचा प्रश्नांशी संबंधच नव्हता. ‘राहुल  गांधींकडून प्रतिज्ञापत्र मागितले मग अनुराग ठाकूर यांच्याकडून का मागितले नाही?’- या प्रश्नाचे उत्तर होते, “केवळ स्थानिक मतदारच आक्षेप नोंदवू शकतो.”  मग अनुराग ठाकूर काय वायनाडचे स्थानिक मतदार आहेत? दुसरा प्रश्न होता, “प्रतिज्ञापत्र दिले तरच उत्तर मिळत असेल तर मग समाजवादी पक्षाने जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले  त्याला उत्तर का नाही दिले?” याचे उत्तर होते, ‘असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दिले गेले नव्हते.’ हे उत्तर म्हणजे धडधडीत खोटेपणा होता. ‘(बिहारची) मतदार यादी सदोष होती तर मग मोदींचे सरकार मतदानातील गैरव्यवहारातून बनले का?’ याचे उत्तर होते, ‘मताधिकार असलेला आणि मतदाता यात फरक असून, मतदार यादीत चुकीचे नाव असलेल्यांनी मत दिलेले नाही!’-  हा अद्भुत निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला? बिहारमध्ये किती लोकांनी फॉर्मबरोबर कोणतेही  प्रमाणपत्र जोडलेले नाही?  बूथ पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी  (BLO) किती अर्जांवर ‘not recommended’ असा शेरा मारला? कशाच्या आधारे? बिहारातील  पुनरीक्षणात जून- जुलैदरम्यान किती नावे नोंदली गेली? या पुनरीक्षणात एकंदर किती परदेशी घुसखोर आढळले?

- या साऱ्या प्रश्नांचे उत्तर होते : मौन आणि शांतता!

संध्याकाळी उशिरापर्यंत मतदान झाल्याचा पुरावा म्हणून सीसीटीव्हीचे रेकॉर्डिंग मागितले तर त्याचा संबंध आया-बहिणींच्या इज्जतीशी जोडण्याचा बालिश प्रयत्न केला गेला. मशीन रीडेबल डेटाच्या मागणीला ‘धोकादायक’ ठरवले गेले. बिहारमधील गल्लीगावात प्रत्येक बीएलओने स्थानिक पक्षकार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन  त्यांना कोणकोण मृत   झालेत, कुणीकुणी स्थलांतर केलेय, याची यादी  दिली असे धडधडीत खोटेही सांगितले गेले.  

याशिवाय न बोलता जे ठणकावले गेले ते अधिक धोकादायक : ‘मतदार यादीत नाव येणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे, आयोगाचे नव्हे. मतदार यादीत काही गडबड असेल तर तो राजकीय पक्षांचा दोष आहे, आयोगाचा नाही. तुमचे आरोप कसेही किंवा कोणतेही आसोत, आम्ही चौकशी करणार नाही. ज्याला जे करायचे त्याने ते करून पाहावे. निवडणूक आयोग एखाद्या पहाडासारखा उभा आहे.’ - आता कुणाच्या पाठीशी ते समजणाऱ्यांनी समजून घ्यावे!

yyopinion@gmail.com