हरिश गुप्ता
ईडीसह सगळ्याच केंद्रीय तपास यंत्रणांनी महाराष्ट्रात अचानक विश्रांती घ्यायचे ठरविलेले दिसते. कदाचित राज्यातले सरकार बदलल्यानंतर हे घडले असावे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), सीबीआय किंवा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काही महिन्यांपूर्वी राज्यात जितके सक्रिय होते तेवढे आज नाहीत. काही नेत्यांना या यंत्रणा चौकशीसाठी बोलावतात; परंतु आता पूर्वी लावला जायचा तसा रेटा लावला जात नाही. स्वत:हून पुढाकार घेतला जात नाही. इतकेच नव्हे तर इतर राज्यात आयकर खात्याच्या धाडी सुरू असताना महाराष्ट्रात मामला थंड आहे. असे म्हणतात की पडद्यामागे बऱ्याच राजकीय घडामोडी चाललेल्या आहेत.
मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत पक्ष काहीसा साशंक असल्याचे भाजपातील अंतस्थ सूत्रे सांगतात. शिंदे आणि ठाकरे गटाने व्यापक हिंदुत्व हितासाठी एकत्र यावे, येऊन हात मिळवावे, अशी गरज भाजपमधील काही नेत्यांना वाटते आहे. २०२४ साली भाजपशी संघटित लढा देण्याच्या पवित्र्यात विरोधी पक्ष एकत्र येत असताना राहुल गांधींनी वीर सावरकर यांच्याविषयी केलेल्या विधानामुळे बाकी काही नाही तरी एक सेल्फ गोल झाला, असे मानले जाते. माजी काँग्रेस अध्यक्षांनी महाविकास आघाडी विस्कळीत होण्यासाठी एक प्रकारे दारूगोळाच पुरवला. दुसरे म्हणजे २०१९ साली शरद पवार यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली नाही, ही त्यांची हिमालयाएवढी मोठी चूक झाली, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या अनेकांना वाटते आहे. कदाचित २०२४ मध्ये विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याचे स्वप्न पवार पाहत असतील. हिमाचल आणि गुजरातमध्ये भाजप सत्तेवर आला आणि ‘आप’सारखा पक्ष एक नवी शक्ती म्हणून उदयाला आला तर महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये गदारोळ होईल, असे राजकीय जाणकारांना वाटते. तूर्तास तपास यंत्रणांची सूत्रे हलवणाऱ्यांनी आता महाराष्ट्र सोडून छत्तीसगड, तेलंगणा, दिल्ली अशा राज्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. ममता-मोदी यांचे सख्य
५० कोटी रुपयांच्या शिक्षक भरती घोटाळ्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून नाव न गोवले गेल्याने ममता बॅनर्जी यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे, असे मी या स्तंभामध्ये लिहिले होते. काही आठवड्यांतच मोदी सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये नवे राज्यपाल नेमले. तेही स्वस्थ आहेत. नेमणुकीनंतरच्या काही दिवसांतच ममता बॅनर्जी यांनी असे जाहीर केले की, ५ डिसेंबरला आपण दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत आहोत. ममता यांनी त्यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आणि भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांना चहापानाला बोलावले आणि जणू तणाव वितळून गेला. ममता जर आपल्याशी जुळते घेत असतील तर त्यांच्याशी दीर्घकाळ शत्रुत्व पत्करून फार काही राजकीय लाभ पदरात पडणार नाही, असे भाजपलाही वाटू लागले आहे. कदाचित काही महत्त्वाचे कायदे संसदेत संमत करून घेण्यासाठी मोदी यांना ममता यांचे सहकार्य हवे असेल. सीबीआयची जयस्वाल यांना मुदतवाढ
सत्तारुढ पक्षाच्या इच्छेनुसार सीबीआय मान डोलवत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र केडरमधून आलेले सीबीआयचे संचालक सुबोधकुमार जयस्वाल वेगळ्याच मुशीतून घडलेले आहेत. ते अत्यंत कठोर आणि नियमांशी बांधील राहतात. अंमलबजावणी संचालनालयाचे संचालक संजय मिश्रा यांच्यावर सरकार खूश आहे. त्यांना पाच वर्षांचा विक्रमी कार्यकाल देण्यात आला. जयस्वाल यांच्या नेतृत्वाखाली सीबीआयची गोष्ट काही वेगळी नाही. जयस्वाल यांचा कार्यकाल मे २०२३ मध्ये संपत आहे. निवडणुकीच्या वर्षात नवा माणूस आणण्यापेक्षा जयस्वाल यांनाच मुदतवाढ देण्याचे सरकारच्या मनात असल्याची बातमी आहे. ईडी आणि सीबीआय संचालकांचा कार्यकाल पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यासंबंधी सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून घेतलेलीच आहे.
हे काय शिजते आहे ? भाजपशी समझौता केल्याचा आरोप काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष एकमेकांवर करत असतानाच गुजरातमधील उमेदवार व्यक्तिगत पातळीवर काही मतदारसंघात समझोता घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. आदिवासी पट्टा, सौराष्ट्र आणि शहरी भागात आपल्याला पाठिंबा असल्याचे आपच्या लक्षात आले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात तशी परिस्थिती नाही. या भागात काँग्रेसला पारंपरिक आधार असल्याने आपच्या काही उमेदवारांनी ग्रामीण भागात काँग्रेसला मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे. बंडखोरांनी नमते घेण्यास जेथे नकार दिला, अशा डझनभर जागांवर भाजपाला चिंता वाटते आहे.
(लेखक लोकमत दिल्ली आवृत्तीचे नॅशनल एडिटर आहेत)