विशेष लेख: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला धोक्याचा इशारा विसरू नका

‘सर्वांना सामाजिक न्याय, सर्वांचा समान विकास आणि सर्वांना समान अधिकार’ हे आदर्श समाजव्यवस्थेचे बाबासाहेबांचे स्वप्न आजही पूर्णत्वाला गेलेले नाही !

-बी. व्ही. जोंधळे (आंबेडकरी विचार आणि दलित चळवळीचे अभ्यासक)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक परिवर्तनाची भूमिका सर्वसमावेशक होती. अस्पृश्योद्धाराबरोबरच या देशातील तमाम शोषित-पीडित वर्गासाठी सामाजिक न्यायाचा त्यांनी कृतिशील ध्यास घेतला होता.  अस्पृश्यतेचा दाह सहन केलेल्या बाबासाहेबांनी १९२७ साली लिहिलेल्या ‘कास्ट इन इंडिया’ या निबंधात लिहिले,’ अस्पृश्यांना सत्ता-संपत्ती आणि प्रतिष्ठा मिळवायची असेल तर त्यांनी शिक्षण घेऊन भौतिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाले पाहिजे.’ 

स्थितिप्रवणतेविरुद्ध लढण्यासाठी निर्भिडता, सत्य, निरंकुश ध्येयवाद आणि सर्वस्व झोकून देण्याची तयारी असावी लागते. बाबासाहेबांकडे ती होती. त्यांना स्वातंत्र्य, समता, लोकशाही आणि न्याय या मानवी मूल्यांवर आधारित आदर्श समाज अभिप्रेत होता.  

१८ जानेवारी १९४३ रोजी पुण्यात महादेव गोविंद रानडे यांच्या १०१व्या जयंतीनिमित्त दिलेल्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते, ‘सामाजिक लोकशाहीशिवाय लोकशाहीची कल्पना करणे हा हास्यास्पद प्रकार आहे. लोकशाही हा केवळ शासनाचा प्रकार नसून ती समाजजीवनाची एक पद्धत आहे!’ 

बाबासाहेबांनी हयातभर धर्म, समाज आणि संस्कृतीची तर्कशुद्ध कठोर चिकित्सा करून प्रतिगामी रुढी- परंपरा, विषमता आणि शोषणाला नकार देऊन  समतेचे तत्त्व रुजविण्याचा प्रयत्न केला. 

२० जुलै १९२४ रोजी त्यांनी स्थापन केलेल्या बहिष्कृत हितकारिणी सभेने ‘शिका-संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ असा संदेश दिला. या देशास जातव्यवस्थेचा दुर्धर रोग जडल्यामुळे एक राष्ट्र निर्माण होऊ शकत नाही म्हणून जातीव्यवस्था समूळ नष्ट झाली पाहिजे’, असे ते सातत्याने सांगत.   

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  सामाजिक परिवर्तनासाठी भारतीय राजकारण शुद्ध करू पाहत होते. देशाच्या राजकारणात सर्व समाजाचे भले करण्याची, सर्व जाती-जमातीच्या उत्थानाची, स्वातंत्र्याचा फायदा सर्वांना मिळण्याची दृष्टी असावी यावर त्यांचा भर होता. 

जातीय अहंकार, फंदफितुरी, विभूतीपूजा, वशिलेबाजी, धर्मांधता, फसवणूक, गरिबांची लूट.. याला त्यांचा विरोध होता. याच दृष्टिकोनातून त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मांडली होती. 

भारतातील राजकारण्यांनी जबाबदारीचे राजकारण करावे, लोकप्रतिनिधीचे व्यक्तिगत शील प्रज्ञायुक्त असावे यासाठी त्यांनी ‘ट्रेनिंग फॉर एन्ट्रन्स टू पॉलिटिक्स’ ही सांसदीय शिक्षण देणारी संस्था जुलै १९५६ साली स्थापन केली होती. पण बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणामुळे ती मूर्त स्वरूप धारण करू शकली नाही.

बाबासाहेबांना एक सुसंस्कृत, बुद्धिवादी, विज्ञाननिष्ठ समाज घडवायचा होता. प्राप्त धर्मव्यवस्थेत अस्पृश्यांचे स्थान पशूपेक्षाही हीन दर्जाचे आहे याची खात्री पटल्यावरच त्यानी समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, प्रज्ञा, शील, करुणेचा अंगीकार करणारा बौद्ध धम्म स्वीकारला जो सामाजिक परिवर्तनाच्या दृष्टीने इष्टच ठरला असाच निर्वाळा काळाने दिला.

सर्वांना सामाजिक न्याय मिळावा, सर्वांचा समान विकास व्हावा, सर्वांना समान अधिकार मिळावेत असे  आदर्श समाजव्यवस्थेचे सुंदर स्वप्न बाबासाहेबांनी पाहिले होते. पण त्यांचे ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलेले दिसत नाही. 

दलित समाज आजही विकासाअभावी वंचित आहे. अस्पृश्यता, जातीभेद वेगवेगळ्या स्वरूपात जिवंत आहे. महिला-मुली अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. जनतेचे मूलभूत प्रश्न बाजूस सारून इतिहासातील मढी उकरून काढण्याचे धर्मांध खेळ खेळण्यात येत आहेत. धर्मनिरपेक्षता-लोकशाही बाजूस सारून धर्मांधता आणि एकाधिकारशाहीकडे, विभूतीपूजेकडे आपली वाटचाल सुरू झाली आहे.

राजकारणाचा स्तर तर कमालीचा घसरला आहे. दि. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताचे संविधान देशाला अर्पण करताना बाबासाहेबांनी म्हटले होते, ‘आपण आज एका विसंगत जगात प्रवेश करीत आहोत. एका बाजूला राजकीय समता प्रस्थापित होत असताना दुसरीकडे सामाजिक विषमता तशीच कायम आहे. अशावेळी हे संविधान नीट सांभाळले नाही तर लोकशाहीचा डोलारा उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही.’

राष्ट्राच्या नि जनतेच्या भल्याचा विचार करून बाबासाहेबांनी दिलेल्या या धोक्याच्या इशाऱ्याचे आपण सतत स्मरण  करत राहिले पाहिजे.  जाती-धर्मनिरपेक्ष, विकसित समतावादी समाज निर्माण करणे हीच बाबासाहेबांना खरी मानवंदना ठरेल. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने बाबासाहेबांच्या स्मृतीस प्रणाम !