विशेष लेख: ‘देवा’ की ‘भाऊ’? - राज ठाकरे कुठे जाणार?

Raj Thackeray Politics: एका ठाकरेंचा पत्ता कापायला भाजपला दुसरे ठाकरे हवे असतील. राज यांच्या इलेक्टिव्ह मेरिटपेक्षा त्यांच्या न्यूसन्स व्हॅल्यूबाबत भाजप अलर्ट दिसत आहे.

- यदु जोशी
(सहयोगी संपादक,लोकमत)

राष्ट्रवादीचे दोन गट एकत्र येण्याची घोषणा वर्धापन दिनाला होईल, किमान तसे स्पष्ट संकेत तरी मिळतील, असे म्हटले जात होते. पण तसे काहीही झाले नाही. आता आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस १३ जूनला आणि राज ठाकरेंचा वाढदिवस १४ जूनला असताना उत्साही शिवसैनिकांकडून काका-पुतण्याला एकाच पोस्टरवर शुभेच्छाही देऊन झाल्या. दोन्हींकडचे जवळचे नातेवाईक उद्धव-राज एकत्रीकरणासाठी सरसावले असल्याच्याही बातम्या आल्या. ‘लोकांच्या मनात आहे ते होईल’, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनात काय आहे ते आजच्या घडीला राज्यात सर्वाधिक महत्त्वाचे असल्याचा विसर त्यांना पडला असावा. फडणवीस-राज भेटीने त्यांना ही आठवण करून दिली असणार. ताजमधील दीड तासाच्या या भेटीने ‘कहानी मे ट्विस्ट’ आणला आहे. 

दोन पवारांचे एकत्र येणे किंवा दोन ठाकरेंचे एकत्र येणे या शक्यता वास्तवात उतरणार की नाही, याबाबत भाजपची, शाह-फडणवीसांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असा दावा यापूर्वी इथेच केलेला होता. ताजमधील बंदद्वार चर्चेने त्या दाव्याला बळकटी मिळाली आहे. मुंबई महापालिकेतील उद्धव ठाकरेंची सद्दी संपवण्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या खेळी भाजप खेळेल. दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींकडूनही त्यासाठी दबाव असेलच. दिल्लीला मुंबईचे महत्त्व कळतेच. सोबत असले तर राज ठाकरेंमुळे किती फायदा होईल हा नंतरचा भाग झाला. मात्र ते विरोधात राहिले तर अधिक डॅमेज करू शकतात, याची भाजपला कल्पना असणार. एका ठाकरेंचा पत्ता कापायला दुसरे ठाकरे हवे असतील. राज यांच्या इलेक्टिव्ह मेरिटपेक्षा त्यांच्या न्यूसन्स व्हॅल्यूबाबत भाजप अलर्ट दिसत आहे.

चार दिवसांपूर्वी राज ठाकरेंनी बहिणीच्या घरी जात असूनही ‘मातोश्री’वर जातोय, अशी माध्यमांची फिरकी घेतली होती. आता ‘मातोश्री’कडे झुकत चाललेल्या राजना रोखण्याचे प्रयत्न भाजपकडून होताना दिसतात. गुरुवारच्या भेटीचा तोही अर्थ काढायला हरकत नाही. उद्धव-राज एकत्र आले तर त्याचा फटका मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकच्या पट्ट्यातही बसेल, असे ‘रिपोर्टस्’ असल्याने ही राजभेट नव्हती ना? अशी शंकाही येत आहे. फडणवीस यांनी राज भेटीचे ‘परफेक्ट टायमिंग’ साधले. ‘आता आलेच दोन भाऊ एकत्र’ असे मानून त्यानुसार हिशेब करू लागलेल्या शिवसैनिक अन् मनसैनिकांनाही या भेटीने गोंधळात टाकले आहे. परस्परांवर पुन्हा एकदा विश्वास टाकू पाहणाऱ्यांच्या मनात संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. राज यांना सोबत घेण्याचा मार्ग फडणवीस यांनी या निमित्ताने खुला ठेवला आहे. त्याचवेळी फडणवीस यांच्या भेटीआडून राज यांनी उद्धव यांना, ‘सोबत येणार नसाल तर माझ्याकडेही पर्याय आहेत’, असे सूचित केले आहे. उद्धव-राज एकत्र येण्याबाबत मध्यंतरी एकनाथ शिंदे यांना पत्रकारांनी प्रश्न केला तेव्हा ते जरा वैतागले होते. पण भाजप-शिंदे-राज-अजित पवार एकत्र आले तर शिंदेंना फायदाच आहे. विधानसभेत त्यांचे आठ उमेदवार मनसेमुळे पडले होते. आता राज सोबत आले तर ते त्यांच्यासाठीही फायद्याचेच असेल. अजित पवार यांना तर काहीच हरकत नसणार. त्यांनी भाजपसोबत मम म्हणण्याचे ठरवले आहेच.

लाडक्या बहिणींसाठी भावांच्या खिश्याला कात्री
 तुम्ही दु:खात बुडाला म्हणून प्याल, आनंदाच्या शिखरावर असाल म्हणून प्याल; तरी दारू महागच मिळेल. लाडकी बहीण योजनेमुळे वार्षिक ४० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला असताना दारू महाग करून सरकारने ज्याला जनविरोध होणार नाही, असा सोपा मार्ग निवडला आहे. यामुळे सरकारला वर्षाकाठी १४ हजार कोटी रुपये जादाचे मिळतील. लाडकी बहीण योजनेचे साधारण चार महिन्यांचे पैसे अदा करण्याची सोय त्यामुळे झाली. पिणाऱ्या भावांच्या खिश्याला लाडक्या बहिणींसाठी सरकारने कात्री लावली.

व्हिस्की वगैरे विदेशी मद्याची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना स्वत:चे एकच आउटलेट/शॉप उघडण्याची सध्या परवानगी आहे. या कंपन्यांना प्रत्येक महसूल विभागात एक याप्रमाणे राज्यात एकूण आठ शॉप उघडण्याची परवानगी द्या, असा उत्पादन शुल्क आयुक्त कार्यालयाचा प्रस्ताव सरकारने मान्य केला नाही. तसे केले असते तर दारू विक्रीचे नवे दोनएकशे मोठाले शॉप उघडले असते. त्यातून टीकेचे मोहोळ उठण्याच्या भीतीने की काय,  तो निर्णय झाला नाही. राज्यात दरवर्षी ११६ कोटी लिटर दारू विकली जाते. त्यात बिअरचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे ४० कोटी लिटरचा आहे. वाईनची वर्षाकाठी एक कोटी लिटर इतकीच विक्री होते. म्हणून वाईन विक्रीला उद्योग विभागाने प्रोत्साहन द्यावे, असाही प्रस्ताव होता. पण तोही स्वीकारला गेला नाही. सरकार दारूला स्वत:च थेट उत्तेजन देत असल्याची टीका टाळली गेली.  राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे पडलेला भार, गेल्या अडीच वर्षांत व्यवहार्यता लक्षात न घेता हाती घेतलेली वारेमाप विकासकामे, त्यातून कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकलेली देणी, उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यास असलेल्या मर्यादा अशा सगळ्या कचाट्यात महाराष्ट्र आज आहे. अशावेळी प्याल्यानंतर कितीही डोलले तरी दारूडेच अर्थव्यवस्थेचा कणा ताठ ठेवण्यास मदत करत आहेत. 
   (yadu.joshi@lokmat.com)