प्रसाद शिरगावकर, मुक्तस्रोत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षक
‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन २०२५’ हे विधेयक मंजूर करून घेऊन वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि नावांनी सुरू असलेल्या ऑनलाइन जुगार आणि सट्टेबाजीवर संपूर्णपणे बंदी घालण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि धाडसी पाऊल केंद्र सरकारने उचललं आहे. सरकारला हा कायदा करावा लागला, याची काही अत्यंत महत्त्वाची कारणं आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या मोबाइल आणि इंटरनेट क्रांतीमुळे देशभरातल्या कोट्यवधी लोकांच्या हातात मोबाइल्स, काॅम्प्युटर्स आणि इंटरनेट सहज उपलब्ध झाले. या साधनांचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर गेम्स खेळण्यासाठीही केला जातो. लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध माणसांपर्यंत कोट्यवधी लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे गेम्स खेळत असतात.
यातले काही केवळ मनोरंजन म्हणून खेळले जातात, काही गेम्स हे त्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मकतेमुळे आणि त्यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेमुळे खेळले जातात, काही गेम्स हे माहिती किंवा ज्ञान मिळवण्यासाठी खेळले जातात, काही कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी खेळले जातात, तर काही गेम्स हे सट्टा लावून पैसे कमावण्यासाठी खेळले जातात. या ऑनलाइन गेम्सची भारतातली संपूर्ण बाजारपेठ सुमारे २५,००० कोटी रुपयांची आहे ! या बाजारपेठेवर, या क्षेत्रावर सरकारचं कोणतंही नियंत्रण आजवर नव्हतं. या क्षेत्रासाठीचे कोणतेही नियम अस्तित्वात नव्हते.
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रामधल्या, विशेषतः ऑनलाइन जुगार खेळायला प्रवृत्त करणाऱ्या ॲप्सचा गेल्या काही वर्षांमध्ये सुळसुळाट झाला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या एकूण टर्नओव्हरमध्ये अत्यंत झपाट्याने वाढ झाली होती. टीव्हीवर क्रिकेटची मॅच बघताना आपण ‘फक्त पन्नास रुपये लावा आणि कोट्यवधी रुपये जिंका’ या प्रकारच्या जाहिराती बघत होतो, तो या ऑनलाइन जुगार खेळायला प्रवृत्त करणाऱ्या ॲप्सचा एक भाग. प्रत्यक्षात खेळल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या खेळांवर आधारित असे व्हर्च्युअल गेम्स तयार करणे आणि त्यात लोकांना सट्टा खेळायला लावणे, अशा प्रकारची ही ॲप्स होती. त्याचबरोबर ऑनलाइन रमी, तीनपत्ती यांसारखी पत्त्यांच्या जुगारांची ऑनलाइन व्हर्जन्स सुद्धा होती. वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला किरकोळ ‘बेट्स’ लावायला सांगून कोट्यवधींच्या बक्षिसांची आमिषं दाखवणारी अनेक ॲप्स अस्तित्वात आली होती.
या प्रकारची ॲप्स चालवणाऱ्या कंपन्यांकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसे असल्याने अत्यंत आकर्षक अशी जाहिरातबाजी चालू झाली. त्या जाहिरातींमध्ये त्या-त्या क्षेत्रातल्या सेलिब्रिटी खेळाडूंना घेऊन ‘या सट्ट्यातून पैसे कमावणं किती सोपं आहे’, असं भासवणं सुरू झालं. या जाहिरातींना भुलून कोट्यवधी लोक या खेळांमध्ये भाग घेऊ लागले आणि या सट्टेबाजीत स्वकमाईचे आणि वर कर्ज घेतलेलेही लाखो रुपये गमावणं सुरू झालं. त्यामुळे हा कायदा होणं हे अत्यावश्यक होतं.
नव्या कायद्यानुसार ऑनलाइन गेम्सची तीन प्रकारे वर्गवारी केली आहे. ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स आणि ऑनलाइन मनी गेम्स. ई-स्पोर्ट्स म्हणजे ऑनलाइन गेम्सच्या स्पर्धा. या स्पर्धांमध्ये काही ठराविक नियम असतात, इथे व्यक्ती अथवा टीम्स एकमेकांविरुद्ध आपली बुद्धिमत्ता आणि कौशल्य पणाला लावून खेळतात आणि कौशल्य-बुद्धिमत्तेच्या आधारावर जिंकतात किंवा हरतात. ऑनलाइन सोशल गेम्स म्हणजे केवळ मनोरंजनासाठी किंवा एखाद्या कौशल्याचा विकास व्हावा, काही माहिती मिळावी, या हेतूसाठी खेळले जातात असे गेम्स. हे खेळण्यात पैशांचा काही संबंध नसतो. तर, मनी गेम्स म्हणजे जिथे बेट्स लावता येतात, जुगार खेळला जातो, असे खेळ. जिथे एखाद्या प्रत्यक्ष मैदानावर चालू असलेल्या खेळाच्या निकालाची भाकितं करून पैसे कमावता येतात, असे ऑनलाइन गेम्स.
नव्या कायद्यानुसार गेम्सच्या पहिल्या दोन प्रकारांना संरक्षण देण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्स हे डिजिटल इको-सिस्टीमच्या विकासासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत, आपल्याही मनोरंजन आणि कौशल्य विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत हे लक्षात घेऊन त्यांची वाढ होण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं गेलेलं आहे. मात्र, ऑनलाइन मनी गेम्स हे जुगार आहेत, हे जाहीर करून त्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे.
लेखाच्या सुरुवातीला मी हे सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचं आणि धाडसी पाऊल आहे, असं म्हटलं. महत्त्वाचं यासाठी की जुगाराचा नाद हा व्यक्तीसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी अत्यंत घातक असतो, हे आपल्याला महाभारत काळापासून माहीत आहे. जुगाराच्या नादामुळे व्यक्ती आणि तिचं कुटुंब आयुष्य अक्षरशः देशोधडीला लागू शकतं. तरीही, गेली हजारो वर्षे वेगवेगळ्या प्रकारचे जुगार हे सतत नव्याने आपल्यासमोर येत असतात. ऑनलाइन मनी गेम्स हा आधुनिक काळातला एक जुगार गेली काही वर्षे फोफावला होता. त्यावर बंदी घातल्याने अनेक कुटुंबांचं आयुष्य देशोधडीला लागण्यापासून वाचू शकेल, म्हणून हे पाऊल महत्त्वाचं आणि धाडसाचं यासाठी की, या जुगारांमधून हजारो कोटींची उलाढाल होत असते. त्यातून सरकारला शेकडो कोटींचा महसूल मिळत असतो. देशातल्या लक्षावधी नागरिकांच्या आयुष्याची जुगारामुळे होऊ शकणारी धूळधाण थांबवण्यासाठी आपल्या महसुलावर पाणी सोडण्याचं धाडस सरकारने केलेलं आहे.
prasad@aadii.net