विशेष लेख: तुम्ही ‘भारताचे नागरिक’ आहात का? कशावरून? नागरिकत्व सिद्ध होणार तरी कसे?

आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड अशी वेगवेगळ्या ओळखपत्रांची चळत तुमच्याकडे असली, तरी तुमचे ‘नागरिकत्व’ सिद्ध करण्यासाठी ते पुरेसे नाहीच!

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

मी भारतीय नागरिक आहे का?- हा प्रश्नच मनाला टोचतो ना? स्वातंत्र्य ७८ वर्षांचे झाले. आधुनिक भारताच्या डिजिटल उभारणीत अब्जावधी रुपये खर्चले गेले. परंतु आजही भारतीय नागरिक ओळखपत्रांची चळत हातात घेऊन उभा आहे. भर पावसात विरघळून जाणाऱ्या कागदांसारखी दशा झालीय  त्या ओळखपत्रांची! सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला इशाराच मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रतिध्वनित केला आहे. आधार, पॅन, निवडणूक ओळखपत्र ही कागदपत्रे आजवर आपण आपल्या ओळखीची प्रतीके मानली जात; परंतु ती काही आपल्या नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हेत, असे सांगून न्यायालयाने आपल्या भ्रमाचा भोपळा फोडून टाकला आहे. प्रत्येकाकडून घेतलेले बोटांचे ठसे, बुबुळांचे फोटो या नोकरशाहीने गोळा केलेल्या क्षुद्र नोंदी ठरल्या आहेत. ही कागदपत्रे आपल्या भारतीयत्वाची खूण असतील, असे सांगितले गेले होते. एकाएकी ती निरर्थक बनली आहेत. म्हणूनच एक प्रश्न फणा काढून उभा राहतो : ही कागदपत्रेही माझे नागरिकत्व सिद्ध करत नसतील तर मग ते सिद्ध होणार तरी कसे? मुंबई उच्च न्यायालयातील न्या. अमित बोरकर यांनी ताज्या निकालपत्रात म्हटले, ‘केवळ आधार, पॅन किंवा निवडणूक ओळखपत्र अशी कागदपत्रे आहेत म्हणून कुणी भारतीय नागरिक ठरत नाही. ही कागदपत्रे केवळ विविध सेवा मिळवण्यासाठी किंवा ओळख पटवण्यासाठी आहेत. नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार ती नागरिकत्व सिद्ध करत नाहीत.’ त्याच दिवशी एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही. त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी लागेल.

असे असेल, तर भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा शोधायचा कुठे? निवडणूक आयोगाने भारतीय व्यक्तीस मताधिकार देण्याबाबतची स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली आहे. फक्त भारतीय नागरिकच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत असल्याने  नागरिकत्वाच्या नोंदणीची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे. मतदार होऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाकडे हा आयोग ११ पैकी एका दस्तऐवजाची मागणी करत आहे. जन्मदाखला, मॅट्रिक उत्तीर्ण झाल्याचे- अधिवासाचे किंवा विवाहाचे प्रमाणपत्र, आई-वडिलांचा जन्मदाखला आदी कागदपत्रे आता निवडणूक आयोग मागत आहे. परंतु आश्चर्य म्हणजे आधार, पॅन, निवडणूक ओळखपत्र अशा डिजिटल ओळखपत्रांना मात्र नागरिकत्वाचा पर्याप्त  आणि  ठोस पुरावा मानले गेलेले नाही. असे का व्हावे? याबद्दल कोणतेही सुसंबद्ध स्पष्टीकरण दिलेले नाही. केवळ ६.५ टक्के भारतीय नागरिकांकडे पासपोर्ट आहे. केवळ १४.७ टक्के लोकांकडे शालांत परीक्षेचे प्रमाणपत्र आहे. जन्मदाखला किती लोकांकडे असेल, याचा अंदाज करणेही कठीण आहे. आधार ही अद्वितीय ओळख प्रणाली तयार करण्यासाठी २०२३ पर्यंत सरकारने १२,००० कोटी एवढी प्रचंड रक्कम खर्च केली आहे. बँक खाती, कर, मालमत्ता व्यवहार, अगदी विमानतळासारख्या संवेदनशील जागी प्रवेश, अशा साऱ्या व्यवहारांसाठी ‘आधार’ नावाचा ‘बायोमेट्रिक चित्रगुप्त’ ही गुरुकिल्ली ठरेल असे सांगण्यात येत होते. तुमच्या बोटांचे ठसे, बुबुळांचे फोटो आणि वैयक्तिक माहिती घेऊन ‘आधार’ क्रमांक तुमचे कुटुंब, तुमचा पत्ता आणि तुमच्या  अस्तित्वाशी तुम्हाला जोडून घेतो. गाडी घेताना, घर भाड्याने घेताना  किंवा कर भरणा करताना आधार क्रमांक देणे सक्तीचे असते. आणि तरीही तुमचे भारतीय असणे सिद्ध करताना त्याला काडीची किंमत नाही. निवडणूक आयोगाच्या मते मतदार यादीत तुमचे नाव नोंदवण्यासाठी ते पुरेसे नाही;  पण मग नागरिक नेमके कुणाला म्हणावे हे आयोग किंवा सरकार स्पष्टपणे का सांगत नाही? एकही कामी येत नसताना आपण आधार, पॅन, मतदार ओळखपत्र, रेशन कार्ड अशी वेगवेगळी ओळखपत्रे का नाचवत बसलो आहोत?

ही कोंडी कशी फुटेल? नागरिकत्व, मताधिकार आणि ओळख अशा तिन्ही बाबी पूर्ण करणारे नागरिकत्वाचे सार्वत्रिक ओळखपत्र भारतीयांना मिळाले पाहिजे. नागरिकत्वाच्या कायद्याखाली सरकारने  मार्गदर्शक सूत्रे  जारी करून कागदपत्रांची सुलभ पूर्तता शक्य करून नागरिकांची माहिती सुरक्षित ठेवायला हवी. ९५ कोटी मतदारांच्या  ओळखीबाबत अनिश्चितता निर्माण करणारा सध्याचा गोंधळ चालणार नाही. नागरिकत्वाची निश्चिती करताना चाचपडणारा भारत हे हास्यास्पद आणि लोकशाहीची मान खाली करणारे चित्र आहे. 

तर मग खरोखरच मी भारतीय नागरिक आहे का? बायोमेट्रिक्स कोरलेले आधार कार्ड, मतदानाने पुनीत झालेले मतदार ओळखपत्र, वेळोवेळी करभरणा करताना वापरलेले पॅन कार्ड हे सारे मी मिरवीत असतो. आणि तरीही माझा जन्म सध्याच्या राष्ट्रीय सीमेपलीकडे पाकिस्तानात झालेला असल्याने आणि माझ्या आई-वडिलांची कागदपत्रे काळाच्या ओघात नष्ट झालेली असल्यामुळे, हवेतून काही पुरावा मिळवून मी तो दाखवू शकत नाही तोवर कोर्टाच्या मते मी एक नामहीन, राष्ट्रहीन शून्य आहे. 

ही माझी एकट्याचीच कर्मकहाणी नाही. हे प्रचंड सामूहिक  दुखणे आहे. जे आपण देऊच शकत नाही, याचे पूर्ण भान राज्यसंस्थेला आहे, नेमके तेच  पुरावे ती आपल्याकडे मागत आहे. सरकारने ही बतावणी मोडीत काढायला हवी. नागरिकत्वाचे एकच एक सर्वस्पर्शी ओळखपत्र बनवायला हवे.