- विजय बाविस्कर
‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून पुणे शहर सुखकर आणि सुख-सुविधांयुक्त व्हावे, हीच पुण्यावर प्रेम करणाऱ्या येथील प्रत्येकाची इच्छा आणि अपेक्षा आहे
राजकारण आणि विकासकारण या दोन्हींचे द्वैत नेहमीच अनुभवास येते. कोणी कितीही म्हटले तरी या दोन गोष्टी वेगळ्या करणे शक्य नाही. याचे प्रत्यंतर पुण्यात स्मार्ट सिटी प्रस्तावावरून झालेल्या गदारोळातून दिसले. शहरीकरणाचा वेग देशात सर्वत्रच वाढत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर हे प्रमाण ६० टक्क्यांच्यावर गेले आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला सोयीसुविधा पुरविण्याचा मोठा ताण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आला आहे. संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने त्याचसाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना (जेएनएनयूआरएम) सुरू केली. शहरांमधील विकास कामांसाठी या योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाला. केंद्रात आणि राज्यातही सत्ताबदल झाल्यावर धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ची योजना आणली. नव्या जमान्याचा स्मार्टनेस आणत आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देऊन समस्यांची सोडवणूक करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला होता. निधीच्या मोठमोठ्या आकड्यांपेक्षा वेगवेगळ्या योजनातून केंद्राकडून निधी मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी अनेक निकषही ठेवण्यात आले. हे पूर्ण करणाऱ्या शहरांचाच समावेश स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये करण्यात आला होता. या निकषांवरूनच खरा गोंधळ निर्माण झाला.
पुण्याचे उदाहरण द्यायचे तर या निकषानुसार शहरातील एका विशिष्ट भागाची निवड मॉडेल म्हणून करायची आहे. त्यासाठी वेगळी कंपनी (एसपीव्ही) निर्माण करून तिच्याद्वारे या भागातील विकासकामे मार्गी लागणार आहेत. येथेच प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली. केंद्र आणि राज्यात भाजपाचे सरकार असले तरी महापालिकेत राष्ट्रवादी-कॉँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. सत्ता नसतानाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत आपला अजेंडा भाजपा राबवतेय की काय अशी शंका नगरसेवकांना आली. पुण्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार गेल्या सहा महिन्यांपासून स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पावर काम करत होते. त्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था- संघटनांना त्यांनी सोबत घेतले होते. त्यातूनही गैरसमज निर्माण झाले. महापालिकेच्या मुख्य सभेत ऐनवेळी दाखल केलेल्या प्रस्तावामध्ये एसपीव्हीची तरतूद पाहून नगरसेवकात संताप निर्माण झाला. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला. आयुक्तांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात हजेरी लावून राज्य शासनाच्या अधिकारात सूचना काढून खास सभा बोलाविल्यावर तर नगरसेवक अधिकच आक्रमक झाले. त्यानंतरचे दोन दिवस पुण्याबरोबरच राज्य पातळीवर राजकारणाची समीकरणे बदलत गेली आणि शेवटी नगरसेवकांनी नाराजीने का होईना प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पण त्यामध्ये अनेक उपसूचना दिल्या. केंद्रीय पातळीवर या उपसूचनांचा स्वीकार होणार का, हा अद्यापही प्रश्न आहे.
मुळात हा सगळा गोंधळ होण्याच्या कारणांचा विचार होणे गरजेचे आहे. राजकारणाची गाडी गिअर बदलत असताना परस्पर संवाद हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. हा संवाद हरविला होता. कोणताही छुपा अजेंडा मनात न ठेवता पुणेकरांपर्यंत हा विषय पोहोचावा यासाठी ‘लोकमत’ने राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा परिसंवाद आयोजित केला होता. यामध्ये सर्वांचा सूर हाच होता. अधिकारांवर अतिक्रमण होणार का? विशिष्ट भागाचाच विकास करताना समान न्यायाचे तत्त्व विसरले जाणार का? महापालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा १० टक्के कमी निधी देऊन लोकप्रतिनिधींचे अधिकारच हिरावून घेतले जाणार का? या प्रश्नांना सुरुवातीलाच उत्तरे दिली असती तर थेट मुख्यमंत्र्यांनाच राज्य पातळीवरील नेत्यांशी शिष्टाई करून नगरसेवकांवर निर्णय थोपविण्याची वेळ आली नसती. आता तरी यामध्ये सुधारणा व्हावी ही रास्त अपेक्षा आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या माध्यमातून पुणे शहर सुखकर आणि सुख-सुविधांयुक्त व्हावे, हीच पुण्यावर प्रेम करणाऱ्या येथील प्रत्येकाची इच्छा आणि अपेक्षा आहे.