महाराष्ट्राची साठ वर्षे : डोळस आत्मपरीक्षणाची गरज

६ मार्च २०२० रोजी राज्यपालांनी (१ एप्रिल १९९४ पर्यंतचा भौतिक अनुशेष पूर्ण भरून निघाला नसतानाही) त्यानंतरच्या काळात किती अनुशेष निर्माण झाला, हे शोधण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत

प्रा.डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले
अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक

स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या शक्यतेपासून ते स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काही वर्षांत (१९४०-१९६०) भारतात नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा आधार काय असावा, यासंबंधीचे विचारमंथन चालू होते. ब्रिटिशांनी बहुभाषी प्रदेश एकत्र जोडून प्रांत तयार केले होते. त्यांच्या प्रशासनाची भाषा इंग्रजी असल्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर अनेकांना सुचलेला उपाय म्हणजे एका भाषेवर आधारित एक राज्य निर्माण करणे हा होता. दुसरा विचार होता, एका भाषेचे एकच राज्य निर्माण न करता भूगोल-हवामान-आर्थिक-सांस्कृतिक-भाषा-सामाजिकता आदींचा विचार करून न्याय्य प्रशासन देण्याइतक्या आकाराची व लोकांच्या संमतीने तयार केलेली राज्ये असावीत. यांचा विदर्भाच्या दृष्टीने विचार करू.

या प्रश्नाची पार्श्वभूमी अशी आहे की, विदर्भाचे अल्पविकसितत्त्व वाढू नये व उत्तरोत्तर कमी व्हावे यासाठी १९५६ मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्यात संमिलित होण्यासाठी १९५३च्या नागपूर कराराला (लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधी व शासकीय नोकऱ्यासुद्धा) संविधानिक रूप देण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने संसदीय समितीतील प. महाराष्ट्राच्या सदस्यांची संमती घेतली. त्या आधारावर संविधान दुरुस्ती करून ३७१(२) हे कलम टाकून त्याअंतर्गत प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करून, प्रादेशिक संतुलित विकासाची, प्राधान्याने पार पाडावयाची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवून अहवाल विधिमंडळाला सादर करावा. सरकार विशिष्ट कालावधीकरिता विदर्भात येईल व किमान एक विधानसभा अधिवेशन नागपूरला भरविले जाईल. नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा दिला जाईल. शक्य तितकी संचालनालये नागपूरला हलविली जातील, अशी आश्वासने देऊन विदर्भाला द्विभाषिक मुंबईत व नंतर महाराष्ट्रात सामील करून घेतले गेले.

संविधानाच्या पातळीवर मान्य झालेल्या या सर्व आश्वासनांची समतेच्या, भाषिक अस्मितेच्या भावनेने दिलेला शब्द व त्यामागील भावनांना नैतिक अधिष्ठान देऊन अंमलबजावणी केली असती तर समतोल विकासाचे व त्यातून निर्माण होणाºया बंधुभावाचे मनोहारी चित्र निर्माण झाले असते; पण तसे होणे व्यवहारात बसत नाही. प्रत्यक्षात सी-सॉच्या खेळातील फळीप्रमाणे आश्वासने व अंमलबजावणी दोन टोकांवर बसलेली असतात. ती जवळ आली व त्यांच्यातले अंतर शून्य झाले तर झुलण्यातील व खेळातील मजाच निघून जाते. राज्यात तो खेळ चालूच आहे.

प्रादेशिक संतुलित विकासाच्या विपरीत १९५६ ते २०२० पर्यंत काय व कसे घडले, याचा विदर्भाच्या दृष्टीने संक्षिप्त आढावा असा आहे. (१) १९५६ ते ६० दरम्यान द्विभाषिक मुंबई राज्य विसर्जित करून (विदर्भ-मराठवाड्यासह) मराठी भाषिक संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन चालले. त्यामुळे प्रादेशिक विकासाकडे दुर्लक्ष झाले. (२) १९६० मध्ये नागपूरचे आमदार कॉम्रेड बर्धन यांनी नागपूर करारास कायद्याचे स्वरूप द्यावे, असा ठराव मांडला होता. मात्र गरज पडल्यास लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त निधी दिला जाईल व कायदेशीर बंधनापेक्षा नैतिक बंधन अधिक महत्त्वाचे आहे, असे सांगून बर्धन यांना तो ठराव मागे घेण्यास बाध्य केले गेले. (३) २४-२५ संचालनालयांपैकी काही पुण्याबाहेर पाठविली जाण्याची चर्चा सुरू होताच कर्मचाऱ्यांनी व काही राजकीय नेत्यांनी त्याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर तो मुद्दा पुन्हा चर्चेला आलाच नाही. (४) १९६५ मध्ये वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना सरकारतर्र्फे विधिमंडळात निवेदन केले की, राज्यातील एक-दोन विकसित केंद्रे वगळल्यास सर्वच प्रदेश मागासलेले आहेत. त्यामुळे विकसित-अविकसित हा भेद मनातून काढून टाकला पाहिजे. हे निवेदन म्हणजे प्रादेशिक न्यायाच्या आधारावर करार करून राज्य तयार झाल्यावर पाच वर्षांत संविधान दुरुस्ती केलेल्या तरतुदीचे उल्लंघन होते, असे दांडेकर समितीने अहवालात नमूद केले.

(५) १९६० पासूनच प्रमाणशीर निधी मिळत नसल्याचे लक्षात येताच न मिळालेला निधी अनुशेष आहे असे म्हणत १९७०-७२पासून विदर्भ-मराठवाड्यात अनुशेषविरोधी आंदोलन सुरू झाले. (६) त्या आंदोलनाच्या तीव्रतेमुळे शासनाने अनुशेषाच्या व प्रमाणशीर विकास निधी वाटपाच्या प्रश्नावर प्रत्यक्ष कारवाई करण्याऐवजी प्रा. वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेत सत्यशोधन समिती नेमली. समितीने प्रादेशिक संतुलित विकासाच्या बाबतीत १९५६ पासून जे जे घडले नाही त्यावर बोट ठेवून राज्य एकात्मिक ठेवायचे असेल तर उपलब्ध विकास निधीपैकी ८५ टक्के निधी हा निर्माण झालेल्या अनुशेष निर्मूलनासाठी वापरावा, अशी शिफारस केली (१९८४). (७) विदर्भ-मराठवाड्यात संविधानसंमत प्रादेशिक विकास मंडळांसाठी आंदोलन झाले. शेवटी तरतूद केलेली मंडळे ३८ वर्षांनी १९९४ मध्ये सरकारने स्थापन केली. १ एप्रिल १९९४ पर्यंतचा अनुशेष २००० पर्यंत मोजण्यात येऊन विकासनिधी वाटपाबद्दल राज्यपालांचे वार्षिक निर्देश येणे सुरू झाले. ते डावलून विदर्भ-मराठवाड्याचा निधी तीन वर्षे उर्वरित महाराष्ट्राकडे वळविणे सुरूच राहिले (संवैधानिक व्यवस्थेचे उल्लंघन सुरूच राहिले.). (८) २००६ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी योजना आयोगाच्या शेतकरी आत्महत्यांसंबंधी नेमलेल्या सत्यशोधन चमूला सांगितले की, विदर्भ दुष्काळात असला तरी विदर्भाला वाढीव निधी देणे शक्य नाही. चमूने स्पष्ट निष्कर्ष काढला की, ‘विदर्भाकडे सतत दुर्लक्ष झाले आहे.’ (९) त्यानंतर तीन-चार वर्षांत संबंधित राज्यपालांनी संतुलित विकासाची ढासळती परिस्थिती पाहून तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश दिले. २०११ मध्ये डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१३ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यावर २०१४ मध्ये सत्तेतील आघाडी सरकारने काहीच कारवाई केली नाही आणि नंतर आलेल्या एनडीए सरकारने तो अहवाल २०१९ मध्ये नाकारला. एकट्या केळकर समितीच्या प्रयोगात विदर्भातील जन विकासाची (२०१० ते २०१९) दहा वर्षे वाया गेली व आधीच्या प्रयोगातील १९६० पासूनची सर्व वर्षे वाया गेली.

२०२० चे निर्देश
६ मार्च २०२० रोजी राज्यपालांनी (१ एप्रिल १९९४ पर्यंतचा भौतिक अनुशेष पूर्ण भरून निघाला नसतानाही) त्यानंतरच्या काळात किती अनुशेष निर्माण झाला, हे शोधण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रादेशिक विकास मंडळांना राष्ट्रपतींकडून मिळालेली कालमर्यादा ३० एप्रिल २०२० ला संपली. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प (पूर्ण व्हायला २०-२५ वर्षे लागणार आहेत.), नव्याने औद्योगीकरण न होणे, उच्चशिक्षित मुला-मुलींचे स्थलांतर, प्रमाणशीर विकास न मिळालेल्याने साचलेले दारिद्र्य, हे पाहिल्यास निष्कर्ष समोर येतो तो असा की, अतिविकसित व अल्पविकसित प्रदेश एकत्र करून संतुलित प्रादेशिक विकासाचे राज्य निर्माण होऊ शकले नाही व होऊ शकणार नाही. कारण, दोन्ही प्रदेशांच्या निधीबद्दलच्या गरजा तितक्याच तीव्र असतात. जागतिक विकास अनुभव असे दर्शवितो की कोणतेच (लोकशाही) सरकार कर उत्पन्न देणाºया विकसित प्रदेशाचा विकास, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या रोखून धरू इच्छित नाही, त्यामुळे तज्ज्ञ समित्या, प्रादेशिक विकास मंडळे, संविधानात तरतुदी वगैरे लोकांचा असंतोष तात्पुरता कमी करण्याचे मार्ग आहेत. त्याने मूळ अर्थशास्त्र बदलत नाही व समान भाषेमुळे त्यातील प्रश्न साठ वर्षांत सुटले नाहीत. त्यामुळे आज विदर्भात जनभावना अशी आहे की, कुठलीही मलमपट्टी सुचविण्यासाठी समिती नको आणि निष्क्रिय विकास मंडळ नको. आता फक्त १९५५ मध्ये देशाच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने एकमताने शिफारस केलेले विदर्भ राज्य हवे. संविधान अनुच्छेद ३ नुसार एका राज्यातून नवे राज्य तयार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संबंधित मूळ विधानसभेचे विचार ऐकले जातात. तिची संमती विचारली जात नाही व संयुक्त महाराष्ट्राचे समर्थक एम़ आर. जयकर १९४३ मध्ये अमरावतीत आयोजित महाविदर्भ परिषदेत म्हणाले की, ‘विदर्भ स्वयंपूर्ण आहे. आमची इच्छा आहे, तुम्ही महाराष्ट्रात यावे; पण आत्मनिर्णयाच्या तत्त्वानुसार, विदर्भाच्या जनतेच्या विशेष रूपाने घेतलेल्या संमतीवर अवलंबून राहील.’ विदर्भाच्या जनतेच्या मतस्वातंत्र्याबद्दल बोलणारा मोठ्या मनाचा माणूस राज्यात विरळाच. पण त्यांच्या या मताकडे कोणीच लक्ष दिले नाही.