अग्रलेख : न्यायसंस्थेचे घोर अपयश

जात वैधता दाखल्यांच्या फेरपडताळणीनंतर त्यातील किती अवैध होते, ते स्पष्ट होईल. त्या वेळच्या निवडणुकीत जिंकलेल्यांपैकी ज्यांचे दाखले अवैध ठरतील त्यांना काहीच केले जाऊ शकत नाही.

महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या जात पडताळणी समित्यांनी ३० जुलै २०११ ते ३१ आॅगस्ट २०१२ या १३ महिन्यांच्या काळात सुमारे ३६ हजार व्यक्तींना दिलेल्या जात वैधता दाखल्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला निकाल हे न्यायसंस्थेकडून न्याय करण्याच्या नादात केलेल्या अन्यायाचे उदाहरण आहे. या समित्यांनी एकूण ३६ हजार ९२९ व्यक्तींना पडताळणी दाखले दिले. यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक दाखले दक्षता पथकाकडून शहानिशा न करता अवघ्या काही दिवसांत दिले गेले होते. उच्च न्यायालयाने हे सर्व दाखले रद्द करून ते नष्ट करण्याचे आदेश दिले.

अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने हे दाखले सरधोपटपणे रद्द न करता त्या दाखल्यांची येत्या सहा महिन्यांत फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला. राज्यघटनेने ज्यांना आरक्षणाचे फायदे दिले आहेत ते फक्त त्यांनाच मिळावेत आणि इतरांनी लबाडीने ते लाटू नयेत याची खात्री करणे हा या निकालामागचा उद्देश आहे. मात्र गेल्या नऊ वर्षांत न्यायालयांमध्ये जे घडले ते पाहता हा उद्देश याआधीच असफल झाल्याचे म्हणावे लागेल. हे दाखले देण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे निमित्त त्या वेळी होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हे होते. तरी यापैकी फक्त ४,३५९ दाखले ‘फक्त निवडणुकीसाठी’ असे शिक्के मारून दिलेले होते. बाकीचे दाखले सरसकट सर्व प्रकारच्या आरक्षणासाठी वापरता येतील असे होते. असे संशयास्पद दाखले ज्यांना मिळाले त्यांच्या भावी पिढ्याही त्याचा गैरफायदा घेतील, अशी भीतीही होती. उच्च न्यायालयातील सुनावण़ीच्या वेळी ज्यांनी लबाडीने दाखले मिळविले असतील ते राखीव जागांवर निवडणुका लढवून खºया मागासवर्गीयांचे हक्क ओरबाडून घेतील, ही तातडीची चिंता होती. सुरुवातीस राज्य सरकारने हे दाखले फक्त निवडणुकीपुरते वापरता येतील, असे सांगितले. मात्र नंतर सरकारने असे करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

त्यामुळे त्या वेळी उच्च न्यायालयाने असा अंतरिम आदेश दिला की, उमेदवाराने अर्जासोबत जोडलेला जात पडताळणी दाखला दक्षता पथकाने शहानिशा न करता दिलेला असेल तर तो अवैध मानावा व अशा उमेदवारास निवडणूक लढवू देऊ नये. पण याविरुद्ध राज्य सरकार अपिलात गेले व सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशास स्थगिती दिली. त्यामुळे अशा संशयास्पद दाखल्यांच्या आधारे हजारो उमेदवारांनी त्या वेळी निवडणूक लढविली. त्यापैकी जे निवडून आले त्यांची पाच वर्षांची मुदतही आता संपली. त्यानंतरच्या निवडणुकीतही हे दाखले वापरले गेले. या सर्व दाखल्यांची फेरपडताळणी झाल्यावर त्यातील किती वैध व किती अवैध होते, ते स्पष्ट होईल. त्या वेळच्या निवडणुकीत जे जिंकले त्यांच्यापैकी ज्यांचे दाखले आता अवैध ठरतील त्यांना काहीच केले जाऊ शकत नाही, कारण त्यांची मुदत संपली आहे. ज्यांनी अशा संशयास्पद दाखल्यांच्या आधारे त्या वेळी आरक्षित जागांवर प्रवेश घेतला असेल व ज्यांचे शिक्षण पूर्ण झाले असेल त्यांच्याबाबतीतही अशीच हतबलता वाट्याला येईल. म्हणूनच सरकारच्या आशीर्वादाने झालेल्या या एवढ्या मोठ्या ढळढळीत बेकायदेशीरपणाला वेळीच पायबंद करू न शकणे हे न्यायसंस्थेचे अपयश आहे. निवडणूक जिंकलेले जे अजूनही पदावर आहेत, जे नोकरीत आहेत व जे अजूनही शिकत आहेत त्यांची पदे, नोकºया व प्रवेश रद्द केले जाऊ शकतील. अशांची संख्या मोठी असेल तर त्यातून असंतोष पसरेल. एकूण समाजातील शोषित आणि वंचितांना आरक्षण देण्याचा उदात्त हेतू विफल करण्याच्या प्रयत्नांना प्रभावीपणे निष्प्रभ करण्यात न्यायसंस्था कमी पडते, हेच यावरून दिसते. ज्याचे परिणाम घड्याळाचे काटे उलटे फिरवूनही पुसून टाकता येत नाहीत अशी प्रकरणेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे व जे नंतर मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे अंतरिम आदेश देणे न्यायसंस्था जोपर्यंत बंद करणार नाही तोपर्यंत अशी लबाडी फोफावतच जाईल. न्यायसंस्थेला हे नक्कीच भूषणावह नाही.