महाराष्ट्रात विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षांवरून चाललेला वाद अनावश्यक आहे. कोविड-१९चा फैलाव रोखण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या. अंतिम वर्गाच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना सरासरी गुण देऊन उत्तीर्ण करावे, ही यातील एक उपाययोजना. ही उपाययोजना सुचविणारे डोके सचिवांचे की सत्तेतील युवराजांचे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्रशासकीय परीक्षांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या सचिवांकडून अशी उपाययोजना सुचविली जाणे शक्य वाटत नाही. विद्यार्थिवर्गात लोकप्रियता मिळविण्याचा सोस युवराजांना असावा. परीक्षा रद्द केल्या की, विद्यार्थी व पालकवर्ग खूश होईल, अशी त्यांची धारणा असावी. शाखाप्रमुख पातळीवरून विचार केला तर युवराजांची अशी धारणा होणे चुकीचे नाही. यामध्ये लक्षावधी युवकांच्या भवितव्याचे नुकसान होत असले तरी विनासायास परीक्षेत पास होण्याचे समाधान विद्यार्थिवर्गाला द्यावे, असा उदात्त हेतू यामागे असावा. घरचाच निर्णय असल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी लगोलग केली. आदेश दिला की काम भागले हा शिवसेनेचा खाक्या सरकारमध्येही चालावा अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा. लोकशाही व्यवस्थेत नियम असतात. निर्णयप्रक्रियेची साखळी असते व निर्णय घेण्याचे अधिकारक्षेत्र वाटून दिलेले असते याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना नसावी. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करताच परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये, हा निर्णय कुलपती म्हणून राज्यपालांच्या अधिकारात येतो, याची आठवण राजभवनातून करून देण्यात आली. तसे होताच राजभवन टीकेचे लक्ष्य झाले. गेल्या सरकारमध्ये सत्तेत राहून शिवसेना जशी वागत होती तसे राज्यपाल वागतात, असा समज होऊन परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयात ते कोलदांडा घालीत आहेत, असे सांगण्यात आले. या सर्व घटनांमधून उभे राहणारे चित्र सरकारबद्दल बरे मत बनविणारे नाही. परीक्षा उत्तम रीतीने उत्तीर्ण होण्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हित आहे व ते हित जपण्यास सरकार बांधील आहे, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असती तर ते उचित ठरले असते. आपत्ती येते व जाते, पण परीक्षेचे प्रमाणपत्र हे आयुष्यभर चालणारे असते.
अंतिम वर्षाची परीक्षा हा केवळ उत्तीर्ण होण्याचा विषय नसतो. त्यावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून असते. माणूस कितीही शिकला तरी पदवी परीक्षेत किती गुण मिळाले, याची चाचपणी नोकरी देताना नेहमी केली जाते. त्यावेळी ‘कोविड-उत्तीर्ण’ असा शेरा बसलेला असेल तर तो डाग विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर बाळगावा लागेल. परीक्षा देणे ऐच्छिक ठेवूनही हा प्रश्न सुटणारा नाही. असे केल्यास ऐच्छिक व अनैच्छिक असे दोन वर्ग विद्यार्थ्यांत तयार होतील. कोविड काळात शारीरिक अंतर ठेवणे अत्यावश्यक असल्याने परीक्षा घेता येत नाहीत, हा युक्तिवाद फसवा आहे. जुलै किंवा आॅगस्ट महिन्यात परीक्षा घेता येऊ शकतात. सत्तरच्या दशकात शिक्षकांच्या संपानंतर उशिरा परीक्षा घेतल्या गेल्या होत्या व शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरू झाले होते. जगातील अनेक विद्यापीठांत शैक्षणिक वर्षे उशिरा सुरू होतात. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने शारीरिक अंतर राखून परीक्षा घेणे अशक्य नाही. मध्य प्रदेश, कर्नाटक अशा राज्यांत अशा परीक्षा घेतल्या आहेत. सध्या डोंबिवली-कल्याणमध्ये बस पकडण्यासाठी होणाºया गर्दीपेक्षा अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसाठी होणारी गर्दी खूपच कमी असेल. प्रशासनाने मनात आणले तर विद्यापीठातून परीक्षा घेणे अशक्य नाही. किंबहुना, एक आव्हान म्हणून त्याकडे पाहिले पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांमध्येही परीक्षेला बसण्याची हिंमत निर्माण केली पाहिजे. स्पर्धात्मक जगाचा एकीकडे घोष करायचा आणि स्पर्धेसाठी आवश्यक असणारी परीक्षा टाळायची, ही विसंगती विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी आहे. आपला हेका चालविण्यासाठी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला कायद्याच्या चौकटीत कोंबण्याचा आटापिटा सरकारने सोडून द्यावा. सुरक्षा की परीक्षा, असा हा विषय नसून सुरक्षेसह परीक्षा ही भूमिका घ्यावी. राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारात काम करू द्यावे व सरकारने आपल्या अधिकारात समर्थपणे परीक्षा घ्याव्यात. विद्यार्थिवर्ग खूश होईल या भ्रामक समजुतीत राहू नये.माणूस कितीही शिकला तरी पदवी परीक्षेत किती गुण मिळाले, याची चाचपणी नोकरी देताना नेहमी केली जाते. त्यावेळी ‘कोविड-उत्तीर्ण’ असा शेरा बसलेला असेल, तर तो डाग विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर बाळगावा लागेल. परीक्षा देणे ऐच्छिक ठेवूनही हा प्रश्न सुटणारा नाही.