संचारसाथी ॲप : पाणी मुरते आहे, ते नेमके कुठे?

ॲप इन्स्टॉल करण्याची सक्ती करण्यामागे सरकारचा उद्देश काय होता?हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे होते, तर सक्ती तडकाफडकी मागे का घेतली?

- प्रसाद शिरगावकर (मुक्तस्रोत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षक)
गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय दूरसंचार खात्याने भारतात मोबाइल हँडसेट्स तयार करणाऱ्या आणि हँडसेट्स आयात करणाऱ्याही सर्व कंपन्यांना देशात तयार केल्या किंवा विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मोबाइलमध्ये ‘संचारसाथी’ हे सरकारी ॲप 

प्री-इन्स्टॉल करून दिले पाहिजे, असा आदेश दिला. हे ॲप वापरकर्त्याला अनइन्स्टॉल किंवा डिसेबल करता येऊ नये आणि सध्या जे मोबाइल अस्तित्वात आहेत त्यांना पुढच्या ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या अपडेटमध्ये हे ॲप इन्स्टॉल करण्याचाही आदेश होता. थोडक्यात, भारतातल्या प्रत्येक मोबाइलधारकाच्या मोबाइलवर हे ॲप इन्स्टॉल करणे बंधनकारक केले जाणार होते. ते बंद करणे किंवा काढून टाकणे हे अशक्यप्राय असणार होते.

हे ॲप सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. या ॲपमध्ये सध्या पाच प्रमुख सुविधा आहेत. ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीसाठी पाठवले गेलेले संशयास्पद मेसेजेस रिपोर्ट करणे, फोन हरवला, चोरीला गेला तर तो शोधणे अथवा ब्लॉक करू शकणे, आपल्या नावाने इतर कोणी कनेक्शन घेतली आहेत का हे तपासता येणे, हँडसेट ओरिजनल आहे की डुप्लिकेट हे तपासता येणे आणि भारतीय नंबर वापरून आंतरराष्ट्रीय कॉल येत असेल तर तो रिपोर्ट करणे.

या सुविधा ग्राहकांसाठी उपयुक्तच आहेत.  हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला फोन ट्रॅक अथवा ब्लॉक करण्याची सुविधा अँड्रॉइड आणि आयओएस या दोन्ही प्रणालींमध्ये उपलब्ध असते. सायबर गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवण्यासाठी सरकारनेच सायबर क्राइम पोर्टल तयार केले आहे.  भारतीय नंबर वापरून आंतरराष्ट्रीय कॉल येत असेल तर त्याच पोर्टलवर त्याचीही तक्रार करता येऊ शकते. ॲपमधील या तीन सुविधा, ज्या सध्या इतर मार्गांनी सहज पूर्ण करता येतात, त्यांच्यासाठी एक वेगळे सरकारी ॲप का वापरावे हा कळीचा प्रश्न. उरलेल्या दोन सुविधा सध्या वापरात असलेल्या ‘उमंग’सारख्या उपयुक्त ॲपमध्ये देता येणं शक्य असताना नवे ॲप कशासाठी? 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की हे ॲप इन्स्टॉल करून वापरण्याची सक्ती करण्यामागे सरकारचा उद्देश काय होता? उमंग किंवा डिजिलॉकरसारखी अत्यंत उपयुक्त सरकारी ॲप्स लोक स्वेच्छेने वापरतात. हे नवे ॲप उपयुक्त असेल तर ते स्वेच्छेने इन्स्टॉल करून लोक वापरतीलच की. शिवाय, ‘हे ॲप अगदी निरूपद्रवी आहे आणि त्यातून तुमचा कुठलाही डेटा घेतला जाणार नाही’ असे एकीकडे सांगत असताना, त्या ॲपला आपले फोन कॉल्स, एसएमएस, फाइल सिस्टीम, फोटो गॅलरी आणि कॅमेरा या सर्व गोष्टींचा ॲक्सेस द्यावा लागत आहे. या सर्व गोष्टींचा ॲक्सेस या ॲपला दिल्यानंतर भविष्यामध्ये फोनमधील सर्व डेटा गोळा करून तो सरकारी निरीक्षणासाठी पाठवला जाणार नाही याची काय शाश्वती आहे? 

आपल्या राज्यघटनेनुसार खासगी माहिती जपणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय या माहितीवर पाळत ठेवणे, ती गोळा करणे, तिचा वापर करणे हे कोणतीही सरकारी यंत्रणा करू शकत नाही. नागरिकांच्या मोबाइलमध्ये त्यांची खासगी माहिती गोळा करण्याची क्षमता असलेले ॲप इन्स्टॉल करण्याची सक्ती करणे, हे  घटनादत्त मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून सरकारच्या या आदेशाविरुद्ध अनेक नागरी संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि विरोध सुरू केला. नागरिकांचा हा विरोध बघून सरकारने अक्षरशः दोन दिवसांत हा आदेश मागे घेतला. 

आता ही सक्ती मागे घेतली असली तरी अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात; मुळात फोनच्या सर्व डेटाला ॲक्सेस असलेले ॲप इन्स्टॉल करण्याची सक्ती सरकार का करत होते? तो आदेश थेट मोबाइल कंपन्यांना का दिला होता? हे ॲप जर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे, तर त्यात असलेल्या सुविधांमधून नेमकी काय अधिकची सुरक्षितता मिळणार होती जी सध्याच्या व्यवस्थेतून मिळत नाही? हे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे होते, तर सक्ती तडकाफडकी मागे का घेतली? अर्थात, यातल्या कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शाश्वती नसली तरी नागरिक म्हणून आपण हे प्रश्न विचारत राहिले पाहिजेत.
prasad@aadii.net